काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सदनमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने विधेयकको विषयलाई लिएर गलत व्याख्या गरिएको बताएका छन् । उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा पार्टी र सरकार संविधानअनुसार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उक्त विधेयकका विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारण लेख्दै महासचिव पोखरेलले भनेका छन्, ‘विधेयक दर्ता भएको छ नियमनका लागि, दुरुपयोग र साइबर अपराध रोक्नका लागि तर विरोध सुरु भएको छ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा । सरकारले न प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको छ । न त त्यसो गर्न संविधानले अनुमति नै दिन्छ । न संसदले नै त्यो काम गर्नेछ ।’
सोसल मिडियाको नियमन आवश्यक रहेकाले विधेयक त्यसैका लागि नै दर्ता गरिएको र मूलतः त्यो प्लेट फर्मको दर्ताको आवश्यकता र दुरुपयोग तथा त्यसमार्फत हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘साइबर क्राइम इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगगरी गरिने विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । त्यसको नियन्त्रण आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य विषय हो’ उनले भनेका छन्, ‘नेपालको कानून त्यस मामिलामा कमजोर भएका कारणले त्यस प्रकृतिका अपराध बढेको तथ्यप्रति कसैले पनि आँखा चिम्लन मिल्दैन । विधेयकमा केही अस्पष्टता छन् र सुधार गर्नुपर्ने देखिए संसदले सुधार गर्न सक्दछ । संसदीय प्रक्रियाको विशेषता नै त्यही हो ।’
नेता पोखरेलले विगतमा आफँैले विधेयक मस्यौदा गर्न लगाएका र त्यसका बारेमा आफ्नो मत बाहिर ल्याएका दलहरूले नै यसको विरोध गर्नु अनैतिक कार्य भएको बताएका छन् ।
