काठमाडौं । मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको विषय सर्वस्वीकार्य भएको छ । जुनसुकै सरकारले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो मुख्य एजेन्डा रहेको बताइरहन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भनेर दिनहुँ रटिरहेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि नियन्त्रणको प्रयास जारी रहेको बताइरहन्छ ।
उता संसद्मा २०७६ सालमा पेस भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संशोधन हुन सकेको छैन । महिनौँ यी ऐनमा छलफल भएको सुनिन्छ । संसद्मा निजी क्षेत्र र नीतिगत भ्रष्टाचार अख्तियारको दायरमा नपार्ने, कति वर्षसम्म भ्रष्टाचारका केश अनुसन्धान गर्न नपाइने जस्ता विषयहरूमा संसदीय समिति रुमलिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनमा कुन भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा पार्ने र कुन नपार्ने भन्ने विषय छलफलको विषय नै होइन । बदनियतपूर्ण तरिकाले सरकारी श्रोतको दुरुपयोग, हिनामिना र हानी नोक्सानी भएको छ भने ती सबै क्रियाकलाप भ्रष्टाचार हुन् । तीनको छानबिन र कारबाही कसरी गर्ने भन्नेमा संसदीय उपसमितिको छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै काम कारबाहीमा आम सन्तुष्ट छैन । अख्तियारले अधिकार पुगेन, निजी क्षेत्र र अनुचित कार्य हेर्न पाउनु पर्दछ भन्ने माग गरेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने निजी क्षेत्रलाई कठघरामा उभ्याउन अहिले पनि रोकेको छैन । सरकारी अधिकारीले निजी क्षेत्रसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको भए निजी क्षेत्र स्वतः अनुसन्धानको दायरामा आउँछ ।
कतिपय केशमा निजी क्षेत्रका व्यक्तिमाथि मुद्दा लागेको उदाहरण छन् । सरकारी संयन्त्र स्वच्छ भए कसैको केही लाग्दैन । जे होस अख्तियारको काम कारबाहीमा एकातिर अपेक्षित रूपमा कामै गर्न नसकेको भन्ने र अर्कोतर्फ गरेको काम पनि अदालतबाट स्थापित हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
आयोगले अधिकार क्षेत्रको विवादमा अल्झिरहनेभन्दा अख्तियारलाई संविधानले जे अधिकार दिएको छ, त्यसमा रहेर काम गर्नुप¥यो, थप केही आवश्यक महसुस भए संविधान परिमार्जन वा संशोधनको समयमा संसद्ले बिचार गर्ने कुरा हो ।
आम जनमानसमा मात्र होइन अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायका काम कारबाहीमा स्वयं सरकार र प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट नरहेको कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले माघ १८ गते संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दिएको मन्तव्यबाट स्पष्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको मन्तव्यमा संसद्, संसदीय समितिहरू, न्यायालय र संवैधानिक निकायहरू प्रभावकारी नभएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले कोअपरेशन अफ पावरको बारेमा न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूलाई सम्झाउँदै सरकार र यी निकायबिच आपसी सहयोग हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
भ्रष्टाचार भइसकेपछि अनुसन्धान गर्ने अख्तियार हो । भ्रष्टाचार हुनै नपाउने र हुन नदिने सरकारको काम हो । भ्रष्टाचारको मुहान नै राजनीतिक नेतृत्व र बिचौलिया तन्त्र हो, त्यसैमा प्रहार गर्नुपर्छ । सरकारलाई त्यसतर्फ रुचि छैन ।
उनले ती निकायका पदाधिकारीलाई “याद गरौँ सीमा नाघ्दा अरूलाई पन बाँध्ने ठाउँ छ । अख्तियार, महालेखा, लोकसेवा जस्ता हाम्रा संवैधानिक निकायहरू तपाई हरू पनि सचेत रहनुहोला’’ भनेर सचेत गराएका छन् ।
संसद्, न्यायालय, कार्यपालिका, संवैधानिक निकायहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार आफ्नो काममा जिम्मेवार हुन्छन् । यो सिद्धान्त कुनै निकाय मान्न तयार छैन भने त्यो निरङ्कुश सोच हो ।
