काठमाडौं, ९ असार । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मुख्य कार्यालय दरबारमार्गमा छुट्टै खालको खुशीयाली छाएको छ । बैंकका अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुखदेखि सबै कर्मचारीहरुको अनुहारमा एकखालको चमक आएको छ । जतिबेला इटालीको अदालतले सीएमसीको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै इटालीको इन्टेसा सान पाओलो बैंकलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको दुई अर्ब नेपाली रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता गर्ने फैसला ग¥यो, ठिक त्यति नै बेला बैंकका कार्यकारी प्रमुख ज्योति पाण्डेको जन्मदिन परेको थियो । जन्मदिनको केक काट्ने तयारी गरिरहँदा इटालीको अदालतबाट भएको फैसला सुन्नासाथ बैंकका कर्मचारीहरुले अर्को ठूलो केक ल्याएर हर्षोल्लास मनाए । इटालीको अदालतबाट मुद्दा जितेको खुशीयालीमा उक्त केक बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले काट्नु भएको थियो । नेपालको बैंकिङ इतिहासमै यो एउटा अविस्मरणीय घटना बन्यो । उक्त मुद्दा जित्नुको पछाडि बैंकले गरेको निरन्तरको प्रयास र इटालीको वरिष्ठ अधिवक्ताको ठूलो भूमिका रहेको छ । अदालतको फैसलापछि गत शुक्रबार बैंकले दुई अर्ब रुपैयाँ फिर्ता पाएको छ । बैंकका नायब महाप्रबन्धक विजेन्द्र सुवाल भन्छन्– यो नेपाली जनताको जित हो । किनभने, उक्त रकम नेपाली जनताको रकम (डिपोजिट) हो । यसले नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको प्रतिष्ठा उँचो बनाएको छ ।
चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि ब्याज तिर्न कमै ग्राहक आएका छन् । तर पनि चैत महिनामा ब्याज तिर्न आउने ग्राहकलाई १० प्रतिशत ब्याज छुट दिएर राहत दिएका छौँ । जसले गर्दा बैंकमाथि करिब सबा दुई करोड आम्दानी घटेको छ । त्यसैगरी वैशाख, जेठ र असारसम्म राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार २ प्रतिशत ब्याज छुट दिँदा बैंकको करिब ५५ करोड आम्दानी घटेको छ ।
तनहुँ हाइड्रोपावरको हेडवक्र्सको ठेक्का इटालियन कम्पनी सीएमसीले तोडेर हिँडेपछि उक्त रकम धरापमा परेको थियो । कोरोना भाइरसका कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त बनेको छ । तर पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सामाजिक दूरी कायम गर्दै आफ्ना ग्राहकहरुलाई ‘लकडाउन’ सुरु भएदेखि नै सेवा पु¥याइरहेको छ । अझ रोचक कुरा त के छ भने, बैंकका कर्मचारीलाई आलोपालो जिम्मेवारी सुम्पिएर बैंकमै दिवा खानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंकभित्र प्रवेश गर्नुअघि आफ्नो नाम, ठेगाना, मोबाइल नम्बर टिपाउनुपर्छ । त्यसपछि तापक्रम जाँच्ने काम हुन्छ । तापक्रम ठिक भएपछि गेटमा राखिएको ‘स्यानिटाइजर’ले हात सफा गरेर टोकन लिनुपर्छ । त्यसपछि भित्र गएर क्रमैसँग बैंकिङसम्बन्धी कारोवार गर्नुपर्छ । लकडाउन सुरु भएदेखि ग्राहकहरु पैसा झिक्न र राख्न आउनेहरु कमी भएन । बरु डिपोजिट बढ्दै गयो । खर्च गर्ने ठाउँ नभएपछि आफूसँग भएको पैसा बैंकमा ल्याएर जम्मा गर्नेहरु बढी देखिए, डिजिएम सुवाल भन्छन् ।
बैंकमा अहिले १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ डिपोजिट छ भने, कूल लगानी करिब १ खर्ब ३१ अर्ब छ । चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएपछि ब्याज तिर्न कमै ग्राहक आएका छन् । तर पनि चैत महिनामा ब्याज तिर्न आउने ग्राहकलाई १० प्रतिशत ब्याज छुट दिएर राहत दिएका छौँ । जसले गर्दा बैंकमाथि करिब सबा दुई करोड आम्दानी घटेको छ । त्यसैगरी वैशाख, जेठ र असारसम्म राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार २ प्रतिशत ब्याज छुट दिँदा बैंकको करिब ५५ करोड आम्दानी घटेको छ । यस्तो बेलामा पनि करिब ४० प्रतिशत ब्याज उठ्नु भनेको ठिकै मानेका छौँ, नायब महाप्रबन्धक सुवाल भन्छन् ।
उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार सबै बन्द छन् । उत्पादन भएका सामान बजार आउन पाएको छैन । मजदुरहरु घर बिदामा छन् । हरेक पसल बन्द छ । यस्तो बेलामा बैंकले ग्राहकको मर्का पनि बुझ्नुपर्छ । त्यसैले त्यति धेरै ‘टाइट’ गरेको छैनौँ । ग्राहकहरुको मनोबल बढाउन इमेल पठाएर सञ्चो, विसञ्चो सोध्ने र व्यवसाय सुचारु गर्न बैंकले के कस्तो सहयोग गर्नुपर्ला भनेर सन्देश पठाएका छौँ । अब लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिने हो ? कोरोना भाइरसले कहिलेसम्म सताउने हो ? केही भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भन्ने प्रतिक्षामा छौँ, नायब महाप्रबन्धक सुवाल भन्छन् । कोरोनाको कारण सबैभन्दा बढी असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । सन् २०२० नेपाल भ्रमण वर्षलाई ध्यानमा राखेर धेरै नयाँ होटलहरु खुलेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा अर्बौअर्ब बैंकको लगानी छ । त्यस्ता उद्योगहरुका बारेमा मौद्रिक नीतिले अलि लचकता अपनाउनुपर्ने सुझाव सुवालको छ ।
नायब महाप्रबन्धक सुवालले अनौपचारिकरुपमा अर्को महत्वपूर्ण सुझाव पनि दिएका छन्, त्यो के हो भने मुनाफा कमाउने ठूला संस्थाहरुले पनि ब्याजको लोभमा अर्बौअर्ब जम्मा गरेका छन् । कतिपय संस्थाले त बैंककै ब्याजलाई कम्पनीको मुनाफामा जोड्ने गरेका छन् । त्यो राम्रो प्रवृत्ति होइन । संस्थागत डिपोजिटमा ब्याज कम भयो भने त्यस्ता डिपोजिटहरु लगानीमा रुपान्तरण हुन्छन् । लगानीले उत्पादन बढाउँछ । उत्पादनले रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण संस्थागत डिपोजिटहरु ब्याजको लोभमा बैंक चहार्दै हिँडेका छन् ।
