काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल दर्ताको बहस नयाँ होइन । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नका लागि सरकारले दर्ता गर्ने नीति लिएको हो । यसका लागि संसद्मा विधेयक नै दर्ता भइसकेको छ ।
सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण एवं दर्ता गर्नका लागि पहलसँगै आवश्यक संवाद अघि बढाएको थियो । साइबर सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि काम अघि बढाएको थियो । तर सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले नेपालमा दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
सरकारले पटक पटक ताकेता गरे पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, एक्स (ट्विटर) लगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । गत चैत ७ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तेस्रो पटक सूचना जारी गर्दै ३० दिनभित्र सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । उक्त समयसीमा वैशाख ७ गते सकिएको भए पनि सरकारले पुन दर्ताका लागि आग्रह गरिरहेको छ ।
फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि आएका छैनन् । उनीहरूले कानुनी आधार खोजेका छन् । अर्थात ऐन बनेपछि सोहीअनुसार गरौला भनेका छन् । यसबीचमा सरकार र फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाका प्रतिनिधिबीच भर्चुअल वार्ता असफल भएपछि मेटाका प्रतिनिधिले सरकारको आग्रह इन्कार गरेका थिए ।
वार्तामा मेटाका प्रतिनिधिले आफ्नो कम्पनी विश्वव्यापी कानुनअनुसार चल्ने भन्दै नेपालजस्तो कम जनसंख्या र कम व्यवसाय हुने देशमा दर्ता हुन सम्भव नहुने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
यता, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभए फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी बारम्बार दिँदै आएका छन् । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा ‘भाइबर’, ‘टिकटक’ र ‘वि टक’ नामक सामाजिक सञ्जाल मात्र दर्ता भएका छन् ।
तोकिएको अन्तिम समयसम्ममा पनि दर्ता गर्न नआएपछि अब के गर्ने भनेर सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्तिम समयका लागि अब एक सातादेखि १५ दिनसम्मको समयावधि दिएर सूचीकरणका लागि आह्वान गरिनेछ । थप गरेको समयसीमामा पनि सूचीकरणका लागि नआए प्रतिबन्ध लाग्नेछ । सूचीकरण नभएका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाललाई अब नेपालभित्र रोक लगाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
यसअघि सरकारले २०८० कात्तिक महिनामा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सामाजिक सद्भाव बिगारेको भन्दै बन्द गरेको टिकटक १० महिनापछि २०२१ भदौमा फुकुवा गरेको थियो । त्यसपछि औपचारिक रूपमा टिकटक नेपालमा दर्ता पनि भएको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ मा टेकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० कात्तिक २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेको थियो । त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले २०८० मंसिर ११ मा राजपत्रमा निर्देशिका प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढाएको थियो ।
निर्देशिका जारी भएको चार दिनपछि मंसिर १५ मा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई सूचीकरण हुन पहिलो पटक सूचना जारी गरिएको थियो । त्यसै सूचनाअनुसार टिकटक सूचीकरण भइसकेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक र त्यसका प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले निर्देशिका ल्याएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई निर्देशिकाबमोजिम सूचीकरण हुन आग्रह गरेको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सम्बन्धमा आएका गुनासो सम्बोधन गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सूचनामा उल्लेख थियो । निर्देशिका लागू हुँदाका बखत नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्ने वा सम्पर्क विन्दु तोक्नुपर्ने भनिएको थियो ।
तोकिएको समय सीमाभित्र सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने जनाइएको थियो । त्यसपछि मात्रै टिकटक नेपालमा दर्ता भएको थियो । दर्ता भएपछि मात्र नेपालबाट प्रतिबन्ध हटेको थियो ।
लोकप्रिय फेसबुक
सामाजिक सञ्जालहरूमध्ये फेसबुक निकै लोकप्रिय छ । विश्वमा दैनिक ५ सय मिलियन भन्दा बढीले फेसबुक चलाउने तथ्याङ्क रहेको छ । नेपालमा करिब डेढ करोड हाराहारीमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता रहेको अनुमान गरिन्छ । विशेषगरी फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, स्न्यापच्याट, एक्स, युट्युब, ह्वाटस्एपजस्ता सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता धेरै छन् । तीमध्ये पनि धेरै नेपालीले फेसबुक चलाउदै आएका छन् ।
पहिला टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि टिकटक प्रयोगकर्ताहरूले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (भीपीएन) भनिने प्रविधिमार्फत् चलाउने गरेका थिए । त्यतिबेला भीपीएनको प्रयोग ह्वातै बढेको थियो ।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अराजक, उच्छृङ्खल र आपराधिक गतिविधि पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई लक्षित गरी गालीगलौजजन्य टिप्पणीहरू बढ्दै गएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएकै कारण यस प्रकारको कार्य रोकथाम तथा न्यूनीकरण वा कारबाही गर्न सरकारलाई समस्या भइरहेको छ । नेपालको डेटा प्रयोग गरेर आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरिरहेका सामाजिक सञ्जालले यहाँको सरकारी नीति तथा नियमको पालना गर्दा सुरक्षा चुनौती, अपराध, डेटा चोरीलगायतका समस्यासँग जुध्न सरकारलाई सहज हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
