मुलुकको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने ?

ह्वाइट हाउसमा गत शुक्रबार पाहुना बनेर आएका रुससँग युद्धरत देश युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की अपमानित भएर फर्केको सारा विश्वले देख्यो ।

विश्व महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत नेटो र उसका सहयोगी युरोपेली राष्ट्रहरूको सहयोग पाएर अर्को महाशक्ति पूर्वसोभियत सङ्घसँग तिन वर्षदेखि लडाइँ थेगिरहेको पूर्वयुरोपेली देश युक्रेन आफ्नो देशका खनिज, तेल र प्राकृतिक ग्यास बुझाउन आउँदा पनि यसरी लुत्रे कान लगाएर फर्कनुपर्ने स्थिति साना देशका लागि सुखद त होइन नै, अर्काको बुई चढेर सधैँभर युद्धमा टिकिरहने सपना देख्नु पनि शोभनीय होइन । यसरी विश्व राजनीति अहिले झन् रोचक भएर आइरहेको छ र नेपाली पत्रकार, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञको ध्यान उतैतिरै तानिएको अवस्था छ ।

नेपाली राजनीतिको घिनौना खेल, राजनीतिकर्मीका दोहोरो मानसिकता, राजनीतिमा व्यापारी र अराजनीतिकर्मीको प्रवेश, घिसापिटा गति, नेता भनाउँदाहरूले बमन, अक्षम कार्यकुशलता, चमत्कारविहीन कार्यशैलीप्रति जनतालाई पटक्कै रुचि छैन ।

आफ्ना तारनहार मानिएका राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ताका बासी मन्तव्य, पुराना उखान, उहिलेकै गालीगलोज, दोहोरिइरहेका आरोपप्रत्यारोप, पुरातन युगका शब्द–शब्दावली, केही कण्ठस्थ पारेका वाणी वा हरफ, अल्छीलाग्दा वाक्य तिनले कति सुन्नु ? तिनका भाषण कुनै पत्रकारका लागि गतिलो खुराक बन्दैन ।

बरु अमेरिका –रुस, रुस–चीन, अमेरिका–चीन, युरोप–अमेरिका, चीन–भारत, भारत–बङ्गलादेश, भारत–पाकिस्तान, चीन–ताइवान सम्बन्ध र कलह, मध्यपूर्व वा पश्चिम एसियाको द्वन्द्व, रुस–युक्रेन युद्ध, रुस– चीन– उत्तर कोरिया– चीन सम्बन्ध, ब्रिक्स सम्मेलन रुचिकर छन् ।

डोनाल्ड ट्रम्प पुनः ह्वाइट हाउसमा प्रवेश गरेपछि उनले लिएका निर्णय, बोलेका भनाइ, चालेका कदमले विश्वको ध्यान तानिरहेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई नै भेट्न, फोनमा कुराकानी गर्न रुचाउँछन् । बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मर होऊन् वा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोँ–ट्रम्पको वरिपरि घुमिरहेका छन् ।

नेपाललाई केही दिनअघि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ जसबाट नेपालको अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्रतिष्ठामा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । त्यो भनेको नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप नियन्त्रण प्रणाली कमजोर छ ।

त्यस्तै बैंक तथा सहकारीको निगरानी, हुन्डी तथा अवैध वित्तीय कारोबारको नियन्त्रण, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रभावकारिता वृद्धि, आतङ्कवादी क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिको निगरानी, रोकथाम र जफत तथा लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा नेपालले अझै जोड दिनुपर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सुधार ल्याउनका लागि त्यससम्बन्धी कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सरकार अझ विशेष गरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री वा मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक वा गभर्नर नै तात्नुपर्छ । नत्र अवैध सम्पत्ति जम्मा गर्ने प्रतिस्पर्धा बढी मुलुकको प्रतिष्ठा गिर्ने र आवश्यक वैदेशिक सहायता गुमाउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकार र सरकारमा रहेका दलहरू द्विदलीय तानाशाही लाद्न अनेक प्रपञ्च गरिरहने र विपक्षमा रहेकाहरू जनयुद्ध, राजतन्त्र अनेक आन्दोलन र अभियान चाल्दै जाने वा धम्की दिने गर्दा मुलुकको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने ?

