काठमाडौं । प्रज्ञा भवन कमलादीमा जारी नेकपा एकीकृत समाजवादीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी सचिव राजेन्द्रकुमार राईले छुट्टै दस्तावेज ल्याएका छन् ।
पार्टीको संगठनात्मक स्वरुप र सैद्धान्तिक तथा वैचारिक प्रस्तावप्रति भिन्न मत राखेर राईले ३२ पृष्ठ लामो दस्तावेज ल्याएका हुन् । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका राईले आफ्नो दस्तावेज मार्फत् संगठनात्मक स्वरुप परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन् । अर्थात् अहिलेको जस्तो पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, सचिवालय, पोलिटब्यूरो जस्ता संरचना नै राख्न नहुने उनको प्रस्ताव छ ।
उनको प्रस्ताव अनुसार, कुनै अवधिका लागि कुनै एक जनालाई समय अवधि तोकेर संयोजनको जिम्मा दिइने व्यवस्था पार्टीमा हुनेछ । राईले संसदीय दलको नेता, मन्त्री र संवैधानिक नियुक्तिबारे फरक प्रस्ताव गरेका छन् । उनको प्रस्ताव अनुसार, संसदीय दलको नेता सांसदहरुको बहुमत वा अल्पमतका आधारमा नभएर पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार गरिनुपर्छ ।
‘संसदीय दलभित्र चुनाव गरियो वा मतदान गरियो भने एकातिर दलको भूमिका र काममा नकारात्मक असर पर्छ वा सांसद र संसदीय दलको नेताको भूमिका कमजोर हुने अवस्था बन्छ भने अर्कोतिर मतदानबाट छनोट भएको नेता स्वेच्छाचारी हुने, पार्टीलाई समेत नटेर्ने, दलभित्र पक्षपातीरआग्रही बन्ने सम्भावना रहन्छ’, उनको निष्कर्ष छ ।
संसदीय दल पार्टी नभएर कामको एउटा मोर्चा भएकाले पनि पार्टीको निर्देशनअनुसार चल्ने व्यवस्था बनाइनुपर्ने राईको तर्क छ ।
मन्त्री र विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्न पार्टीभित्रै सन्तुलित संयन्त्र बनाइनुपर्ने राईको प्रस्ताव छ ।
पदाधिकारीविहीन पार्टी र संसदीय नेतृत्वबारे भिन्न मत राखेका राईले पहिचान सहितको संघीयताको पक्षमा एकीकृत समाजवादी उभिनुपर्ने लामो व्याख्या गरेका छन् । ‘फेरि पनि पहिचानको पक्षमा, न्यायको पक्षमा’ शीर्षक दिएर राईले एकीकृत समाजवादी पहिचानको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
नेकपा एमाले हुँदा भएका राजनीतिक–सैद्धान्तिक निर्णयहरुलाई निरन्तरता दिइनुको अर्थ एकीकृत समाजवादी प्रष्ट पहिचानको पक्षमा रहेको राईले दाबी गरेका छन् ।
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनावमा जारी घोषणापत्र, २०६५ सालमा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको राजनीतिक दस्तावेज, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जारी घोषणापत्र र २०७१ सालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट आफूलाई एमालेले बहुपहिचानको पक्षमा उभ्याएको सन्दर्भ राईले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैले एमालेकै निरन्तरता बोक्ने पार्टी भएकाले एकीकृत समाजवादी पहिचानकै पक्षमा रहेको उनको तर्क छ । ‘पूर्व निर्णयहरुको इतिहासको विरासतको जिम्मा नलिने हो भने हाम्रो पार्टीको इतिहास अपूर्ण हुनेमात्र होइन हामी प्रत्येक व्यक्तिको इतिहास र योगदान पनि हराएर जानेछ, खुँडे देखिनेछ । राजा, राणा, पञ्चायत साामन्तवाद समाप्त पारेको इतिहास र उपलब्धिमा समेत हामीले हक दाबी गर्न मिल्ने छैन’, राईले लेखेका छन् ।
तर पहिचानमा आधारित प्रदेशको नाम राख्ने आफ्नो प्रस्तावमा नेतृत्वको साथ नपाइरहेका राईले पहिचानकै प्रतिबद्धता गरेर माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेको सन्दर्भ समेत दस्तावेजमा लेखेका छन् ।
‘प्रदेशहरुको नाम पहिचानसहितको हुनुपर्छ भन्ने घोषणापत्र, आवाज बोकेरै धेरै वटा चुनाव हामीले लड्यौं, चुनाव जितेर सांसद, मन्त्री भयौं मात्र होइन हाम्रा आदरणीय नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री समेत बन्नुभयो’ दस्तावेजमा लेखिएको छ, ‘यी सबै पृष्ठभूमिमा अब आएर पहिचानको विपक्षमा उभिनु अनैतिक हुनेछ, बोलीको ठेगान नभएको काम हुनेछ ।’