प्रधानमन्त्री स्वयं पनि संविधान र कानुनले निदृष्ट गरेको अरूको भूमिका र अधिकार मान्न तयार हुनुहुन्न । सरकारले गरेका गलत कामको कसैले प्रश्न उठाउनु हुँदैन, सबैले आँखा चिम्ली दिनुपर्दछ भन्ने ठान्छन् । यस्ता सोचले संसद्, न्यायालय, संवैधानिक निकाय लगायतका विशिष्ट निकायको छविमा आँच आउन सक्छ र थप द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ ।
त्यसैगरी न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूले जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले काम गरेका छैनन् भने बिधिबत रुपमा छानबिन हुनुपर्छ । तर यी निकायहरूले सदासयताका साथ आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरिरहेको र सरकार प्रमुखले संसदमार्फत मिथ्या आरोप लगाएको हो भने सरकार र प्रधानमन्त्रीले यस्तो व्यवहार सच्याउनु पर्छ ।
न्यायालय, संसद्, संसदीय समिति, संवैधानिक निकायहरूले यस्तो दृष्टिकोणको प्रतिवाद गर्नु पर्छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग र वातावरण बनाई दिनुपर्छ । अन्य निकायले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार भइसकेपछि अनुसन्धान गर्ने अख्तियार हो । भ्रष्टाचार हुनै नपाउने र हुन नदिने सरकारको काम हो । भ्रष्टाचारको मुहान नै राजनीतिक नेतृत्व र बिचौलिया तन्त्र हो, त्यसैमा प्रहार गर्नुपर्छ । सरकारलाई त्यसतर्फ रुचि छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा सरकारी श्रोत साधनको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकारी निकाय बिचको आरोप प्रत्यारोपभन्दा पनि आआफ्नो भूमिका निभाउने र सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा अस्ट्रेलियाको एक उदाहरण प्रस्तुत छ । आज ११ फेब्रुअरी २०२५ । आज भन्दा करिब तीन हप्ता अगाडि २५ जनवरी २०२५ का दिन अष्ट्रेलयाकी यातायातमन्त्री जो हेलियनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइन । राजीनामा दिनुको कारण उनले बिदाको दिनमा एउटा निजी पार्टीमा सामेल हुन सरकारी सवारी साधन र सरकारी चालक प्रयोग गरेको र बच्चाहरूलाई पार्कसम्म छोडनको लागि सरकारी चालक प्रयोग गरेको कारण थियो ।
उनले सरकारी सवारी साधन र सवारी चालक निजी काममा ४४६ किलोमिटर प्रयोग गरेको हिसाब गरी सोको क्षतिपूर्ति बापत ४५० अष्टे«लियन डलर सरकारलाई तिरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । उनले राजीनामा पश्चात् मबाट गल्ती भयो, मेरो कारणले सरकारलाई क्षति पुग्ने भएकोले मैले राजीनामा दिएको हो भनेकी छिन् । यस्तो सोच, व्यवहार र मानसिकता हाम्रा सरकारी अधिकारीले गरिदिएमा अनियमितता र भ्रष्टाचार कसले नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा वादविवादै जरुरी पर्दैन ।
हाम्रो सन्दर्भमा सुन्दा यस्तो घटना सामान्य लाग्दछ । यहाँ यस्ता गाडी, तेल र चालक प्रयोगको त के लेखाजोखा, सिङ्गै गाडी नै गायब गर्दा, सरकारी जग्गा जमिन, जलश्रोत र जंगलनै हडप्दा वा सरकारी अधिकारीका परिवारका सदस्यले अन्धाधुन्ध सरकारी साधन प्रयोग गर्दा पनि हकको रूपमा मानिन्छ ।
त्यसलाई सरकारी साधन श्रोतको अनधिकृत प्रयोग वा दुरुपयोगको रूपमा लिइँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायका पदाधिकारीहरूले कमसेकम यस्तो विकृति नियन्त्रणतर्फ ध्यान दिउन् ।
नगदको लेनदेनलाई मात्र भ्रष्टाचारको रूपमा नलिउन् । सरकारी सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग र दुरुपयोग नियन्त्रणको कुरालाई आफ्नो एजेन्डा बनाउन । संभवत यस्ता कामले निजी क्षेत्र, नीतिगत विषयहरू स्वतः दायरामा पर्दै आउँछ । जनसमर्थन प्राप्त हुन सक्छ । नियन्त्रण निकायको छवि माथि उठ्न सक्छ ।
अन्तमा, आजभोलि केही दिनदेखि मोबाइलको रिङटोनमा अख्तियारको एउटा सन्देश बज्छ ‘सबै नागरिक सचेत बनौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनौँ ।” नागरिकहरू भनिरहेका छन्– “सरकार र अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जिम्मेवार बन, नागरिक तिम्रो साथमा छन् ।’’
