काठमाडौं । मुलुकमा सुशासन कमजोर हुँदै गएको रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमालेका नेताहरूले यसको जिम्मेवार अघिल्लो सरकार हुनुपर्ने दोष दिएर उम्कन खोजेका छन् ।
गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयन भएको पनि एक दशक पुग्न लागेको र राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताले सुशासन, अमनचयन र स्थिरताको अपेक्षामा ठेस लागिरहेको बेला मुलुक अति भ्रष्टाचारको सूचीमा सूचीकृत हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री र उनको दलको तर्फबाट ढाकछोप गर्न खोजिएको छ ।
सन् २०२४ मा पनि भ्रष्टाचारको खराब सूचीमै नेपाल परेपछि एमालेका महासचिवसमेत रहेका शंकर पोखरेलले त यसलाई ढाकछोप गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा समेत राखेका थिए ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) ले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) मा नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुककै सूचीमा छ । अवस्था अझ कमजोर देखिएको छ ।
अघिल्लो वर्षभन्दा सुशासनको अंक झन् घटेको छ । यो वर्ष नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०७औँ स्थानमा परेको छ । सिपीआई २०२३ मा नेपाल ३५ अंकसहित १०८औँ स्थानमा थियो । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा १ अंक घटेको छ । भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा एक स्थान माथि उक्लिएको छ ।
संविधान सभाबाट संविधान बनेर तीन तहका सरकार क्रियाशील हुँदा पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार कम गर्नेतर्फ सफलता हासिल नभएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले बताएका छन् ।
सूचकांकमा १०० अंकले अति स्वच्छ र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ । विगत ५ वर्षमा ७ वटा मुलुकले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छन् । सन २०१२ यता ३२ देशले सुधार गरेका छन् । सन् २०२४ मा विश्वका दुईतिहाइ देशले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरेका छन् । सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत अंक यस वर्ष पनि ४३ नै कायम रहेको छ । १ सय ४८ देशमा पछिल्लो वर्ष स्थिर वा खराब अवस्था देखिएको छ ।
भ्रष्टाचारयुक्त मुलुकमा नै विश्वको ठूलो जनसंख्याको बसोबास छ । तर सत्तारुढ दल एमालेका महासचिव पोखरेलले विगत सात महिनादेखि यही सरकार रहेको छ भन्नेसमेत भुलेर सामाजिक सञ्जालमा अघिल्लो सरकारको गतिविधिलाई समेटेर बनाएको रिपोर्ट भन्दै पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।
‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचारको सूचकमा नेपालको अवस्था १ अंक तल झरेर अझ कमजोर भएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका विपक्षी दलका नेता कार्यकर्ताहरू वर्तमान सरकारका कारणले त्यसो भएको भनेर तिखो आलोचना गरिरहेका छन् । जबकि, उक्त रिपोर्ट सन् २०२४ को हो । जुन वर्षको आधिभन्दा बढी समय माओवादी नेतृत्वको सरकार नै थियो ।
त्यसमाथि यसै वर्ष सुशासनका सन्दर्भमा प्रकाशित ६ वटा रिपोर्टमध्ये तीनवटा रिपोर्टमा नेपालको अवस्था खस्किएको देखाइएको छ । कांग्रेस र एमालेले सत्तागठबन्धन निर्माण गर्दा कानुनी, संरचनागत र कार्यशैलीमा सुधार गरेर सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिने बताएका थिए । लगानी प्रवद्र्धन र आर्थिक सुधारमा जोड दिइएको थियो ।
तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार भएको देखिँदैन । बिचौलिया र कालाबजारीको चंगुलमा सरकार रहेका कारण पनि यस्तो भएको हो । व्यापक रूपमा महँगी बढाउँदा, कार्टेलिङ गर्दा पनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन । सरकारी जग्गा हडप्नेदेखि सरकारी संस्थानहरुमा भएका नीतिगत भ्रष्टाचार घटेका छैनन् ।
ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै कुरा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । राज्यका तीनै अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सचेत हुनुपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नघट्नु र सुशासन खस्किनुको प्रमुख कारण नीतिगत भ्रष्टाचार देखिएको छ । सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरी सुशासन कायम गर्न नसकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका नै जिम्मेवार नभएका कारणले मुलुकको अवस्था लामो समयदेखि जस्ताको तस्तै देखिएको छ ।
सन् २०१२ देखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार नै छैन । नेपालमा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयातजस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्र सम्बन्धित कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको छ ।
