काठमाडौं । जबजब बजेट भाषणको दिन नजिकिदै आउँछ, तबतब विचौलिया, दलालहरू सलबलाउन थाल्छन । नेपालमा भर्खर भर्खरै मात्र विद्युतीय सवारी साधानप्रति उपभोक्ताको रुचि बढ्न थालेको छ । यसको प्रमुख कारण बैंकबाट लिने कर्जा सुविधा र सरकारले दिएको कर छुट प्रमुख कारण हुन् । तर, पछिल्लो समय चीनमा बनेका विद्युतीय सवारी साधनको आयात बढ्न थालेको र भारत, चीन, जापान, जर्मनीलगायतका देशमा बनेका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको बिक्री घट्न थालेपछि विचौलिया, दलालहरू छट्पट्याउन थालेका छन् ।
त्यसैले हरेक वर्षको बजेट भाषणमा विद्युतीय सवारी साधनमाथि बढी कर थोपार्न विचौलिया, दलालहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मलाई लबिङ गर्ने गरेका छन् । जसको प्रभाव बजेटमा देखिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारको अस्थिर नीतिका कारण विद्युतीय सवारी आयातकर्ताहरूको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यति मात्र होइन, अहिले आएर विद्युतीय सवारी साधनका आयातकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गर्न विचौलिया दलालहरूले महालेखा परिक्षक कार्यालयका केही कर्मचारीहरूलाई हातमा लिएका छन् । ति विचौलिया दलालहरूको इसारामा नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारी साधानहरूले कर छलि गरेको र १५० किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनलाई १०० किलोवाट देखाएर भन्सार पास गराइएको आरोप लगाइएको छ ।
कुन–कुन चिनियाँ ब्राण्डका विद्युतीय सवारीसाधनले झुटो विवरण दिएर भन्सार छली ग¥यो भन्ने कुरा प्राविधिक परीक्षणबाट मात्र पुष्टि गर्ने कुरा हो । नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारी साधनको किलोवाट परीक्षण नै नगरी महालेखा जस्तो जिम्मेवार निकायले आयातकर्ताहरुमाथि भन्सार छलेको आरोप लगाउनु अपाच्य हुन जान्छ ।
महालेखाले तातोपानी र रसुवाबाट आयात गरिएका विद्युतीय सवारी साधनहरु सबैले किलोवाट घटाएर भन्सार छली गरेको हावादारी आरोप लगाएको छ ।
महालेखा परीक्षक जस्तो संवैधानिक अंगले अनुमानको भरमा व्यवसायीमाथि आरोप लगाउन मिल्दैन । कुन–कुन कम्पनीका सवारीसाधन आयात गर्दा कति भन्सार छलि गरियो भन्ने कुरा प्राविधिक परीक्षण गरिनुपर्छ । प्राविधिक परिक्षणविना चालु आवमा मात्रै ५ अर्व भन्सार छलि गरेको आरोप लगाउदा त्यसलाई पुष्टि गर्न गाह्रो पर्छ । तथ्याङ्कले पुष्टि गर्न नसकेको कुरा बेरुजुमा राख्न मिल्दैन ।
जति पनि विद्युतीय सवारीहरू आयात भएका छन्, ति सवारी साधनको किलोवाट परिक्षण यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने हो । यातायात विभागले परिक्षण गरिसकेपछि मात्रै भन्सार विभागले मुल्याङ्कन गरेर छाड्ने हुँदा किलोवाटको प्राविधिक परीक्षण नै नगरी महालेखा परिक्षक भन्सार छलेको निष्कर्षमा पुग्नु अगाडि यातायात व्यवस्था विभागसँग सोधपुछ गर्नुपर्छ ।
स्रोतका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागसँग कुनै छलफल नै नगरी महालेखा परिक्षकले भन्सार पास भएको कागजातको आधारमा किलोवाट घटाएर कर छलि ग¥यो भन्ने कुरा विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्नु हो । महालेखा परिक्षक तोयम रायले प्रतिवेदन तयार गर्नुअगाडि यो कुरामा विचार गरेनन् र विचौलियाका प्रभावमा रहेका कर्मचारीहरूको कुरा मात्र सुने भने महालेखा प्रतिवेदन पंगु बन्ने निश्चित छ । हचुवाको भरमा कर छलिको आरोप लगाउदा उत्पादक कम्पनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय अदातल पुग्न सक्छन, जुन नेपालको प्रतिष्ठामाथिको आँच हो ।
यसैक्रममा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको बताए पनि वास्तवमा त्यस्तो देखिएको छैन । नेपालले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको संख्या पु¥याउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता गरे पनि त्यो कुरा गफमा सीमित भएको छ । नेपालले सार्वजनिक सवारी साधन ६० प्रतिशत विद्युतीय पु¥याउने घोषणा केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर, ती प्रतिवद्धताहरूलाई लत्याउँदै यस्ता सवारी साधनमा कर बढाउने र अन्ततः व्यवहारमा पेट्रोलियम गाडीलाई नै प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिदै आइरहेको छ ।
हरेक वर्ष सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेटले इभीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा झनै निरुत्साहन गर्दै आएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विद्युतीय गाडीमा १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म कर बढाउने तयारी गरेको स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ । गत आवमा पनि सरकारले विद्युतीय गाडीमा १२ प्रतिशतसम्म कर बढाएको थियो । त्यसको प्रभावस्वरूप व्यवसायीले ८० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीको मूल्य ५० हजारदेखि २ लाखसम्म बढाएका थिए, जसको भार उपाभोक्तामाथि थोपरिएको थियो । जसले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्रीमा असर परेको गुनासो व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।
यस वर्ष पनि पेट्रोलियम गाडी व्यवसायीको दवाव र स्वार्थको लाभ हुने गरी सरकारले विद्युतीय गाडी आयातलाई निरुत्साहित गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ । विद्युतीय गाडीमा कर छुट दिनुपर्नेमा कर धेरै बढाउँदा इभीको बिक्री घट्ने निश्चित छ । तर सरकारले यसलाई नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढिरहेको छ, जसले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका प्रतिवद्धतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
पछिल्लो समय सरकारले विद्युतीय गाडीको आयात तथा बिक्रीमा अंकुश लगाउने नीति लिएको कुरा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु अनुपात घटाएबाटै स्पष्ट हुन्छ । जसका कारण विद्युतीय गाडीको व्यापार प्रभावित भएको छ ।
विद्युतीय गाडी किन्न यसअघि ८० प्रतिशतसम्म बैंक ऋण दिने गरिएकामा त्यसलाई ६० प्रतिशतमा झार्दा व्यापार ४० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सरकारकै नीतिगत अस्थिरताका कारण विद्युतीय प्रवद्र्धनमा अवरोध खडा भएको हो ।
विगतमा के के अभ्यास भए ?
