‘जुनसुकै बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुन्छ’ यो शब्दमा सकरात्मक सोच र मानिसलाई जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आशावादी बनाउन सक्ने शक्ति छ । अहिले विश्वभर मानवजाती कोरोनाभाइरसका कारण आतंकित छन् । जीवनरक्षा नै मानवजातीको पहिलो प्राथमिकता भएकाले कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट जोगिन विश्वका मानवजाती ‘लकडाउन’को अवस्थामा छन् । अहिलेसम्म यो भाइरसबाट विश्वमा एक करोड २ लाख ५० हजार ३२२ जना संक्रमित छन् भने उपचारपछि ५५ लाख ५८ हजार १६१ जना घर फर्किएका छन् । मृतकको संख्या पाँच लाख ४ हजार ४९८ पुगेको छ । उपचारपछि घर फर्किनेहरुको संख्या बढी भएकाले यो भाइरसका कारण मानिस मरिहाल्छ भन्ने होइन । तर, भाइरसबाट जोगिन सावधानी भने अपनाउनुपर्छ ।
विश्वभर फैलिएको कोरोनाका कारण रोजगारीमा विदेशिएका नेपाली श्रमिकहरु लाखौँको संख्यामा भित्रिएका छन् । उनीहरुलाई आफ्नै गाउँ–ठाउँमा रोजगारी गरेर बस्न दिने वातावरण सरकारले बनाउने हो भने, नेपाल फेरि पनि कृषिप्रधान देशकै लयमा फर्कन सक्छ । सरकारले ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने गरेको छ । तर, विदेशबाट स्वदेश फर्किएका नेपाली श्रमिकले त्यो कुराको अनुभूति गर्न पाएको छैनन् । न त सरकारले विगतका वर्षमा ‘रेमट्यान्स’बाट नेपालको अर्थतन्त्र टिकेको कुरा नै स्मरण गरेको छ । जसले गर्दा स्वदेश फर्किएका श्रमिकहरु अन्यौलमा छन् । ती श्रमिकलाई कृषितर्फ उन्मुख गराउन सक्यो भने नेपाल अबको एक दशकमा खाद्यन्न, फलफूल र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुने कुरामा आशावादी बन्न सकिन्छ ।
तर, दुर्भाग्य दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारको बजेटले पनि ती श्रमिकलाई सम्बोधन गर्न सकेन । न त आफ्नै माटोमा उब्जनी भएको तरकारीलाई सदुपयोग गर्न सक्यो । ‘लकडाउन’को अवधिमा सरकारले राजस्वको लोभमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको फलफूल तथा तरकारी भारतबाट आयात गरेको छ जबकि, ‘लकडाउन’को कारण देखाएर नेपाली किसानले उत्पादन गरेकोे फलफूल तथा तरकारी खाल्डो खनेर पुर्नुपर्ने, खेतमा डोजर चलाउनुपर्ने दुःखद् अवस्थाको सामना कृषकले गर्नुपरेको छ । खेतबारीमा फलेको तरकारी बजारसम्म पु¥याउने कामसम्म पनि स्थानीय सरकारले गर्न सकेन । यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरु के हुन सक्छ ?
त्यसैगरी जलस्रोतको धनी देश भनेर चिनिने नेपालमा विद्युत उत्पादन खेर गएर दैनिक एक करोड घाटा विद्युत प्राधिकरणले झेल्नुपरेको छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन पेट्रोल, डिजेल र ग्यास आयात घटाएर त्यसको ठाउँमा विद्युतीय सवारी साधन, इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगलाई व्यापक बढाउनुपर्नेमा दलाल पूँजीपति वर्गको स्वार्थमा उल्टै विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई निरन्तरता दिइएको छ । राजश्वको लोभमा आयातमूखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिँदासम्म आत्मनिर्भरमूखी अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने हो भने कृषिमा अनुदान रकम बढाउनुपर्छ । हरेक कृषकको हातमा पुग्नेगरी विऊ, मल र अन्य साधन दिइनुपर्छ ।
तर, दूर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, सरकारको ध्यान त्यता गएको छैन । देशलाई कंकाल बनाउने बाटोमा सरकार हिँडिरहेको छ । अझ लाजमर्दो कुरा त के भने आफूलाई दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार भनेर भन्ने नेकपाको सरकारले मजदूर, श्रमिक वर्गको पूर्णतः उपेक्षा गरेको छ । मजदूर वर्ग आज हात–मुख जोर्न नसकेर मृत्यु कुर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने श्रमिक वर्ग काम नपाएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
भनिन्छ, ‘जुनसुकै बादलमा पनि चाँदीको घेरा’ हुन्छ । त्यो अवसर नेकपाको सरकारले गुमाउँदै गएको छ र सिँगो देश र जनतालाई कालो बादलभित्र कोच्न खोजेको छ । यसले ढिलो चाँडो ठूलै विद्रोह निम्ताउन सक्छ । जनताले सरकारलाई दुईतिहाइको मत दिएको राष्ट्र लुट्न होइन । जनताको सेव ागर्न हो । यस्तो संकटको घडीमा पनि जनताले सरकारको अनुभूति गर्न नपाउने हो भने, त्यस्तो सरकार जनतालाई किन चाहियो ? भोको पेटले विद्रोह निम्त्याउँछ भन्ने कुरालाई सरकारले समयमै ध्यान दिनुपर्छ । ख्यालठट्टा गरेर राज्य चल्न सक्दैन भन्ने कुरा समयमै बुझ्नुपर्छ । ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने बेला हो यो । यो कार्यक्रममार्फत गाउँ फर्किएका युवालाई कृषिमा जोड्नु अब ढिला गरिनु हुन्न । तर दुर्भाग्य, मनमोहन अधिकारीको समयमा ल्याएको यो कार्यक्रमलाई नेकपाको सरकारको बजेट भाषणले पूर्णत उपेक्षा गरेको छ ।
