काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबिच ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता विद्युत् महसुललाई लिएर लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनमार्फत बिजुली खपत गरेका उद्योगहरूले तिर्न बाँकी यो रकम अझै उठ्न सकेको छैन ।
नयाँ कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको आगमनसँगै प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ मा संशोधन गरी उद्योगीहरूलाई पुनरवलोकनका लागि दर्ता गर्न सहज बनायो । पहिले बक्यौता रकमको २५५ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जुन घटाएर ५५ गरियो । तर, यो संशोधन भएको दुई सातामा कुनै पनि उद्योगी धरौटी राख्न वा पुनरवलोकनका लागि दर्ता हुन आएनन्, जसले प्राधिकरणको प्रयासलाई ठप्प पारेको छ ।
यो विवादको जरो पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालसम्म पुग्छ । उनले यो बक्यौता उठाउन प्रयास गरेका थिए । तर, कार्यकालको चार महिना बाँकी छँदै उनको बर्खास्तगीले धेरैलाई शङ्का उत्पन्न गरायो । कतिपयले शक्तिशाली उद्योगीहरूको दबाबमा उनलाई हटाइएको र बक्यौता मिनाहा गर्ने खेल चलाइएको आशङ्का गरे । प्राधिकरणले यस्ता आरोपलाई खण्डन गर्दै बक्यौता उठाउने अभियानमा कुनै कमी नआउने दाबी गरेको छ ।
संशोधित विनियमावलीअनुसार उद्योगीहरूले बक्यौता रकममा चित्त नबुझे पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ । ५५ धरौटी राखेर समितिको निर्णय कुर्नुपर्छ । यदि निर्णयमा सन्तुष्टि नभए, उच्च अदालतमा मुद्दा लैजान सकिन्छ । तर, उद्योगीहरूको उदासीनताले यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
अदालतहरूले पुनरावलोकन समितिमा नगई सिधै दायर गरिएका धेरै मुद्दाहरू खारेज गरेका छन् । विनियम ५५ मा बिलिङ भएको ३० दिनभित्र पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, पाँच वर्ष पुरानो यो बक्यौतामा यो म्याद कसरी लागू हुन्छ भन्ने अस्पष्ट छ, जसले पुनरावलोकन प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाउँछ ।
यो विवादले राजनीतिक रङ पनि लिएको छ । हालै ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङलाई पदबाट हटाइयो । उनले आफ्नो बर्खास्तगीको कारण बक्यौता उठाउने अडान भएको दाबी गरे, जसले राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोपलाई बल पु¥याएको छ । प्राधिकरणले भने आफ्नो अभियानलाई राजनीतिबाट अलग राख्ने दाबी गरेको छ । यदि उद्योगीहरू पुनरवलोकनमा आए, समितिले बिलहरूको जाँच गर्नेछ । चित्त नबुझे उच्च अदालतमा जान सकिन्छ, तर अदालतहरूले पुनरावलोकन समितिमा पहिले जानुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरेका छन्, जसले ९० वटा रिट खारेज गरेको छ ।
प्राधिकरण उद्योगीहरूको जवाफको प्रतीक्षामा छ । यो बक्यौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको चुनौतीको प्रतीक बनेको छ । उद्योगीहरूको अटेरी, कानुनी र प्रक्रियागत अवरोधले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्थालाई जोखिममा पारेको छ । अहिलेलाई, प्राधिकरणको आह्वान सुनसान छ ।
