जनताको राजस्व स्वाहा

काठमाडौं, २३ असार । जनतासँग २० प्रकारका कर लिने घोषणा गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो सुविधामै जनताले तिरेको राजश्व उडाउने भएको छ । आगामी १० वर्षमा करिब एक अर्ब त उसले घर भाडामै सिध्याउने भएको छ ।

महानगरले कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा लिजमा लिन लागेको छ । नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति रहेको सो भवन आगामी १० वर्षका लागि महानगरपालिकालाई दिने निर्णय भएको हो । सो भवन यसअघि कन्सेप्ट डेभलपर्सले लिजमा लिएर सञ्चालन गर्दै आएको थियो । गत २ असारमा सो कम्पनीसँगको सम्झौता सकिएपछि महानगरपालिकालाई बिना प्रतिस्पर्धा लिजमा दिने निर्णय भएको छ ।

सुरुको पाँच वर्षसम्म मासिक ६० लाख ५० हजार तथा त्यसपछि हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले भाडा बढाउने गरी महानगरपालिकासँग सम्झौताको तयारी भइरहेको ट्रष्ट कार्यालयका सहसचिव बाबुराजा श्रेष्ठले बताए । कार्यालय प्रयोजनका लागि महानगरपालिकालाई सो भवन लिजमा दिन लागिएको हो । महानगरपालिकाले सो भवन आधा प्रयोग गर्ने र आधा भाडामा दिने योजनासहित प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तर, त्यसमा चलखेलको आशंका भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले महानगरपालिकाले तेस्रो व्यक्तिलाई भाडामा लगाउन नपाउने गरी निर्णय गरेको छ । ‘महानगरपालिकाले सो भवन लिजमा लिएपछि अरुलाई भाडामा लगाउन नपाउने गरी निर्णय भएर आएको छ,’ ट्रष्टका सहसचिव श्रेष्ठले भने । यो निर्णयअनुसार महानगरपालिकालाई भाडामा ठूलो आर्थिक भार पर्ने छ । जसको असर विकास बजेटमा पर्ने छ ।

महानगरपालिकाभित्रै पनि यसबारे विवाद छ । ‘खर्च त अलि बढी नै हुन्छ, तर जनतालाई सुविधा दिने उदेश्यले सो भवन लिजमा लिन लागेका हौं,’ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल भन्छन्,‘अहिले धेरै ठाउँमा हाम्रो कार्यालय छ, अब एकै ठाउँबाट सेवा दिनेछौं ।’ केही ठाउँ भाडामा लगाएर खर्च उठाउने गरी लिजमा लिन लागिएको उनको भनाई छ । तर, सरकारले महानगरपालिकाले भाडामा दिन नपाउने सर्तसहित निर्णय गरेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्षताको बोर्डले सो भवन महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरी स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो ।

१० वर्षमा ८३ करोड भाडा

सुरुको पाँच वर्षमा महानगरपालिकाले वार्षिक ७ करोड २६ लाखका दरले ३६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बुझाउने छ । त्यसपछिका पाँच वर्षमा करिब ४६ करोड महानगरपालिकाको भाडामै खर्च हुने छ । पाँच वर्षपछि हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बृद्धि हुँदा छैंठौं वर्षमा ६६ लाख ५५ हजार, सातौं वर्ष ७३ लाख २० हजार पाँच सय, आठौं वर्ष ८० लाख ५२ हजार ५ सय ५०, नवौं वर्षमा ८८ लाख ५७ हजार ८ सय पाँच र दशौंमा वर्षमा ९७ लाख ४३ हजार पाँच सय ८५ रुपैयाँ मासिक दिनुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार आगामी १० वर्षमा महानगरपालिकाले भाडामा मात्र ८३ करोड रुपैयाँ सकिने छ । हाल मासिक खर्च १८ लाख मात्र छ ।

टेकुमा रहेको जग्गामा कार्यालयका लागि भवन निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको छ । धेरै जनप्रतिनिधि महंगो भाडामा काठमाडौं प्लाजा भाडामा लिन लागिएको विरोधमा छन् । जनताबाट उठाइएको कर भाडामा खर्च गर्र्नु गलत भएको उनीहरुको भनाई छ । दुई वर्षकै भाडामा नयाँ भवन बनाउन पुग्ने रकम खर्च हुन लागेको छ । भवन बनाउन दुई वर्ष लाग्ने र त्यतिबेलासम्म आफ्नो कार्यकाल सकिने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्य लगायतले सुविधासम्पन्न भवन भाडामा लिन जोड गरेको महानगरपालिका स्रोत बताउँछ । महानगरपालिकामा कार्यरत सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीको योजनामा यो काम अगाडि बढेको हो । उनी विगतमा ट्रष्टमा बोर्ड सदस्य हुँदा विवादास्पद निर्णयहरु गराएका थिए ।

ट्रष्टलाई पनि घाटा

सो भवनको लिज अवधि सकिन लागेपछि नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले स्वतन्त्र परामर्शदाता नियुक्त गरी मूल्याङकन गरेको थियो । ५९ लाख १८ हजार न्यूनतम भाडा आउने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसलाई आधार मानेर प्रतिस्पर्धाका आधारको दिएको अवस्थामा उसले अझै धेरै भाडा पाउने भएपनि महानगरपालिकाको प्रस्तावमा उसैलाई दिने निर्णय गरिएको छ ।