एकातिर कोरोना भाइरसको त्रास, अर्कोतिर बाढीपहिरोको बितण्डाले नेपाली जनता शोकमग्न छन् । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । हुँदा खाने श्रमिक, मजदुर वर्ग रोजगारीको साटो आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य छन् । तर, कम्युनिष्ट सरकार भने, जनताबाट जसरी भए पनि कर असुल्ने र फाल्तु खर्चमा ढुकुटी रित्याउन तल्लीन छ । सिंगो नेपाली समाजलाई कोरोना संक्रमणबाट जोगाउन केन्द्रित हुनुपर्ने सरकार आफैँ बिलासिताका वस्तु खरिदमा तल्लीन भएपछि सरकारबाट अरुले के पाठ सिक्लान् ?
कोरोना भाइरसका कारण पीडित जनताको राहत र स्वास्थ्य उपचारमा खर्च होस् भनेर राष्ट्रपति कार्यालयले गत वैशाख ८ गते ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ सरकारको संचिती कोषमा फिर्ता पठायो । उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पाँचवटा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न र सभाहल मर्मतसम्भारका लागि पठाएको थियो । तर, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधनमा डेढ सय प्रतिशत भन्सारदर बढायो । विशाल ग्रुपका अशोक अग्रवालसँगको सेटिङमा अर्थमन्त्री खतिवडाले यो निर्णय गरेपछि राज्यलाई करिब दुई अर्ब नोक्सान भयो । किनभने, बजेट भाषण हुनुभन्दा एक साता अगाडि पुरानै भन्सार दरमा सयौँ विद्युतीय गाडी विशाल ग्रुपले आयात गरिसकेको थियो । बजार मूल्य ६० लाख रुपैयाँ पर्ने विद्युतीय गाडीको डेढ सय प्रतिशत भन्सार महसुल बढाएपछि विद्युतीय गाडीको आयात ठप्प भयो । अर्थमन्त्री र व्यापारीबीचको सेटिङ यत्तिकैमा समाप्त भएको छैन । असार मसान्तमा ढुकुटी रित्याउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई नयाँ पेट्रोल, डिजेलको गाडी किन्न बजेट छुट्याएको छ । यसबाट अर्थमन्त्रीको व्यापारिक मोह झल्किन्छ । अझ कतिसम्म भने गाडीको मूल्य नै तोकेर बजेटको निकासा गरिएको छ ।
दृष्टिलाई प्राप्त समाचार अनुसार मन्त्री खतिवडाले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न मिति २०७७।१।१५ गतेको मितिमा पाँच करोड ३७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ निकासा दिएको छ । उक्त रकममध्ये मन्त्रीका लागि भनेर १ करोड ५० लाख छुट्याएको छ ।
जनता कोरोना कहरले छटपटाइरहेका बेला मन्त्रीका लागि भनेर करोडौं रुपैयाँ सवारी साधनमा छुट्याइनु फजुल खर्च हो । कम्तीमा यस्तो संकटको बेला हरेक मन्त्रालयले राष्ट्रपति कार्यालयबाट शिक्षा लिँदा देश र जनतालाई फाइदा हुने थियो ।
