Logo
Logo

बरुण वेभरेजको कर छली प्रकरण : विवादमा उच्चका न्यायाधीश


1.9k
Shares

काठमाडौं । नेपालमा पेप्सी, ड्यू, मिरिण्डा लगायतका पेय पदार्थ उत्पादक गर्दै आएको बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रालिको करोडौं कर छली प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले एक बर्षअघि गरेको एउटा फैसला सन्देहको घेरामा परेको छ ।

कर छली मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले भारतीय नागरिकलाई दोषी ठहर गर्दै अरु सबैलाई सफाई दिएपछि राजश्व अनुसन्धान विभाग र सरकारी वकील समेत आश्चर्यमा परेका छन् । विभागले मुद्दा चलाएका सात जनामध्ये बरुण वेभरेजका वित्त प्रमुख अमित गुप्तालाई मात्र दोषी ठहर गर्दै सजाय भएको छ । गुप्ता भारतीय नागरिक हुन् । २९ फर्मबाट नक्लली बिल खरिद गरी राजस्व छली गरेको भन्दै दाबीसहित विभाग जिल्ला अदालत हुँदै बरुण वेभरेजविरुद्ध उच्च अदालतमा पुगेको थियो । मुद्दा चल्ने वित्तिकै कम्पनीका मालिकसँगको मिलेमोतोमा गुप्ता भारत छिरेका थिए ।

उच्चले कंपनीका संचालक र व्यवस्थापक रहेका रविकान्त जयपुरीया, रोहित कोहोली, विनोद सिंह भन्ने विनोद कुमार सिंह, प्रविनकुमार अग्रवाल र अशोक कुमारलाई अभियोग दाबीबाट ‘क्लिन चिट’ दिइएको छ । बरुण वेभरेजले नक्कली भ्याट बिलमार्फत राजस्व ठगी गरेको उजुरीमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरी मुद्दा चलाएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय धीरबहादुर चन्द र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले २०८० साल पुस १९ गते गुप्ताबाहेकका पाँचजना अभियुक्तलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । उच्च अदालतले कम्पनीबाट कुल २७ करोड १३ लाख ४१ हजार १०१ रुपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ ।

उच्च अदालतले व्यक्तिलाई सुनपानी छर्केर अमूर्त कंपनीलाई बिगोबाहेक सात करोड रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकेको छ । फैसलामा करयोग्य ७१ करोड ४० लाख ५५ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँको कारोबारमा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरेको स्विकारे पनि कम्पनीका मुख्य जिम्मेवार व्यक्तिलाई स्पष्ट आधार नखोली के कसरी उन्मुक्ति दिइएको हो भनेर फैसलामा नदेखिएको विभागका एक जिम्मेवार अधिकारीले दृष्टीलाई बताए ।

फैसला नै गोलमटोल रहेको छ । उच्च अदालत पाटनले मुद्दा चलेपछि भारत पुगेका गुप्तालाई मात्र राजस्व चुहावटमा एक वर्ष कैद र एक करोड बिगो भराउने फैसला गरेको थियो ।

बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रालिले पेप्सी, माउण्टेन ड्यु, मिरिण्डा, स्लाइस उत्पादन गर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ देखि २०७५÷०७६ सम्मको अवधिमा उक्त कम्पनीले भ्याटतर्फ २५ करोड ३४ लाख ६ हजार ९४० रुपैयाँ र आयकरतर्फ लाभांशसमेत गरी ३९ करोड ६१ लाख ९५ हजार चार रुपैयाँ राजस्व छली भएको दाबी विभागको थियो । नक्कली कर बिजकको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी वास्तविक माल वस्तु खरिद नै नगरी झुट्टा तथा नक्कली कर बिजक प्रयोग गरेर राजस्व चुहावट गरेको निश्कर्ष विभागको छ । कर छल्न खडा गरिएका कम्पनीसँग सामान खरिद गरी सामान किनेपछि भ्याट दाबी गरेर कर छली गरेको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको थियो ।

यस्तै, कम्पनीको एकाउन्ट पेयी चेक काटेर दिएपछि बिचौलियाबाट रकम फिर्ता लिने गरेको अभियोग दाबी छ ।

उच्चबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि सबै प्रतिबादीलाई सजाय हुुनपर्ने मागसहित सरकारी वकील सर्वोच्चमा पुगेको छ । आयकर ऐन २०५८ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ ऐन अनुसार उच्च अदालतको फैसला बदर घोषित गरी सबै अभियुक्तलाई जरिबाना र जेल सजाय गर्न माग गरिएको छ ।

पाटन उच्च सरकारी वकीलको कार्यालय स्रोतले जनाए अनुसार सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदन पत्रमा उच्चको फैसला उल्ट्याएर नक्कली बिल विजक जारी गरे बापतको कर तिर्नुपर्ने र सबै प्रतिवादीको साझा दायित्व हुनुपर्ने दाबी लिइएको छ । बरुण वेभरेज (नेपाल) प्रालि समेतबाट अभियोग मागदाबी बमोजिम बिगो असुल गरी सजाय हुनुपर्ने सरकारको माग छ ।

पाँचैजनासँग प्रतिबादीसँग ६४ करोड ९६ लाख दुई हजार तीन सय बिगो असुली तीनदेखि पाँच वर्षको कैद सजाय माग गरिएको छ । सबै अभियुक्तलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना हुनुपर्ने दाबी समेत लिइएको छ ।

राजस्व चुहावट ऐनको दफा २३ को १ मा राजस्व चुहावटको कसुर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना तथा कसुरको मात्रा अनुसार कैद हुने किटान छ ।

दश करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए पनि तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ । मुख्य अभियुक्तलाई नै सफाई दिएपछि फैसलालाई नै शंकास्पद रुपमा हेरिएको छ ।

यसैबीच, फैसलामा संलग्न न्यायाधीशमाथि कारबाही चलाउन फैसलाको पूर्ण पाठको प्रतिलिपीसहित न्याय परिषदमा उजुरी दर्ता गर्ने बिषयमा छलफल समेत चलेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्