
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको सात महिना हुँदासमेत यो सरकारले जनअपेक्षाअनुसार कुनै काम गर्न सकेको छैन । सेवा प्रवाह, सुशासन र विकास सबै क्षेत्रमा यो सरकार असफल छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनबाट यो मुलुकमा दुई दलीय तानासाही लाद्ने प्रयत्न भइरहेको छ । अहिलेको गठबन्धन सरकार देश र जनताको हितमा छैन । यो निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी ढंगले चल्दै छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने होइन, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने काम गरेको छ ।
यो सरकार आम नेपाली जनताको पक्षमा होइन, दलाल व्यापारी र भूमाफियाको पक्षमा छ भन्ने कुरा यसले केही समयअघि जारी गरेको अध्यादेशहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । तीन करोडसम्म राजस्व चुहावट गर्नेलाई र जानाजान वा बदनियतपूर्वक राजस्व छल्ने नियतले कार्य गर्नेलाई समेत मुद्दा नचलाउने, ‘२० प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाइ मालबस्तुको अनुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा एक वर्ष कैद वा दुई लाख ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने’ व्यवस्था खारेज गर्ने र जग्गा दलाललाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बेच्न दिने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बसेकालाई सित्तैमा जग्गा दिनेजस्ता अध्यादेशका प्रावधानबाट प्रस्ट हुन्छ ।
देशमा महँगी आकाशिएको छ तर सरकार मूल्य नियन्त्रण गर्ने होइन, व्यापारीलाई आफूखुसी मूल्य निर्धारण गरी मनपरी नाफा लिने र कालोबजारी पनि गर्न छुट दिने प्रावधान राखिएको अध्यादेश ल्याएर दलाल व्यापारीको पक्षमा उभिएको छ । यसले किसानका समस्या समाधान गर्ने होइन, भूमाफियाले हदभन्दा बढी जमिन प्लटिङ गरेर बेच्न पाउने र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेका सबैलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनेर जग्गा दिने प्रावधान राखिएको अध्यादेश ल्याएर जग्गा दलाल र भूमाफियाको हितमा काम गर्दै छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न सकेको छैन । सरकारका यस किसिमका गतिविधिले गर्दा आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भएको छ । हाम्रो समेत पहलकदमीमा संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दलहरू सरकारका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध उभिएका छन् । समाजवादी मोर्चाले सरकारका गलत काम कारबाहीको भण्डाफोर गरेको छ । मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि संयुक्त बैठक गरी सरकारका गलत कामको विरोध गरेका छन् ।
हामीले विशेष अधिवेशन बोलाउन बाध्य हुने भनेर दबाब दिएपछि सरकारले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाएको छ । संसद्मा सरकारका गलत क्रियाकलापको चर्को विरोध भएको छ । सरकारले पेस गरेका ६ वटै अध्यादेशको विरुद्ध हाम्रो संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक अध्यादेश अस्वीकारको सूचना दर्ता गरिएको छ । संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बिच चर्को विवाद हुने देखिएको छ । सरकार अध्यादेश स्वीकृत भएको घोषणा गराउन अनेक षडयन्त्र गर्दै छ ।
सामाजिक–आर्थिक अवस्था
मुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो यात्रामै छ र क्रमशः धराशायी बन्दै गएको छ । दलाल नोकर शाही पुँजीपति र बिचौलियाहरू सत्तामा हाबी हुँदै गएका छन् । उनीहरूले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार बनाउने प्रक्रियामा मात्रै होइन, सरकारका नीति निर्माणमा समेत प्रभाव पार्न थालेका छन् । सरकारले संसद् छलेर ल्याएका अध्यादेशहरूमा उनीहरूकै प्रभाव देखिन्छ । पुँजी बजारमा उनीहरूको ठुलो हस्तक्षेप छ ।
अर्कोतर्फ मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ र भ्रष्टाचारीहरू सरकारबाट संरक्षित रहेका छन् । लाखौँ जनताले सहकारीमा राखेको बचत डुबेको छ । तर, सहकारी ठगी, मिटरब्याजी, अनलाइन ठगीजस्ता कार्यमा केबल प्रतिरोधात्मक कारबाही मात्र भएको छ । ठगीले गर्दा तमाम गरिब जनताको जीवन तहसनहस भएको छ । सरकारले ठगहरूलाई नियन्त्रण नगरेको मात्रै होइन, अवैध मुद्रा ओसारपसार, गैर बैङ्किङ बाटोबाट आउने विप्रेषण र मनी लाउन्ड्रिङलाई समेत रोक्न सकेको छैन । नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ । एफएटिएफको कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा विगत ६ महिनामा कुनै उल्लेख्य उपलब्धि भएको छैन । पुँजीगत खर्च १६.१६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । निजी क्षेत्रमा पनि लगानीको उत्साह छैन । राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । निर्माण सामाग्री र दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएको छ ।
