अख्तियार विधेयकबाट सरकार पछि हट्यो


Published On : 30 June, 2020

काठमाडौं, १६ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको १७औं बार्षिक साधारणसभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । उनले भिडियो कन्फरेन्सबाट साधारणसभालाई सम्बोधन गरेका हुन् ।

हाल संसदमा दर्ता भएको बिधेयकमा अख्तियारले पब्लिक कम्पनीलाई समेत छानबिन गर्न पाउने अधिकार दिन लागिएको छ । जसको निजी क्षेत्रले व्यापक विरोध गर्दै आएका छन् । ओलीले भने,‘ त्यसमा तपाईहरुको असहमतिलाई मैले हेरेको छु । त्यो अहिले आवश्यक छैन । त्यसैले सरकारले त्यसलाई अघि बढाउँदैन ।’ ओलीको आश्वासनपछि व्यापारीहरु ढुक्क त छन्, तर फेरि कतिबेला टाउकोमा तरबार झुन्डिने हो थाहा छैन

नेकपाको सरकारले निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन दायरामा ल्याउने तयारी गरेपछि उद्योगी, व्यवसायी त्रसित बनेका छन्  । कर छली, अकुत सम्पत्ति, स्रोत नखुलेको लगानी लगायत विषय राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हेर्दै आएकोमा फेरि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राखेर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न खोजेको आरोप छ ।

सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधन गरी उद्योग, कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेज, अस्पताललाई आयोगको क्षेत्राधिकारमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले अहिलेसम्म सरकारी निकाय र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट हुने अख्तियार दुरूपयोगको अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ ।

सरकारको यो कदमबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत निकाय सशंकित भएका छन्  । परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरका अनुसार निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न धेरै संरचना आवश्यक छैन । ‘उद्योग, व्यवसाय दर्ता गर्दादेखि सञ्चालन, राजस्व, कर बुझाउँदासम्म सात–आठवटा निकायले हेर्छन्,’ अध्यक्ष मोरले भने, ‘फेरि अर्को निकायलाई दिएर हतोत्साहित गर्ने काम हुँदैछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्