
काठमाडौं । सर्वोच्च अलालतले एक महिलाले चार पुरुषहरूलाई करणी गर्न अनुमति दिन नसक्ने भन्दै यस्तो कार्यलाई सामूहिक बलात्कार हुने व्याख्या गरेको छ ।
राजु परियारविरुद्ध ‘स्वयम्भू ढ’ (नाम परिवर्तन) को मुद्दामा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले यस्तो व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चले जबर्जस्ती करणी मुद्दामा २०८१ कात्तिक ९ गते फैसला सुनाएको थियो, त्यसको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।
‘स्वयम्भू ढ’लाई २०७५ वैशाख २९ गते काठमाडौंको स्वयम्भू गुम्बामाथि जंगलमा लगी राजु परियार, बनबहादुर सुनुवार, उर्गेन तमाङ र सुरेन्द्र नगरकोटीले जबर्जस्ती करणी गरेको मुद्दा जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
‘करणीको तथ्यमा साबित रही परस्परमा पोल गरी मौकामा गरेको बयान, प्रतिवादीमध्ये बनबहादुर सुनुवार र उर्गेन तामाङले करणी गरेको तथ्यमा साबित रही अन्य प्रतिवादी राजु परियार र सुरेन्द्र नगरकोटीलाई पोल गरी अदालतसमक्ष गरेको बयान तथा पीडितको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदन, फोरेन्सिक जाँच प्रतिवेदनसमेतबाट पीडितलाई प्रतिवादीहरूले सामूहिक रूपमा करणी गरेको देखिन्छ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
‘कुनै पनि महिलाले चार जना पुरुषलाई उही समयमा पालैपालो करणीको सहमति दिएको भनी अनुमान गर्न मिल्ने नरहेको हुँदा सोतर्फ कुनै पनि प्रमाण पेस गर्न नसकेको समेतका आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरूले ‘स्वयम्भू ढ’ लाई सामूहिक रूपमा जबर्जस्ती करणी गरेको पुष्टि भएको छ,’ फैसलामा अगाडी भनिएको छ ।
सर्वोच्चले उनीहरूलाई १० वर्ष कैद र २५ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला पनि सुनाएको छ । जबर्जस्ती करणीमा ५ वर्ष कैद र सामूहिक जबर्जस्ती करणी गरेकाले थप ५ वर्ष कैद हुने फैसलामा उल्लेख छ ।