अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषय यतिखेर नेकपाभित्र सर्वाधिक पेचिलो बनेको छ । संसदीय अनुमोदनलाई लिएर त्यसको पक्ष र विपक्षमा सत्तारुढ दलभित्र लामो समयदेखि चर्को विवाद हुँदै आएको छ । तर, २०७४ भदौ २९ मा वासिङटनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नाशले गरेको सम्झौतामा ‘नेपालको संसदले अनुमोदन गरेपछि मात्र एमसीसी लागू हुने’ भन्ने व्यवस्था कहिँ कतै उल्लेख गरिएको देखिँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार ‘तीन वर्षअघि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपाली पक्षले संसदीय अनुमोदनको शर्त नै राखेको थिएन । तर, अमेरिकी अधिकारीहरूले अनौपचारिक ढंगले संसदीय अनुमोदनको विषयलाई बेला बेलामा उठाउँदै आएका थिए । नयाँ अर्थमन्त्रीको पदबहालीपछि खतिवडाको एकल निर्णयबमोजिम नै आन्तरिक पत्राचारबाट उक्त विषयलाई रहस्यमय ढंगले अघि बढाइएको हो ।’
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको व्यक्तिगत चाहना र अमेरिकीहरूसँग थप नजिकिने स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुँदै गरिएको उक्त पत्राचारको शिकार यतिखेर स्वयम् नेपाल सरकार, संसद र नेकपा बनेको छ । अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रपरस्तको आरोप खेप्दै आएका खतिवडाको अभिष्टले अन्ततः नेकपाको भविश्यमाथि नै गम्भीर प्रहार भएको छ । यसबाट नेपालमा वामपन्थी आन्दोलनलाई भाँड्ने र वामपन्थी प्रभाव रोक्ने पुँजीवादीहरूको ‘ग्राण्ड डिजाइन’ सहजकर्ताको पछिल्लो संस्करणमा अर्थमन्त्री खतिवडा उभिएका हुन् ।
सम्झौता समारोहमा सहभागी एकजना अधिकारीका अनुसार नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा कुनैपनि वैदेशिक सहायतालाई संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नरहेकोतर्फ अमेरिकीहरूलाई आश्वस्त पारेका थिए । सोहीबमोजिम सम्झौताको धारा ७ र अनुसूची– ५ मा संसदीय अनुमोदनको व्यवस्था नराखिएको ती अधिकारीले दाबी गरेका छन् ।
धारा ७ सँग जोडिएको अनुसूची– ५ को बुँदा (ख) मा ‘सरकारले संघीय संसदमा विद्युतीय नियमन आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसीसी सन्तुष्ट हुनेगरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसीसी समक्ष पेश गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । यसले सम्झौताको संसदीय अनुमोदनको अर्थ नलाग्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । तर, भारतीय र विश्व बैंकको दबाबमा अर्थमन्त्री बनेको आरोप खेपेका खतिवडाले मन्त्री बनेको १० महिनामै एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रियाको खतरनाक राजनीतिक गोटी चालेका हुन् । तदनुरूप कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग अनावश्यक रायको लागि पत्र लेख्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई समेत चर्को दबाव दिए ।
कानुन मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते अर्थमन्त्रीको चाहनाबमोजिम पठाएको जवाफमा ‘प्रचलित ऐन, नियमको आधारमा एमसीसीलाई संसद्को सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने’ व्यहोरा उल्लेख गरिदियो । कानुन मन्त्रालयको त्यहि पत्रलाई टेकेर अर्थ मन्त्रालयले माघ २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्यो र गत असार ३० गते प्रतिनिधि सभामा एमसीसी विधेयक दर्ता गरिदियो । त्यसपछि नेकपा आन्तरिक विवादको दलदलमा नराम्रोसँग फस्न पुगेको हो ।
विवाद चर्कँदै गएपछि गत माघमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय एमसीसी अध्ययन कार्यदल गठन गर्यो । स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदलले एमसीसी र इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको अन्तरसम्बन्ध बारे सबैभन्दा बढी खोतलेको देखिन्छ । तर, ज्ञवालीले भने एमसीसीसँग इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको साइनो नभएको धारणा राखेका थिए । अर्थमन्त्रीको गलत मनशाय र व्यक्तिगत चाहनाबाट रचिएको ‘संसदीय अनुमोदन’ को लफडाले स्वयम् एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने नेकपाका एकथरी नेता तथा कार्यकर्तालाई नै यतिखेर सबैभन्दा अप्ठेरोमा पारिदिएको छ । खतिवडाको नीहित स्वार्थले नेकपाको भविश्य समेत इतिहासकै सर्वाधिक कठिन मोडमा पुगेको छ ।
