काठमाडौं । असार १५ गते दही चिउरा खाने दिन सत्तासमीकरण फेर्न हतार गरेर कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बनेपछि मुलुकमा महँगी ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले चालु आर्थिक वर्षमा मंहगी बढेको देखाएको छ । पुस महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
राष्ट्र बैँकका अनुसार चालू आव ०८१/८२ को मंसिर मसान्तसम्म मूल्यवृद्धि ६.०५ प्रतिशत कायम भएको छ । भदौयता निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौमा ३.८६ प्रतिशत, असोजमा ४.८१ प्रतिशत, कात्तिकमा ५.६ प्रतिशत पुगेको मुद्रास्फीति मंसिरमा ६.०५ प्रतिशत पुगेको थियो । जबकी, अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को मंसिर मसान्तसम्म मूल्यवृद्धि ४.९५ प्रतिशत थियो ।
राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांकभन्दा बजार निकै महंगो छ । त्यसको अनुभूति आमनागरिकले गरिरहेका छन् । महंगीले बिहान–बेलुकाको छाक टार्नै समस्या पारेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यान महँगी नियन्त्रणमा छैन । उनले झुठो तथ्यांक पेश गरेर अर्थतन्त्र लयमा फर्केको दाबी गरेका छन् ।
बढी मुनाफा लिएर वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्नेलाई कारबाही गर्ने कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ मा भएको २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था सरकारले खारेज गरेको छ ।
यो व्यवस्था खारेजपछि उद्योगीले मनलाग्दी मूल्य तोकेर वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । कालोबजार ऐनको उक्त व्यवस्था हटेपछि बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने कानुनको अभाव भएको छ । पछिल्लो समय कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिएको सिमेन्टको भाउसमेत नियन्त्रण गर्नसमेत सरकार असफल भएको छ ।
यही माघ १८ गते सुरु भएको संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तथ्य लुकाएर आफू अनुकूल भाषण गरे । ४८ मिनेट लामो भाषण गरेका ओलीले मूल्यवृद्धिको विषयमा एक शब्द पनि बोलेनन् । त्यति मात्रै होइन, सरकारलाई अनुकूल हुने केही आर्थिक तथ्यांक सुनाएर बाँकी लुकाए ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक वृद्धिदर पछिल्ला चार वर्षयताकै न्यून भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन छ । चालू आवको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज)मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशत हुने अनुमान छ । यो वृद्धिदर पछिल्ला चार आवको सोही अवधिको तुलनामा सबैभन्दा न्यून हो । जबकि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
अघिल्लो आव ०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, ०७९÷८० को पहिलो त्रैमासमा ४.६ प्रतिशत र त्यसअघि आव ०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा ३.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेको थियो । तर, ओलीले भने ‘६ महिना अघिजस्तो अहिले अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति छैन । अर्थतन्त्रका परिसूचक राम्रा छन् । पहिलेका ‘नराम्रा’ परिसूचक सुधारोन्मुख छन् । अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र माग बढाउन सकिन्छ भनेर सरकार लागिपरेको छ ।’
ओलीले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको दाबी पनि गरे । यद्यपि, चालू आवको ६ महिनामा सरकारले ५६ अर्ब ९४ करोड मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालू आवको पुँजीगततर्फको विनियोजन भएको तीन खर्ब ५२ अर्बमध्ये बाँकी ६ महिनामा दुई खर्ब ९५ अर्ब खर्च गरिसक्नुपर्ने चुनौती कायमै छ । गत आवको ६ महिनामा विनियोजित पुँजीगत बजेटको १६.३ प्रतिशत (४९ अर्ब २४ करोड) खर्च भएको थियो । गत आवको तुलनामा यो वर्ष बजेटको आकार नै बढेका कारण खर्चको वृद्धिदर पनि बढी देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन १३ प्रतिशतले बढेको दाबी पनि गरे । तर, चालू आवको ६ महिनामा पाँच खर्ब ५९ अर्ब राजस्व उठेको छ । ६ महिनाको राजस्व संकलन लक्ष्यको तुलनामा एक खर्ब १३ अर्ब कम हो । यस अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । गत आवको ६ महिनामा ६ खर्ब ६८ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकामा ७४.२५ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ९६ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.१ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएको दाबी पनि गरे । तथ्यले भन्छ–गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ६ खर्ब ९३ अर्बको व्यापार घाटा पुगेकामा चालू आवको सोही महिनामा ४.३८ प्रतिशतले बढेर सात खर्ब २३ अर्ब व्यापार घाटा हुन पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा गत वर्षभन्दा करिब ३५ अर्ब कर्जा बढी प्रवाह भएको जिकिर पनि गरे । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले भन्छ– बैंकमा ६७ खर्ब तीन अर्ब निक्षेप थुप्रिएर बसेको छ । कर्जाको माग बढ्न नसकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको हो । पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट ४० अर्ब तानेको छ । निक्षेप परिचालन नहुँदा अर्थतन्त्र चलायन हुन सकिरहेको छैन ।
ओलीले अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह गर्न सरकार बन्नेबित्तिकै लामो समयदेखि भुक्तानी नदिने सरकारी रवैयालाई परिवर्तन गरेको दाबी गरेका छन् । भुक्तानी नभएको विगत आर्थिक वर्षदेखिको ३० अर्ब रुपैयाँको दायित्व फरफरक गरेको दाबी ओलीको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ)को विषयमा पनि गलत ढंगले व्याख्या गरे । ओलीले भने ‘नेपालले पाएको रेटिङ डबल बी माइनस दक्षिण एसियामा भारतपछिकै उच्च हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च हुनु, आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुँदै जानु र देशले राजनीतिक स्थिरता पाउनुले यो उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको हो ।’
तथ्यले भन्छ– नेपालले प्राप्त गरेको रेटिङ ‘नन इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड’अन्तर्गत रहेको छ । यसले लगानीको वातावरण कमजोर रहेको, तर सुधारको अवसर कायम रहेको देखाउँछ । नेपालले इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड हासिल गर्न कम्तीमा बिबिबी प्राप्त गर्नुपर्छ । बरु, सरकारले यो रेटिङ देखाएर वैदेशिक ऋण थपिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले धुलो उडिरहेको मुग्लिन–पोखरा सडक चिल्लो र आकर्षक भएको पनि दाबी गरेका छन् । तर तथ्यले भन्छ–पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–पोखरा ८१ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छ । पूर्वी खण्डमा आँबुखैरेनीदेखि जामुनेसम्मको ४१.४५ किलोमिटरमध्ये ३१ किलोमिटर दुईतर्फी र करिब १० किलोमिटर एकतर्फी कालोपत्रे भएको छ ।
पश्चिम खण्डमा जामुनेदेखि पोखरासम्मको ३८.८८ किलोमिटर क्षेत्रको काम अझ सुस्त गतिमा छ । जहाँ ४२ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । उक्त बाटो भएर आवतजावत गर्नेहरूले प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई गिज्याइरहेका छन् ।
