काठमाडौं । राजनीतिमा धेरै धोकाधडी र बेइमान भएको अनुभव हाम्रै देशका नेताहरूले पटक पटक गरेका छन् । नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो पटक अर्थात २०७९ को निर्वाचनपछिका गतिविधिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकै चलयामान देखिन्छन् ।
सत्तामा हुँदा वा सत्ताबाहिर रहँदा पनि ओली ‘किङ मेकर’कै रुपमा रहे । २०७९ पुस १० यता एमालेका गतिविधिलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय राजनीतिमै ओली ‘स्क्याम’ देखिएको छ ।
पछिल्लोपटक ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा दलविभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेर सत्ता सहकार्य गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसलाई समेत चक्मा दिन खोजे । अध्यादेश ल्याउन चर्चा चलाएर मिडिया ट्रयाल पनि गर्न खोजे ।
‘ओली समकालीन राजनीतिक नेतामध्ये निकै चतुर खेलाडी हुन्, उनी जे बोल्छन त्यो गर्दैन, जे बोल्दैनन त्यो गर्छन र अरुप्रति बेइमानी गर्नु उनको राजनीतिक विशेषता हो, यसलाई समकालीन राजनीतिमा ओली ‘स्क्याम’ भन्दा फरक पर्दैन’, सत्तारुढ दलकै एक नेताको टिप्पणी छ ।
आफ्नै पार्टी एमालेभित्र यतिबेला ओली प्रवृत्तिको उमुसमुकुस छ । पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध कोही बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन । स्थायी कमिटी सदस्य वृन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले विवादित व्यवसायी मीनबहादुुर गुरुङबाट जग्गा दान लिनु अनुचित हो भनेर सामान्य विरोध गरेका थिए ।
उनीहरूलाई स्पष्टीकरणको चिर्कटो थमाएर अरुलाई तर्साइएको छ । पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारीहरू जग्गा दानको विषयमा बोल्ने आँट गरिरहेका छैनन । ओलीका हरेक गतिविधि, बोली, व्यवहार एमालेका शीर्ष तहकै नेताहरूलाई पनि मन परेको छैन । तर, अगाडि विरोध गर्ने आँट नभएकोले विरोधका स्वरहरू भित्रभित्रै गुम्सिएको छ । त्यो कहिले विस्फोट हुन्छ भन्न सकिन्न ।
जग्गा दानको विषयमा एमालेको चर्को विरोध भैरहँदा ओलीले रवि पक्राउ गरेर ध्यान अन्तै मोडिदिए । रविका समर्थकहरू सडकमा आइरहँदा अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलाएर विपक्षीलाई पार्टी विभाजन हुन्छ कि भन्ने आशंकामा अल्मल्याइदिए ।
अध्यादेश ल्याउने हल्लाकै बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेताहरूसँग भने ‘म कसैको पार्टी फुटाउने पक्षमा छैन । कसैसँग वैरभाव छैन । अध्यादेश ल्याउने मेरो कुनै योजना छैन । मेरो नियतमाथि कुनै शंका नगर्न आग्रह गर्छु ।’ यो कुरालाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । किनकी, अबको २० महिनाभित्र नेपाली कांग्रेसलाई ओलीले सत्ताको चाबी बुझाउनु पर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलहरूलाई दल विभाजन गर्ने अध्यादेश नल्याउनेमा आश्वस्त बनाउने प्रयास गर्दैगर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अविश्वास प्रकट गर्दै भने, ‘तपाईं जे बोल्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्न । जे गर्नुहुन्छ, त्यो बोल्नुहुन्न । रविलाई पनि पक्षपात ढंगले व्यवहार गर्नुभयो । तपाईंको बोली र व्यवहारमा फरक छ ।’
विपक्षी दलहरू ज्ञापनपत्र बुझाउन बालुवाटार पुग्नुअघि प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने अन्तिम तयारीमा थिए । तर, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका नेताहरू अध्यादेशको पक्षमा सकारात्मक नभएपछि ओलीले नियमित बस्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत स्थगित गरेका थिए ।
एमालेबाट अलग भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) सहितका साना दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउन तयारीमा ओली छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत विश्वासमा लिएर ओली अध्यादेश अघि बढाउने पक्षमा छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट विगतमा धोका पाएका देउवा ओलीको प्रस्तावमा सुरुमा सकारात्मक देखिएका थिए । ओलीले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट अलग भएर बनेको अशोक राई नेतृत्वको समूहलाई राजनीतिक दलको मान्यता दिनमात्र अध्यादेश ल्याउन लागिएको बताएका थिए ।
ओलीको सोही भनाइका आधारमा देउवाले पार्टीका नेता शेखर कोइरालासँग पनि यही कुरा राखेका थिए । कोइरालाले ओली साना दल विभाजन गरेर एमालेलाई प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल बनाउने रणनीतिमा रहेको जानकारी देउवालाई गराएका थिए ।