मुलुकमा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै २०७४ असोज २ मा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने संकल्प प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।
जसमा उपत्यकाको वायुप्रदूषणको प्रमुख कारण पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै, विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन आवश्यक प्रोत्साहनका लागि निश्चित अनुदानको व्यवस्था गर्न र पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने वातावरणीय करलाई वातावरण संरक्षणकै लागि सदुपयोग गर्न प्रस्तावमा माग गरिएको थियो । तर त्यो संकल्प प्रस्तावमै सीमित भयो, राज्यले खास चासो देखाएन ।
केही समयपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति निवासमा विद्युतीय गाडीको प्रयोग गरेको विषय चर्चाको विषय बनेको थियो । त्यसपछि विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायत विशिष्ठ व्यक्तिहरूले विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्ने गरेको विषयले सबैको ध्यान खिच्यो । यी सबै प्रयासहरूले मुलुक विद्युतीय गाडीमा जानका लागि पहल भएको संकेत गरेको थियो । तर राज्यले राजस्व उठाउने नाममा अझै पनि पेट्रोलियम गाडीलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।
पछिल्लो समय मुलुक विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्दै गएको अवस्थामा विद्युतको खपत बढाउनका लागि र किफायती हुने हिसाबले पनि विद्युतीय सवारी साधनमा आकर्षण बढेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पहल
साथै, छिमेकी मुलुक भारत र चीन दुबैले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणाका कारण पनि नेपाललाई विद्युतीय गाडीमा जानुपर्ने अवस्था छ । चीनले सन् २०२५ पछि र भारतले २०३० पछि विद्युतीय सवारी मात्र सडकमा गुड्न दिने घोषणा गरेर सोही अनुरुप काम गर्दै आएका छन् ।
नेपालमा पनि बागमती प्रदेशले सन् २०३० पछि विद्युतीय गाडी मात्र गुड्न दिने केही वर्षअघि घोषणा गरेको थियो । नेपाल सरकारको पनि १० वर्षभत्र विद्युतीय सवारी ५० प्रतिशत पु¥याउनले लक्ष्य छ । तर लक्ष्यअनुरुप काम गर्न भने सरकारी नीति नै बाधक देखिएको छ ।
कस्तो छ आयातको अवस्था ?
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विचालिया व्यापारीलाई सहज हुने गरी विद्युतीय गाडीमा शतप्रतिशत कर लगाए । त्यसपछि त्यस्ता गाडीको आयात शून्यप्रायः भयो । त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसमा केही सुधार गरेका थिए । यसबीचमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि विद्युतीय गाडीमा कर बढाएका थिए भने अहिले अर्थमन्त्री पौडेलले पनि कर बढाउने तयारी गरेका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म ७ हजार ९५८ युनिट विद्युतीय सवारीसाधन (कार, जिप र भ्यान) आयात भएको छ । यी गाडी आयात गर्दा १८ अर्ब ६१ करोड ५८ लाख ३० हजार रुपैयाँ मूल्य परेको तथ्यांकमा छ । उक्त संख्या गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.१९ प्रतिशतले बढी हो ।
गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले १७ अर्ब ४९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरका ७ हजार ९३ युनिट विद्युतीय गाडी आयात गरेको थियो । गत आवको तुलनामा विद्युतीय गाडीको आयातसँगै राजस्व संकलनमा पनि सुधार देखिएको छ ।
चालु आवको ९ महिनामा ११ अर्ब ४७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजश्व विद्युतीय गाडीबाट संकलन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा इभी आयातबाट ७ अर्ब ७८ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
यस वर्ष ४७.४३ प्रतिशतले बढी राजश्व संकलन भएको हो । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै ५१ देखि १०० किलोवाटका गाडी आयात भएका छन् । यस अवधिमा १० अर्ब ९४ करोड ४० लाख मूल्य बराबरको सो क्षमताका ४ हजार ४१४ युनिट गाडी भित्रिएको तथ्यांक छ ।
चैत मसान्तसम्म नेपालले ५० किलोवाटसम्मका ४ अर्ब ९७ करोड ३६ लाख मूल्य बराबरका २ हजार ७८३ युनिट गाडी आयात गरेको छ । त्यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका २ अर्ब ५६ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको ७४२ युनिट गाडी आयात भएको छ ।
विभागका अनुसार यस अवधिमा २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका १२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरका १७ युनिट गाडी आयात भएको छ भने ३०० किलोवाटमाथिका ८३ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरका २ युनिट गाडी आयात भएको छ ।