डेनमार्क सबैभन्दा अघि
यो सूचांकअनुसार विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुनेमा युरोपियन मुलुक डेनमार्क हो । जसले ९० अंक प्राप्त गरेको छ । १८० देश सम्मिलित सूचकांकमा डेनमार्क विगत ७ वर्षदेखि लगातार सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा छ ।
कानुनी शासनको उदाहरणीय मानिने फिनल्यान्ड ८८ अंक साथ कम भ्रष्टाचार हुने दोस्रो मुलुकमा परेको छ । यी दुवै युरोपियन मुलुक हुन । एसियाको सिंगापुरले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा ठूलो सुधार गरेको छ । सिंगापुरले ८४ अंक प्राप्त गरी तेस्रो कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको छ । सन् २०२३ मा सिंगापुर ५औँ स्थानमा थियो ।
न्युजिल्यान्ड ८३ अंकसहित चौथो र युरोपकै लम्जेम्बर्ग, नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड ८१ अंकसहित पाँचौँ स्थानमा छन् । स्वीडेन ८० अंकसहित आठौँ, नेदरल्यान्ड नवौँ र अस्ट्रेलिया १०औँ स्थानमा छन् । कानुनी शासन भएको मुलुकमा कम भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ ।
द्वन्दको थिलथिलो, भ्रष्टचारमा बलियो
द्वन्द्वको चपेटामा रहेको दक्षिणी सुडान सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार हुने मुलुकमा गणना भएको छ । सुडानले १०० मा ८ अंकमात्रै पाएको छ । यस्तै, सोमालिया दोस्रो धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा परेको छ । उसले ९ अंकसहित १ सय ७९ स्थान प्राप्त गरेको छ । यी दुवै अफ्रिकन मुलुक हुन् ।
दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुएला सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने तेस्रो मुलुकमा परेको छ । जसले १० अंकसहित १७८औँ मुलुक भएको छ । मध्यपूर्वका सिरिया, यमन, लिबिया पनि अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएका छन् । कम अंक प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरू छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रियस्तरमा सक्रिय रहेका मुलुकहरूले समेत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सर्वेक्षणमा कम अंक प्राप्त गरेको देखिएको छ ।
यता दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुनेमा भुटान छ । भुटानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युगान्तकारी सुधार गरेको छ । विश्वकै १८औँ स्थानमा छ । उसले ७२ अंक प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा पनि धेरै सुधार गरेको छ । सिपीआई २०२३ मा भुटान ६८ अंकसहित २६औँ स्थानमा थियो । भुटानले छोटो समयमा नै यो क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । सुशासन, गरिबी नियन्त्रण, विकेन्द्रीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संरचना बनाएर भुटानले आफूलाई सुधार गरेको देखिएको छ । दक्षिण एसियामा भारत र माल्दिभ्स कम भ्रष्टाचार हुने दोस्रो स्थानमा छन् । दुवै मुलुक ३८ अंक प्राप्त गरी ९६औँ स्थानमा छन् । तर, पनि दुवै मुलुक भ्रष्टाचार व्याप्त हुने सूचीमै छन् ।
भारत र माल्दिभ्सको पनि गत वर्षको भन्दा १ अंक र ३ स्थान घटेको छ । अघिल्लो वर्ष भारत र माल्दिभ्स ३९ अंकसहित (९३औँ) स्थानमा थिए । नेपाल ३४ अंकसहित १०७औँ, श्रीलंका ३२ अंकसहित १२१औँ, पाकिस्तान २ अंकसहित १३५औँ, बंगलादेश २३ अंकसहित १५१, अफगानिस्तान १७ अंकसहित १७५ स्थानमा छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अंक प्राप्त गरेको छ ।
यसरी तयार हुन्छ सुचकांक
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भ्रष्टचारसम्बन्धी तथ्यांक तयार पार्ने संस्था हो । यसले विभिन्न देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक तयार गर्दा १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्यांकलाई आधार मान्ने गरेको छ ।
नेपालको सूचकांक विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भिडीइएम) गरी ६ वटा संस्थाले विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरेका सर्वेक्षणको आधारमा तयार पार्ने गरिन्छ । विश्व बैंकले सरकारले गरेका निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोगलगायतका काम–कारबाही एवं कर्मचारीबाट भएका कार्यहरूको जवाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहीत स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरूको राज्य सञ्चालनमा पकड विषयमा सर्वेक्षण गरेको थियो । विश्व बैंकले ३९ अंक दिएको छ । उसले सन् २०१२ देखि अघिल्लो वर्षसम्म नै लगातार ३५ अंकमात्रै थिएको थियो ।