यसैबिच नेपाललका लागि एक सुखद खबर पनि छ । गत दुई दशकमा नेपालले गरिबी निवारणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भनी एसियाली विकास बैंकबाट प्रशंसा पाएको छ । तर दिगो र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने चुनौती सामना गर्न विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने नेपाल भ्रमणमा आएका एडिबीका प्रमुख अर्थशास्त्री तथा आर्थिक अनुसन्धान एवं विकास प्रभाव विभाग महानिर्देशक अल्बर्ट पार्कले सुझाव दिएका छन् ।

नेपालले वैदेशिक लगानी, पूर्वाधार सुधार, प्रविधि विस्तार, विश्वबजारसँग एकीकरण तथा निर्यात वृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । नेपाल न्यूनमध्यम आय वर्गको मुलुकबाट अघि बढिरहेका सन्दर्भमा आर्थिक वृद्धिका खम्बाहरू पनि बलियो बनाउनुपर्ने चुनौतीमा छ ।

खासगरी संविधान संशोधन तथा विद्यमान केही कानुनमा सुधार र नयाँ कानुन निर्माण मुख्य लक्ष्य राखेको वर्तमान दुई ठुला दलको गठबन्धन सरकारले सरकार निर्माणको करिब साढे सात महिनासम्म पनि संविधान संशोधनमा सिन्कासम्म भाँचिरहेको छैन । बरु उसले ठुला दलकै नेताबाट भएको भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता रोक्न मात्र आकस्मिक सरकार बनेको भनी आरोप खप्दै छ ।

संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्नु त कता हो कता, ऊ संसद् अधिवेशनको बैठक सुरु हुन केही दिन मात्रअघि ६ वटा अध्यादेश ल्याएर दिग्भ्रमको बाटामा पो प्रवेश गरिरहेको छ । भूमि, सहकारी, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व, निजीकरण एवं आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानीसम्बन्धी कुनै पनि अध्यादेश रातारात ल्याएर जनतालाई दिइने सेवा प्रवाह चुस्त र अर्थतन्त्रमा कायापलट हुने अवस्था थिएन र छैन ।

अध्यादेशमार्फत कानुनमा सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, अर्थतन्त्रलाई उदार र खुला बजारमुखी बनाएर गतिशील बनाउने भनिए पनि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास, वन क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा मनासिब मान्न सकिन्न ।

बर्साैँदेखि बसेका आवादी, बस्ती र सहरमा सार्वजनिक जग्गा, गौचरण, वन क्षेत्र उपलब्ध गराइने नाममा भूमाफिया, नक्कली सुकुम्बासी र दलका कार्यकर्तालाई उपलब्ध गराएर सरकारले ऐनको दुरुपयोग गर्ने प्रबल सम्भावना छ ।

धेरै विपक्षी दलले अध्यादेशको प्रक्रियामा मात्र आपत्ति जनाए पनि जसपा नेपाल र लोसपाले भने भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको मात्र विरोध गरेका छन् जसबाट वास्तविक सुकुम्बासीले नपाई बिचौलिया, भूमाफिया, दलका कार्यकर्ताले सरकारी जग्गा पाउन सक्ने तिनको आशङ्का छ ।

अध्यादेशप्रति कानुनविद्, बुद्धिजीवी र विरोधीहरू मात्र होइन, स्वयं सत्तारुढ दलका कतिपय नेता–कार्यकर्ता पनि सन्तुष्ट छैनन् र तिनको विरोधको स्वर पनि झिनो भए पनि नेपाली राजनीतिको एक छेउ कतै परावर्तित भइरहेको छ ।

अब काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने झैँ खासगरी राष्ट्रियसभामा अध्यादेश पारित नहुने देखेको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याई केही दलका सदस्यलाई दल फुटाउन सुविधा दिएर पार्टीका असन्तुष्ट एकथरिलाई आफूतिर तानी अध्यादेश पारित गराउने ध्याउन्नामा लागेको छ ।

यसबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल फुटाउन सकिने उसको अनुमान छ । कहाँ मुलुकको अस्थिरता अन्त्य गरी स्थिर सरकार निर्माणबाट समृद्धि हासिल गर्न संविधान संशोधन गर्ने बहस चलिरहेका बेला कहाँ दलसम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याउने गृहकार्यमा सरकार लाग्दै छ । यसबाट साना दलको भविष्य अन्धकारमय बनाई दुईदलीय तानाशाह लाद्ने मकसदलाई मात्र मलजल पुग्ने स्पष्ट छ ।