कोइरालाको कुरामा देउवा आश्वस्त हुन सकेका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा कांग्रेसको सहमति जुटाउन सभापति देउवासहितका नेतालाई छलफलका लागि बालुवाटारमा बोलाएर कुराकानी गरेका थिए । कोइरालासँग अध्यादेशका विषयमा कुरा गर्न देउवासहितका नेताले ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र देउवासहित कांग्रेस नेता बालुवाटारमा छलफलमा जुट्दा नेता कोइराला भने विराटनगरमा पत्रकारसँग भेट गर्दै थिए ।
पत्रकारसँग उनले प्रधानमन्त्री ओली साना राजनीतिक दल विभाजनका लागि सक्रिय भएको र त्यसका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारीमा रहेको बताएर आफ्नो सहयोग नभएको संकेत गरेका थिए । कोइरालाले अध्यादेशमार्फत दल विभाजनलाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याउने कुरा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुहाउने विषय नभएको र त्यसमा सहमति हुन नसक्ने बताएका थिए । कोइरालाको असहमति छ भन्ने संकेतमा ओली एकाएक पछि हटेका थिए ।
कांग्रेसभित्र कोइरालासहितका नेताहरू दल विभाजन अध्यादेशको विपक्षमा उभिएपछि अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओली रोकिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपा एसलाई विभाजित गर्ने र अशोक राई नेतृत्वको समूहलाई राजनीतिक मान्यता दिने तयारीमा छन् । उनी अध्यादेशमार्फत महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा समेत विभाजन ल्याउने रणनीतिमा छन् ।
नेकपा एसबाट प्रेम आलेसहितका केही सांसद् अलग हुने तयारीमा छन् । आले समूह र राई समूहलाई अलग दलको मान्यता दिएर एमालेमा मिसाउने ओली रणनीति छ । यस्तो भए प्रतिनिधिसभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने छ ।
यसरी साना दलको अस्तित्व सक्ने रणनीतिमा ओली जुटेको माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलको बुझाइ छ । ठूलो दल बनेपछि कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोड्ने र प्रतिनिधिसभा विघटनमा जाने ओलीको रणनीति रहेको विपक्षी दलहरूको विश्लेषणमा कांग्रेस पनि संकित बनेको छ ।
सुरुमा ओली रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने पक्षमा नभएको र अध्यादेशमा बार्गेनिङ गरेर मात्रै पक्राउ गरिएको राजनीतिवृत्तमा चर्चा छ । विपक्षी दलको बुझाइ पनि यही छ । तर, उनले आफू संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन अमेरिका गएका बेलामा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई लामिछानेलाई पक्राउ गर्न भनेको दाबी गर्दै एक नेताले भने, ‘असोज ६ गते नै लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने तयारी भएपनि गृहमन्त्री लेखक अन्तिम समयमा पछि हटेका हुन् ।’
कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री विदेश भएका बेलामा लामिछानेलाई पक्राउ नगर्न गृहमन्त्री लेखकलाई सुझाएको निकटहरूको दाबी छ । सोही दिन सहकारी प्रकरणमा मुछिएका छविलाल जोशीलाई भने पक्राउ गरिएको थियो । त्यसपछि बाढीपहिरोका कारण मुलुकमा जनधनको क्षति भएपछि सबैको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको थियो ।
अमेरिकाबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओली साना राजनीतिक दललाई विभाजन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याउने गृहकार्यमा लागेपछि कांग्रेससहित विपक्षी दलहरू सरकारको विकल्प खोज्न सक्रिय भएका थिए । दसैंलगत्तै ओलीको विकल्प खोज्न विपक्षी दलहरू मात्र होइन, कांग्रेस पनि तयार भएको सूचनाका आधारमा त्यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्री ओलीकै सक्रियतामा लामिछानेलाई पक्राउ गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
ओलीका यी गतिविधिविरुद्ध माओवादीले काठमाडौँमा खबरदारी सभा ग¥यो । ओलीको गतिविधिबारे चर्को आलोचना गरिएको सभामा उपस्थित भएकाहरूले विपक्ष दलहरुलाई साथ दिने देखियो । तर, ओलीले त्यसको भोलिपल्ट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाम नलिई धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिबाट कोही नडराउने बताएका थिए ।
ओलीले विपक्षीलाई हेप्ने, रास्वपालाई तर्र्साएर बार्गेनिङ गर्ने रणनीति अपनाएका छन् । सय दिनमा ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको दाबी गरेका ओलीले संविधान संशोधनसम्बन्धि एजेण्डालाई थाँती राखेका छन् । ओलीको सय दिन बित्दा नबित्दै सरकार विरुद्ध रास्वपा र माओवादीले ठूलो जनप्रदर्शन गरेका छन् । तिहार, छठपछि आन्दोलनको स्वरुप अझै बढ्ने निश्चित छ । यो कुराको संकेत पाएर ओलीले विरोध प्रदर्शनलाई अराजकताको संज्ञा दिएका छन् ।
कुनै पनि आन्दोलनका लागि बहाना चाहिन्छ । आन्दोलन एक पटक उठिसकेपछि त्यसले क–कसको कुर्सी हल्लाउछ भन्ने कुरा विगतको इतिहासले पनि पुष्टि गर्दै आएको छ । अब रास्वपाको आन्दोलन सशक्त रुपमा अगाडि बढ्यो भने त्यसमा लाखौँ युवाहरू जोडिनेमा दुईमत छैन । त्यही आन्दोलनबाटै ओलीको सत्ता ढल्न पनि सक्ने आँकलन राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ ।