विश्व बैंकको सर्वेक्षणमा नेपालले ४ अंक सुधार गरेको छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारको विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ । उसले नेपाललाई ३० अंक दिएको छ । आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा नेपाल कमजोर देखिएको छ । सन् २०२२ र २०२३ मा ३८ अंक प्राप्त गरेको थियो । २०२१ मा ३४, २०२० र २०१९ मा ४०÷४० अंक नेपालले पाएको थियो । ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्कापट्टा, आयातनिर्यात र दैनिक काममा घुस र भ्रष्टाचारको जोखिम विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।
यसमा पनि नेपालको अवस्था खस्किएको छ । नेपालले ३२ अंक प्राप्त गरेको छ । २०१७ देखि २०२३ सम्म नै लगातार ३५ अंक पाएको थियो । बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कुन हदसम्म कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको छ ।
पदको दुरुपयोग गर्नेमाथिको कारबाहीमा पनि खासै सुधार भएको देखिँदैन । यसमा नेपालले ३४ अंक पाएको छ । अघिल्ला ३ वर्षमा भन्दा १ अंकले मात्रै सुधार भएको देखिएको छ । २०२१ देखि २०२३ सम्म ३३ अंक नेपालले पाएको थियो ।
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको थियो । यसमा पनि खासै सुधार भको देखिँदैन । अघिल्लो वर्षभन्दा १ अंकले मात्रै सुधार भएको छ । उसमा यो वर्ष नेपालले ३२ अंक पाएको छ । जसका अघिल्लो वर्ष ३१ अंक पाएको थियो ।
सन् २०२२ मा ३०, २०२१ र २०२० मा ३२ अंक प्राप्त भएको थियो । भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण गरेको छ । भिडीइएमले नेपाललाई ३४ अंक दिएको छ । यसमा पनि नेपालको अवस्था खस्किएको नै पाइएको छ । अघिल्लो वर्ष ३५ अंक, २०२२ मा ३४, २०२१ र २०२० मा ३३ अंक नेपालले पाएको थियो ।
कर भुक्तानीदेखि ठेक्कापट्टासम्म भ्रष्टाचार
नेपालमा सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा, दैनिक सरकारी काममा घुस बढ्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ । बर्सेनि भ्रष्टाचारको सूचकांक सर्भे गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को प्रतिवेदनमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको हो ।
नेपालमा २०७२ सालदेखि नयाँ संविधान लागू भएको थियो । त्यसपछि सुरु भएको तीन तहको सरकार बनेको आठ वर्ष भइसकेको छ । तर भ्रष्टाचार कम हुनसकेको छैन ।
‘राजनीतिक क्षेत्रको सदाचारप्रतिको प्रतिबद्धता अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ’, टिआई नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले बताए । राजनीतिक सौदाबाजीका कारण भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणमा सधैँजसो सौदाबाजी गर्नेदेखि कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि हस्तक्षेप गर्ने र अनुसन्धान दायरामा ल्याइएकालाई पनि दबाब–प्रभावमा पारी मुद्दा कमजोर बनाउने तथा उन्मुक्तिकै प्रपञ्च गरिँदा सुशासनका लागि मुख्य चुनौती देखिँदा मुलुक सधैँ भ्रष्टाचारको उच्च सूचीमा पर्ने गरेको छ ।
ठूला खरिदमा नेपालमा सेटिङ गरी घुसबापतको रकम विदेशमा बुझ्ने र उतै राख्ने प्रवृत्ति बढेकाले पनि सुधार हुन नसकेको हो । पछिल्लोपटक अख्तियारबाट भएका केही ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचार अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक र प्रशासनिक तहका व्यक्तिले व्यापारी र बिचौलियाको योजनामा अघि बढाइएका ठूला खरिद दिएबापत घुस विदेशमा बुझ्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भइरहँदा ट्रान्सपरेन्सी इनटरनेशनले पनि घुसबिना कामै नहुने गरेको उल्लेख गरेको छ । स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिएका कानुन निर्माण गर्न पनि सरकारले तदारुकता देखाएको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता मुद्दाको अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्ने निकायका कामकारबाहीमा हस्तक्षेप रोकिएको छैन । ठूला प्रकृतिका घोटालासँग जोडिएका मुद्दालाई सरकारी वकिल कार्यालयबाटै अदालतसम्म जान अवरोध गर्ने प्रयास पनि निरन्तर हुँदै आएका छन् ।
संसदमा विचाराधीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी दुवै ऐनका प्रावधानलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको अवस्थामा मुलुक भ्रष्टचारको उच्च सूचीमा पर्नुले अन्तरराष्ट्रिय रुपमा लाजमर्दो अवस्थामा पुगेको छ । अख्तियारमा अनुसन्धान भइरहेका मुद्दालाई अवरोध गर्ने प्रवृत्ति पनि नेपालको साख गिर्नुको अर्को कारण हो ।
अख्तियारले पनि वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत बेथिति नियन्त्रणका लागि सरकारलाई बारम्बार स्मरण गराउँदै आएको छ । अख्तियारको ३४ औं स्थापना दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा अघिल्लो साता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचार रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सुशासन कायम गर्न सरकारले नै अगुवाइ गर्नुपर्ने भन्दै घुमाउरो पारामा सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