मुलुकमा रोजगारीको उपयुक्त अवसर नभएकाले युवा शक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ । यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३ लाख ९३ हजार ६७ जना नेपाली बिदेसिएका छन् । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.४६ प्रतिशतले बढी हो । यसबाट विप्रेषणको रूपमा विदेशी मुद्रा देशमा आउने भए पनि राष्ट्रिय उत्पादन र अर्थतन्त्रको विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ ।
विश्व संकटको समाधान समाजवाद
विश्वका आधारभूत अन्तर्विरोधहरूमा गुणात्मक परिवर्तन त भएको छैन तथापि, शक्ति सन्तुलनमा भने केही हलचल पैदा भएको छ । अहिले पनि आधारभूत रूपमा साम्राज्यवादसँग स्वतन्त्र राष्ट्रहरू र समाजवादी मुलुकहरूको अन्तर्विरोध तथा वित्तीय र एकाधिकार पुँजीपति वर्ग र बहुराष्ट्रिय निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय श्रमजीवी वर्गको अन्तर्विरोध यथावत् रूपमा कायम रहेको छ । यसले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा एकाधिकार पुँजीवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध कैयन आन्दोलनहरू चर्किँदै गइरहेका छन् ।
पुँजीवाद, प्रभुत्ववाद र साम्राज्यवादले सिर्जना गरेका आर्थिक मन्दी, श्रमजीवी जनतामाथिको शोषण, गरिबी, बेरोजगारी, जातीय उत्पीडन, लैङ्गिक असमानता, मानवअधिकारको हनन, जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट, मुद्रा स्फीति, आप्रवासन, शरणार्थी समस्या र युद्धजस्ता सङ्कटका विरुद्धमा विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरू विस्तार भइरहेका छन् । समाजवादले मात्रै विश्वव्यापी रूपमा चर्किँदै गएका सङ्कटहरूको समाधान गर्न सक्छ भन्ने विचार स्थापित हुन थालेको छ ।
कार्यभार र कार्ययोजना
बैचारिक कार्ययोजना– घनिभूत रूपमा प्रतिपक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय आयोगका लागि एउटा कोर्स, प्रदेश कमिटीका लागि अर्को कोर्स, जिल्ला कमिटी तथा केन्द्रीय विभाग, जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय सदस्यका लागि छुट्टै कोर्स तयार गरी पार्टीका नीति, विचार, सिद्धान्त, लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रम र कार्ययोजना बुझाउने गरी करिब १५ हजारलाई प्रतिक्षण दिने ।
सांगठनिक कार्ययोजना–०८१ चैत मसान्तत्रि सबै प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने, ०८२ असार मसान्तसम्म सबै जिल्ला अधिवेशन गर्ने र निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी कमिटी गठन गरिसक्ने । आगामी ६ महिनाभित्र सबै जनसंगठनको अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने । यस अवधिमा प्रदेश र जिल्ला तहका सबै जनसंगठनका कमिटी निर्माण गर्ने । ०८२ सालभरीमा हालको संगठित सदस्यता कम्तीमा पाँच प्रतिशतले वृद्धि गर्ने । जिल्ला मातहतका सबै पालिका कमिटी गठन÷पुनर्गठन गर्ने । ०८३ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै वडामा चुनाव लड्ने लक्ष्य राखेर सांगठनिक काम अगाडि बढाउने ।
राजनीतिक कार्ययोजना
राजनीतिक रुपले पार्टीका हरेक कमिटीले ०८३÷०८४ मा हुने निर्वाचनमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कम्तीमा पनि यति स्थानमा सफलता हासिल गरिनेछ भन्ने लक्ष्यसहितको कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने । हरेक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत संघीय र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गर्ने, प्रत्येक जिल्लाले कम्तीमा एक पालिकामा विजय हासिल गर्ने र प्रत्येक पालिकाले कम्तीमा एउटा वडामा विजय हासिल गर्ने लक्ष्य राखेर बढ्दा परिणाममुखी काम हुन सक्छ ।
एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रियता, जनजीविका, सुशासन र सामाजिक न्यायको पक्षमा तथा समाजमा व्याप्त विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारको विरुद्ध आवाज बुलन्छ गर्ने । संसद् र प्रदेश सभामा निरन्तर आवाज उठाउने र पार्टीले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहमा विशेष योजना बनाइ जनपक्षीय काम गर्ने गरी जानुपर्छ । दक्षिणपन्थी अवसरवाद र लोकतन्त्रविरोधी कार्यको भण्डाफोर गर्नुपर्छ ।
वर्ग संघर्ष र संसदीय संघर्ष
कम्युनिष्ट पार्टी समाजमा वर्गीय शोषण उत्पीडन र विभेदका विरुद्ध संघर्ष गर्ने अगुवा दस्ता हो । यसले वर्गीय समाजमा वर्ग संघर्ष नै समाजलाई गति दिने माध्यम हो भन्ने मान्दछ र त्यसैअनुसार काम गर्दछ । हामीले यही मर्मलाई समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ । वर्गीय चेतना जागृत गर्न र वर्ग संघर्ष उठाउन पहल गर्नुपर्छ ।
यतिबेला मुलुकमा राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप, अतिक्रमण र नियन्त्रण भइरहेको छ । दलाल नोकर शाही पुँजीवाद शोषण, दमन र उत्पीडन भइरहेको छ । वित्तीय शोषण, मिटर ब्याज, ठगी, तस्करी, कालाबजारी, सहकारीको रकम हिनामिना तथा अपचलन जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । महिलाहरू माथि मानसिक र भौतिक हिंसा भइरहेको छ । यौनक्रिया अस्वीकार गर्ने युवतीहरूलाई भिरबाट लडाएर हत्या गर्नेसम्मका अपराध भएका छन् ।
