माओवादीको नाम र चरित्र

‘संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो’ भन्ने चिनियाँ नेता माओत्सेतुङको आदर्श पछ्याएर सोही अनुरूप पार्टीको नाम राखेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)को अहिले नाम र काम भने ठ्याक्कै विपरीत छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सुरुमा चीनमा संसदीय व्यवस्था विरुद्ध जनयुद्ध मार्फत नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका माओत्सेतुुङको आदर्श पछ्याएर तत्कालीन राज्यसत्तालाई चुनौती दिँदै जनयुद्धको जेहाद छेडेको थियो ।

तथापि, अनेकौं आरोह अवरोह पार गर्दै उक्त जनयुद्ध शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरित भएर अहिले माओवादी स्वयम आफैँ संसदीय व्यवस्थाको असली सेवक र अब्बल खेलाडी बन्न पुगेको छ ।

नाम र हाल अवलम्बन गरेको काम एवं भावी राजनीतिक कार्यदिशाको तादाम्यता नमिलेको माओवादीमा हाल यही नामकै कारणले कतिपय सन्दर्भमा विरोधाभास उत्पन्न गराएको छ ।

‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेजस्तै भएको छ, माओवादीको नाम र चरित्र । संसदीय व्यवस्था विरोधी आदर्श पात्रका रुपमा रहेका माओत्सेतुङको राजनीतिक दर्शन अंगीकार गरेको आवरणमा सोही नामांकन गर्दै त्यसको उद्देश्य विपरीत संसदीय व्यवस्थाको असली संरक्षक माओवादी बन्दै गएको उसका क्रियाकलापबाट प्रस्ट हुन्छ ।

एकातिर सरकारमा जानका लागि जेसकै हत्कण्डा प्रयोग गरेर प्रयत्न गरिरहेको माओवादीले यही व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन थाल्दा प्रधान शत्रु किटान गरेको कांग्रेससँगै पटक पटक सत्ता यात्रा गरिसेको छ ।

२०५१ सालमा कांग्रेस सरकारलाई बुझाइएको ४० बुँदे मागपत्र तत्कालीन सरकारले कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको बहाना बनाउँदै अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादीले संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध जनयुद्ध सुरु गरेको थियो ।

अझै रोचक पक्ष त के छ भने माओवादीले युद्ध सुरु गर्दा दिइएको ४० बुँदे मागपत्र बुझेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री हालका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रचण्डको आलोपालो सहकार्य जारी रह्यो । र, माओवादीले चार पटक सरकारको नेतृत्व गदौ ती माग पूरा गर्ने प्रयत्न गर्ने समेत आँट गर्न सकेन ।

तसर्थ, विगतमा एक आदर्श पछ्याएर गरिएको आन्दोलनको अवतरण अर्कै विन्दुमा भएपछि त्यसको असान्दर्भिकता क्रमशः बढेर पुरानो नाम स्वतः औचित्यहीन हुन्छ । र, त्यो अवस्था पछिल्लो समय माओवादीमा देखिएको छ ।

यही यथार्थलाई आत्मसात् गरेरै पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले माओवादी नै परित्याग गरेर गैरकम्युनिष्ट चरित्रको पार्टी गठन गरेका छन् ।

यद्यपि, यो नाम मात्रैको विषय भने होइन, विगतको प्रतिबद्धता र युद्धका उद्देश्य कति कार्यान्वयन भए भनेर पनि जनस्तरबाट निरन्तर प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । त्यसप्रति जबाफदेही बन्नुपर्ने दायित्व माओवादी र त्यसका नेताहरूमाथि छ । यो आगामी दिनमा पनि ती प्रश्न उठ्ने सम्भावना यथावत् नै छ ।

ती राजनीतिक विषयको अलावा अहिले माओवादीले नाम परिवर्तन गर्ने चर्चा पनि चलेको छ । माओवादीको नामको सान्र्दिर्भकताका बारेमा पार्टी भित्र र बाहिर बहस सुरु भइरहेको छ ।

पार्टीको प्रथम विधान अधिवेशनका क्रममा माओवादीकै कतिपय नेताहरूले पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत पेस गरेका थिए । तर अध्यक्ष प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत गरेका छन् । पार्टीको पहिचान नै माओवादी भएकाले भोलि नाम बदलिएमा अहिलेकै जनमत पनि गुम्न सक्ने भयले सशंकित भएर नाम फेर्न सहमत नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