अध्यादेश पारित नभएमा सरकारले नैतिकता गुमाउन पुग्ने छ र बहिर्गमन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अध्यादेश भनेको पनि ऐन वा कानुन नै हो र संसद्मा ऐन पारित नहुनु भनेको सरकारले बहुमत अर्थात् संसद्को विश्वास गुमाएको ठानिन्छ ।

अर्कातिर पाथीभरा अर्थात् मुक्कुुमलुङमा केबलकार निर्माणविरुद्ध लागेका कोशी प्रदेशका लिम्बु समुदाय र तिनका समर्थक तथा नेपाल प्रहरीबिच झडप भइरहेका छन् । आफूहरूको आस्थाकी देवी परिसरमा हुने भौतिक निर्माण संरचनाले अपवित्र पार्ने किराती समुदायको विश्वास छ ।

त्यसैले उनीहरू नो केबलकार समूह नै खडा गरी निर्माणविरुद्ध लागेका छन् । तर विकट क्षेत्रमा केबलकारलगायत संरचना निर्माण भएपछि पर्यटकीय गतिविधि वृद्धि भई सो क्षेत्रको आर्थिक विकास र समृद्धि हुने सरकार, निर्माणकर्ता र त्यसका समर्थक केही राजनीतिक दल, स्थानीय तह र नेता– कार्यकर्ताको अर्को समूह केबलकार निर्माणका पक्षमा छ ।

नो केबलकार समूहमाथिको दमनले कोशी प्रदेशमा मुर्झाउन लागिसकेको पहिचानवादीको आन्दोलन बौरन थालेको प्रतीत हुन्छ । नो केबलकार अभियानलाई बल पुर्‍याउन अथवा कोशी पुनःनामकरण आन्दोलनलाई ब्युँताएर अघि बढाउन दुवै समूहको गठजोड हुन लागेको खबर आइरहेको छ । यसले सरकार र आन्दोलनकारीबिचको द्वन्द्व झन् झन् बढ्दै जाने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अझ गणतन्त्रवादी दल र समूहहरूले नरुचाउने ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ अभियान पनि अझै सेलाएको छैन । न आमचुनाव, न मध्यावधि निर्वाचन, तैपनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा दुर्गा प्रसाईँसमेतका अनुयायी र राजावादी समर्थकहरू पूर्वराजालाई नारायणहिटी प्रवेश गराउने एकोहोरो सङ्कल्पमा छन् ।

राजतन्त्र फिर्ता गराउने यो अवैधानिक र जोरजबर्जस्ती उपाय चलाइरहेकाहरूले हिंसात्मक रूप देखाएमा मुलुकको गति र स्थिति केकसो हुने हो, यसै भन्न सकिन्न । त्यसमाथि सङ्घीयताले ल्याएको अचाक्ली खर्च तथा भ्रष्टाचार र अनियमितताले एकथरि जनता असन्तुष्ट भएको सामाजिक सञ्जालमा छ्यालब्याल नै छ ।

मुलुकलाई समृद्ध र जनतालाई खुसी बनाएर राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता अक्षुण्ण राख्ने दायित्व सबै गणतन्त्रवादी, संसद्वादी, सङ्घीयतावादी, राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी राजनीतिक दल, समूह, समुदायको हो । सरकार र सरकारमा रहेका दलहरू द्विदलीय तानाशाही लाद्न अनेक प्रपञ्च गरिरहने र विपक्षमा रहेकाहरू जनयुद्ध, राजतन्त्र अनेक आन्दोलन र अभियान चाल्दै जाने वा धम्की दिने गर्दा मुलुकको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने ?

विचार मिल्ने दलहरू मिल्ने, एकापसमा सद्भाव राखेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने र मुलुक सबैको साझा फुलबारी हो भन्ने सोच राखी राष्ट्रिय एकता जोगाउने दायित्व जिम्मेवार दल र सरकारले नगरे देश ग्रे लिस्टमा परे जस्तै असफल राष्ट्रको भारी बोक्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न ।

यत्तिका परिपक्व र अनुभवी राजनीतिक दल र नेताहरूमा दूरदर्शिता छ भनेर नै मान्नुपर्ने हुन्छ । छिमेकी र शक्तिशाली देशहरूसँग सन्तुलित नीति र व्यवहार गरेर आफूलाई युक्रेनको स्थितिमा नपुर्‍याउन अझै सोच्ने बेला भएन र ?