Logo

भूमि रक्षामा कदम चाल्न राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघको आग्रह


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं, २ जेठ । राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघले नेपाल सरकारलाई आफ्नो भूमिको रक्षाका लगि तुरुन्त कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष शिव केट्टेल र महासचिव कमल बरालले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नेपाली भूमिमाथि भारतद्वारा गरिएको नांगो हस्तक्षेपको घोर भत्र्सना गरेको छ ।

कालापानी र सुस्तामा नेपाल–भारत सीमामा विवाद रहेको कुरा दुबै देशले स्विकार गरेको, समस्य समाधानको लागि दुवै देशले संरचना बनाएको र त्यसको बैठकका लागि नेपालले गरेको आग्रह बेवास्था गरी नेपाली भूमिमाथि भारतद्वारा गरिएको नाङ्गो हस्तक्षेपकोको महासंघले विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेको हो । महासंघले सात वटा विषयहरुमा बुँंदागत रुपमा तत्काल जनतालाई प्रष्ट पार्नसमेत माग गरेको छ । ती मागहरुमा नेपाल सरकारकोतर्फबाट सुगौली सन्धिले तोकेको नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न नेपाल सरकारलाई कस्ले रोक्यो ? होइन भने तत्काल नक्सा सार्बजनिक गरी आफ्नो दाबी पेश गर्न भनेको छ ।

नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर आधिकारिक रुपमा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली राजदुताबासमा रहेका भारतका लागि नेपाली राजदुतलाई रक्षामन्त्रीले बाटोको उदघाटन हुँदैछ भन्ने कसरी थाहा भएन वा हुन सकेन ? थाह पाई उनले सरकारलाई जानकारी गराएको भए नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय के हेरेर बस्यो ? यदि राजदुतलाई थाहा छैन भने तत्काल बोलाएर जानकारी लिन माग गरेको छ । बर्षौं लगाएर आफ्नो भुमिमा बिदेशीले ८० कि.मि.लम्बाईको पक्की सडक निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले किन थाहा पाएन ? यदि थाहा थियो भने सडक निर्माण कार्य रोक्न किन पहल गरिएन ? कोरोना कहरकोबीचमा सडक संचालनमा ल्याउदासमेत सरकार किन मौन छ ? तत्काल संसदमार्फत सरकारले जनतालाई जानकारी दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सुगोली सन्धिपछि महाकालीको स्रोत सम्वन्धमा नयाँ सन्धि भएको भए सो सार्वजनिक गर ? कालापनीलगायत महाकाली पूर्वका क्षेत्र भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई बस्न दिनेको आधारसहित आधिकारिक जानकारी दिन, नेपाल सरहभित्र भारतीय पक्षले नेपालसंग सल्लाह नै नगरी सडक निर्माण गर्ने, उद्घाटन गर्ने र यातायात संचालनमा ल्याउने कुरा कसरी सम्भव भयो ? यदि नेपाललाई जानकारी बिना सबैकाम भएको हो भने नेपालकोतर्फबाट अबिलम्ब उक्त स्थानमा नेपालको प्रशासनिक र शैन्य उपस्थिति जनाउन, जानकारी थियो भने सरकार किन मूकदर्शक भई हेरिरह्यो भनी प्रश्न तेश्र्याएको छ । सूर्यनाथ उपाध्याय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पाँच बर्षसम्म किन थन्क्यार राखियो ? त्यसलाई यथासिघ्र गर्न हाल संसद बसिरहेकोले नेपालको संविधानको संसोधन गरी लिम्पियाधुाबाट आउने कालीनदीलाई अन्तर्रा्िष्ट्रय सीमाना देखिने गरी नक्सा बनाई संबिधानमा समाबेस गर सोही अनुसार निसान छाप र सांसद र मन्त्रीले लगाउने लोगोमा समेत अबिलम्ब सच्याउन माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्