सोही विधान अधिवेशन अगावै उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा गठित विधान मस्यौदा लेखन समितिको मस्यौदामाथि ९ बुँदे पूरक प्रस्ताव पेस गरेका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पार्टीको नाम बदल्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याएका थिए ।

विधान महाधिवेशनले शर्माको पूरक प्रस्तावलाई पूर्णतया अस्वीकार गर्दै आधिकारिक भुसाल नेतृत्वको समितिले पेस गरेको मस्यौदालाई नै सहभागीको सुझाव समेटेर परिमार्जन सहित पारित गरेको थियो ।

माओवादीलाई आफ्नै नाम आफ्नै क्रियाकलापका लागि बाधक बनेको नेताहरूले नै बताइरहेका छन् । माओवाद र संसदवाद दुई विपरीत धार हुन् यी कदापि एक साथ रहन सक्दैनन् । माओवादले संसदवादलाई किमार्थ स्वीकार गर्दैन ।

आजको आधुनिक चीन पनि राजनीतिक व्यवस्था सोही माओकालीन संरचनामै आधारित रहेपनि अर्थनीति भने खुलाबजारमा आधारित उदार पूँजीवादी नै तय गरेको छ ।

यता, सोही माओको अनुयायी बनेको माओवादी भने २०५२ साल फागुन १ मा सुरु गरेको संसदीय व्यवस्थाविरुद्धको जनयुद्ध २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत संसदीय यात्रा तय गरेर अहिलेको दूराअवस्थामा पुगेको छ ।

अहिले पनि विश्वभर माओवादी विचारधारा या दर्शन अंगीकार गर्ने दलहरूले संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्दैनन् । उनीहरूले सशस्त्र संघर्षमार्फत सत्ताप्राप्ति गर्ने सिद्धान्तमा विश्वास गर्छन् ।

कतिपयले प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद रक्षात्मक अवस्थामा रहँदा आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि संसदीय राजनीतिलाई उपयोग गर्ने गरेको दृष्टान्त पनि छ । तथापि, विश्वव्यापी रुपमा अधिकांश माओवाद मान्ने दलहरू अहिले रक्षात्मक अवस्थामा रहे पनि आफ्नो आदर्श अनुरूप संसदीय व्यवस्था विरुद्ध परिस्थिति अनुरूप संघर्षरत छन् ।

नेपालमा भने ठिक विपरीत माओवादी नामकरण गरेको दल संसदीय राजनीतिमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउँदै लगेको छ । यसले विगतको युद्धकालीन अवस्थाको क्षणिक अनुभूति गराएपनि अहिलेको सन्दर्भमा माओवादी रूपान्तरण हुन नसकेको कटु यथार्थता उजागर गर्दछ ।

युद्धकलामा भएका जघन्य प्रकृतिका हिंसात्मक घटनालाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयक (टीआरसी)मार्फत टुंगो लगाएर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन भगीरथ प्रयत्न गरिरहेको माओवादीले सोही नाम यथावत् राखिरहनु कुनै कोणबाट औचित्यपूर्ण देखिँदैन । तर उही नामलाई निरन्तरता दिनु राजनीतिक उपादेयता र व्यावहारिक सन्दर्भसँग कतै पनि मेल खाँदैन ।

नामअनुसारको काम भनेजस्तै जे नाम अनुरूपको काम गर्न युद्ध गरिएको हो सो नै त्यागेर शान्ति सम्झौतामार्फत नयाँ राजनीतिक चरणमा माओवादी प्रवेश गरेर संसदीय व्यवस्थाको थप नयाँ दलको रुपमा आफूलाई साबित गराइसकेको छ । युद्धरत समयमा भएका हिंसात्मक घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुरूप टुङ्ग्याउने सहमति गरिसकेको माओवादीले फेरि त्यही नाम यथावत् राख्नु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण छ ।

संसदीय राजनीतिमा रूपान्तरित भएर संसदीय अंकगणितलाई महत्त्व दिँदै ३२ सिटे म्युजिक नम्बरको घुर्की लगाउने प्रचण्डले विगतको आदर्श दर्साउने नामलाई नै संसदीय आहालमा डुबेर बदनाम गराएका छन् । विगतमा फरक लक्ष्य प्राप्तिका लागि तय गरिएको त्यस आन्दोलन सुहाउँदो नाम आज पनि यथावत् राख्ने माओवादी मोहले ‘काशी जानु कुतीको बाटो’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गरेको छ ।