साथमा नेपालबाट प्राप्त हुने आम्दानीका आधारमा उनीहरूले नेपाललाई कर तिर्दा राष्ट्रिय आयमा पनि फाइदा नै हुनेछ । ‘मोनिटाइजेशन’जस्ता ‘पोलिसी’मा पनि एकरुपता आउँदा आम्दानीका स्रोतहरू पनि नेपालमा बढ्ने देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो विकृति, ठगी, अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ताको आवश्यकता महसुस गरेपछि कानुन निर्माण गर्ने हतारो पनि उत्तिकै छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट नकारात्मक र सकारात्मक धेरै कन्टेन्ट आइरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर आपराधिक गतिविधि बढेका छन् । पछिल्लो समयमा फेक सूचना, साइबर क्राइमका घटना अत्यधिक बढिरहेका छन् । यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्कको दर्ता आवश्यक छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता नभएका कारण कुनै पनि आपराधिक गतिविधिको अनुसन्धानका लागि धेरै समय खर्च हुँदै आएको छ । ‘फेक सूचना, साइबर क्राइमलगायतका गलत कामको अध्ययन अनुसन्धान गर्न पनि उनीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसका लागि दर्ता आवश्यक छ । सामाजिक सञ्जाल र सरकारबीच समन्वयात्मक वातावरण बनाउनका लागि पनि दर्ता आवश्यक छ ।
के छ कानूनी व्यवस्था ?
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जाल नेपालमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकाको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले यस निर्देशिका बमोजिम मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
दफा ३ को उपदफा (७) मा भनिएको छ– ‘यस दफा बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ ।’ यही दफाको व्यवस्था बमोजिम नै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यसैगरी, निर्देशिकाको दफा ६ मा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालमा सम्पर्क विन्दु (पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) को व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा (२) मा निर्देशिका प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा कार्यालय नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकले तीन महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्न वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वःनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीसमेत तोक्नु पर्नेछ । यस्तै सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याउने वा साइबर अपराधलाई बढवा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामाग्री हटाउन सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषामा फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
पाँच देशमा फेसबुक बन्द
छिमेकी मुलुक चीन, तुर्केमेनिस्तान, युगाण्डा, उत्तर कोरिया, इरानजस्ता देशमा फेसबुकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । केही समयअघि मात्र पपुवा न्यूगिनीले एक दिनका लागि फेसबुक बन्द गरेको थियो ।
त्यहाँको सरकारले घृणास्पद अभिव्यक्ति, भ्रामक सूचना र अश्लील सामग्री परीक्षण गर्न भन्दै फेसबुकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसैगरी अष्ट्रेलियाले पनि १६ वर्ष मुनीका बालबालिकालाई फेसबुक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गरेको छ ।
जुन कानुन सन् २०२५ को अन्तिमबाट कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । यसका साथै फेसबुकले विभिन्न मुलुकमा कानुनी झमेलाको सामना गरिरहेको छ । युरोप, अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकमा एकाधिकार, गोपनीयता, विज्ञापन, कर लगायत मुद्दाको सामना गर्दै आएको छ ।
चीनले के गर्छ ?
चीनले आफ्नै देशका इन्टरनेट कम्पनीलाई कडा नियम ल्याएको छ । चीनले गत वर्ष सो नियम ल्याएको हो । बीबीसीका अनुसार सो नियम चीनकै चर्चित सोसल मिडिया टेन्सेन्ट, टिकटकको संस्थापक कम्पनी बाइटडान्स र विबोमा पनि कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । ती सोसल साइटमा संवेदनशील सूचना आएमा कारबाही हुनेछ ।
नियममा प्रयोगकर्ताले सेयर गरेको सूचना अनुगमन गर्न ‘नेटवर्क अपरेटर्स’ चाहिने बताइएको छ । कसरी पोस्टलाई हटाउने, रेकर्डलाई कसरी सेभ गर्ने र अधिकारीहरूलाई कसरी रिपोर्ट गर्ने भन्ने विषय पनि नियममा उल्लेख छ ।
चीनमा यससम्बन्धी एक दशकको बीचमा अपडेट गर्न लागिएको र मुख्य रूपमा राष्ट्रपति सी जिनपिङको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको जनाइएको छ । यसो गरिनुको उद्देश्य नयाँ युगमा स्टेट सेक्रेट्समा आउने समस्या र चुनौतीको प्रतिरक्षा गर्नु रहेको बताइएको छ । चीनका इन्टरनेट कम्पनीमाथि यसअघि नै कडाइ गरिदै आएको थियो । अहिलेको नयाँ नियममा संवेदनशील सूचना र ‘वर्क सेक्रेट्स’ सम्बन्धी परिभाषालाई पनि विस्तृत गरिएको छ ।
