गृहमन्त्रीको निलम्बन माग गरिएको मुद्दाको सुनुवाइ सकियो

काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो ।

सुनुवाइ सकिएकाले अब अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने आदेश आउनेछ । यसअघि न्यायाधीश श्रेष्ठको एकल इजलासले सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरी अन्तरिम आदेशका लागि आज दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

सर्वोच्चले कास्की सूर्यदर्शन सहकारी ठगीबारे गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध परेको जाहेरीको प्रतिलिपि समेत झिकाएको छ । गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने ठहर गर्दै निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार रिट दर्ता भएको हो ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय,महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहिरहेका बेला सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन हुँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ हुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कुनै पनि उजुरी नपरेको भन्दै पत्र पठाएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री र महान्याधिवक्ताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

तर, अदालत प्रशासनले रिट दरपीठ गरिदिएपछि भट्टराईले अर्को रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेशअनुसार सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रुपन्देहीकोसुप्रिप बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको साहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनासम्बन्धी लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी र जाहेरी र अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जानकारी गराएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारणा गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकार,मन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ । लामिछानेसहित देशैभरका समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको छ ।