सामाजिक सञ्जालको शक्ति र सरकारको भय

सामाजिक सञ्जाल आज जनताको आवाज बनिसकेको छ । मिडियाले नदेखाउने मुद्दाहरू, जनताको असन्तुष्टि र भ्रष्टाचारका विषयहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत उठ्छन् । सरकारप्रति जनताको असन्तोष बढ्दै जाँदा सामाजिक सञ्जाल आलोचनाको प्रमुख माध्यम बनेको छ ।

तर सरकारलाई आलोचना स्वीकार गर्न गाह्रो परिरहेको छ । यसको परिणामस्वरूप, ‘भ्रामक सामग्री’ र ‘घृणाजन्य अभिव्यक्ति’को बहानामा पोस्टहरू हटाउन र च्यानलहरू बन्द गर्न लगाइँदैछ ।

प्रेस काउन्सिल र साइबर ब्युरोको भूमिका
प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिकाले युट्युब च्यानलहरू बन्द गर्न सिफारिस गरिरहेको छ । यसको उद्देश्य पत्रकार आचारसंहिताको पालना गराउन हो भनिए पनि, यसको प्रयोग सरकारको आलोचकहरूलाई दबाउन भइरहेको छ ।

साइबर ब्युरोले सामाजिक सञ्जाल पोस्टहरू हटाउने र त्यसका प्रयोगकर्ताहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेको छ । यी कदमले सरकारलाई जनताको आलोचनाबाट जोगाउने काम गरेको देखिन्छ ।

सरकारको यो कदम किन गलत छ ?
१. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रहार
नेपालको संविधानले जनतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ । लोकतन्त्रको मर्म भनेकै आलोचना गर्न पाउने हक हो । सरकारको पछिल्लो कदमले यो अधिकारलाई कमजोर बनाएको छ ।

२. जनताको डरको वातावरण सिर्जना
सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने मानिसहरूले “कारबाही हुन सक्छ“ भन्ने डरका कारण आफ्नो आवाज दबाउन थालेका छन् । यो कदमले सरकारप्रति जनताको विश्वास कमजोर पार्छ ।

३. लोकतन्त्रलाई खतरा
सरकारले आलोचना दबाउने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने हो भने, यो लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने संकेत हो । शक्तिशाली सरकारले आलोचना स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

नियमनको वास्तविक आवश्यकता
यस लेखको उद्देश्य पूर्ण रूपमा सरकारको विरोध गर्नु होइन । सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना फैलाउन रोक्न जरुरी छ । जातीय, धार्मिक, र लैंगिक द्वेष फैलाउने अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न उचित कानुनी प्रक्रिया आवश्यक छ । तर, नियमनको नाममा सरकारले आलोचनालाई दबाउने कार्य गर्नु अस्वीकार्य छ ।

समाधान के हो ?
१. पारदर्शी नियमन प्रणाली
सामाजिक सञ्जालमा नियमन गर्न कानूनी प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनु आवश्यक छ ।
२. आलोचनालाई स्वीकार गर्ने क्षमता
सरकारले आलोचना रोक्नुको सट्टा, आफ्नो कमजोरी सुधार्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
३. जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिकता जनताको असन्तुष्टि समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

निष्कर्ष
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा आफ्नो आलोचनालाई दबाउने काम गरिरहेको छ । यस्तो कदमले लोकतन्त्रको मर्मलाई कमजोर बनाउँछ । सरकारको सही भूमिका आलोचनाबाट भाग्नु होइन, त्यसलाई सम्बोधन गरेर जनताको मन जित्नु हो । जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न सरकारले आफ्नो नीति सुधार्नुपर्छ । अन्ततः सशक्त लोकतन्त्रका लागि आलोचनालाई दबाउने होइन, स्वीकार गर्ने संस्कारको विकास जरुरी छ ।