दलितमाथि विभेद र भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य व्यवहार भइरहेको छ । राजीखुसीले अन्तरजातीय बिहे गर्ने जोडीलाई सरकारी अधिकारीले नै सताउने काम भइरहेको छ । गरिब तथा सुकुमबासी किसानहरू माथि अन्याय, अत्याचार भइरहेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति र विसंगति फैलिएको छ । जथाभाबी योजना छनोट गर्ने, ठोस तयारी र पूर्वाधारविना शिलान्यास गर्ने, पटक पटक ब्रेक थ्रु भयो भन्ने र काम सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गर्ने जस्ता अनुचित र गैरजिम्मेवार काम भइरहेका छन् ।
बजारमा निर्माण सामाग्री र खाद्यवस्तुको मूल्य आकासिएको छ । हामीले यी सबै विषयलाई लिएर जनताबिच जाने, जनतामा जागरण पैदा गर्ने र संघर्ष उठाउने पहल गर्नुपर्छ । आन्दोलनको संयोजन गर्न महासचिव घनश्याम भुसालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । त्यस समितिले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार हामी योजनाबद्ध ढंगले आन्दोलनमा उत्रिने छौँ ।
हामी संसदीय मोर्चामा पनि कार्यरत छौँ । संसदीय मोर्चालाई हामीले राम्रोसँग उपयोग गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनसरोकारका विषयलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले ल्याएका जनविरोधी अध्यादेशको विरोधबाट यो कार्यको थालनी गरिएको छ ।
हामी विभिन्न स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिको रुपमा छौँ । स्थानीय तह भनेका स्थानीय सरकार हुन् । हामीले जहाँ स्थानीय तहको नेतृत्व प्राप्त गरेका छौँ, त्यहाँ समाजवादको आधार निर्माण गर्ने गरी जनताको पक्षमा काम गरेर नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्छ । हामी निर्वाचित नभएका स्थानीय तहका हाम्रा पार्टी कमिटीले सम्बन्धित स्थानीय तहको छाया सरकारका रुपमा काम गर्नुपर्छ ।
अनुशासनहीन र अराजक प्रवृत्ति
पार्टीभित्र अनुशासनहीन र अराजक प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । पार्टी निर्णयको उपहास गर्दै जथाभाबी बोल्ने, लेख्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यस्ता प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ लागू गर्नुको सट्टा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने वा संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । अनुशासनहीन, अराजक र निराश जमातले कहिले पनि पार्टीको विकास र विस्तारमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्दैन । त्यसो भएकाले यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध दृढताका साथ जुध्नु र त्यसमाथि नियन्त्रण गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
अनुगमन र मुल्याङकन
हामीले जिम्मेवारी लिने तर त्यसलाई पुरा नगर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ । कार्यसम्पादनको अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सकिएको छैन । यस तीतो यथार्थलाई आत्मसात् गरी केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठकबाट अनुगमन र मुल्यांकन प्रणाली स्थापित गर्ने निर्णय गरेका थियौँ ।
उक्त कार्य गर्नका लागि अनुगमन तथा मुल्यांकन विभाग गठन गरिएको छ । त्यस विभागले अब व्यवस्थित रुपमा अनुगमन र मुल्यांकनको काम अगाडि बढाउने छ । अहिले सामान्यतया एक वर्षको लागि कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । अनुगमन र मुल्यांकन गर्दा तोकिएको कार्यजिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले सम्पादन हुन नसकेको पाइएमा उक्त जिम्मेवारी परिवर्तन गरिने छ ।
अन्त्यमा, १०औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेपछि हामी पार्टी निर्माण र आन्दोलन उठानको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । अब हामीले व्यवस्थित योजनाका साथ पार्टी कामलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ । उपयुक्त कार्ययोजना हाम्रा तत्कालीन कामका योजनाहरू हुन् । यी कार्ययोजना केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक अगावै कार्यान्वयन गर्नका लागि हुन् । अब चार महिनापछि कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यसम्पादन भए÷नभएको मुल्यांकन गरिने छ र मुल्यांकनमा कमजोर देखिएकाको जिम्मेवारी परिवर्तन गरिने छ ।
हाम्रा सामु अप्ठ्यारा र चुनौतीका साथै राम्रा सम्भावना पनि छन् । जस्तासुकै चुनौतीलाई पनि चिर्दै सम्भावनाहरूलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न दृढ अठोटका साथ अगाडि बढौँ । सफलता अवश्य प्राप्त गर्ने छौँ ।
(नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक (फागुन ९ र १०) मा अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनको सम्पादित अंश ।)