काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ बनेपछि बोर्डको बेहाल भएको छ भने, लगानीकर्ताहरूको रुवाबासी भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक लाभका लागि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाएका श्रेष्ठले आफू नियुक्ति हुँदा गरेको कबोलअनुसार आर्थिक लाभका लागि मात्रै काम गर्न थालेपछि लगानीकर्ताहरूको विल्लीबाठ भएको हो ।
बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई ल्याउन ओलीले मरिहत्ते नै गरेका थिए । तीन÷तीन पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बालुवाटारमै भेटेर ओलीले दबाब दिएका थिए । तर, प्रचण्ड र तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले टेरपुच्छर नलगाउदा ओली र प्रचण्डबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो । प्रचण्डको सत्ता ढल्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।
निजी क्षेत्रलाई स्टकको अनुमति दिनका लागि पनि ओलीले आफ्नो मान्छेलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउन चाहेका थिए । अहिले त आफै प्रधानमन्त्री समेत भएका कारण दिपक भट्टराई स्टकको अनुमति दिने सहमति भएको स्रोतले बताएको छ । जसका अर्बौँको कमिसनको खेल छ ।
गत बुधबार दिउँसो ललितपुरको खुमलटारस्थित धितोपत्र बोर्डबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइपिओ निष्कासनका लागि कमिसन मागेको आशंकामा आवश्यक कागजात जफत गरेपछि साँझ बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ र जलविद्युत् प्रवद्र्धकबीच छलफल भएको छ ।
जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ निष्कासनका लागि बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठलाई पाँचदेखि सात प्रतिशतसम्म कमिसन मागेको खुलेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसहितका पदाधिकारीले श्रेष्ठ र उनको समूहले कमिसन मागेको खुलाएका हुन् ।
यससँगै अख्तियारले बुधबार नै बोर्डमा छापा मारेको छ । बोर्डले सोसँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएर चार घण्टासम्म उच्च अधिकारीसँग बयानसमेत लिएको थियो ।
अख्तियारको टोलीले बोर्डबाट आइपिओ निष्कासन प्रक्रियाको टिपोर्ट र पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको सूची उठाएको छ । अहिले यससम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको अख्तियारले जनाएको छ ।
त्यसैगरी सिलबन्दी गरेर अनुसन्धानका लागि आवश्यक कागजात पनि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको छ । बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको अनुमति माग्दै विभिन्न क्षेत्रका ८९ कम्पनी पाइपलाइनमा छन् । तर श्रेष्ठले ती कम्पनीको आइपीओ स्वीकृतिका लागि पैसा मागेको तर कम्पनीले पैसा दिन नमानेपछि विवाद बढ्दै गएको थियो ।
यसैकारण धितोपत्र बोर्डमा डेढ वर्ष अघिदेखि आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति मागेका कम्पनीहरूलाई अझैसम्म पनि बोर्डले स्वीकृति दिएको छैन ।
धितोपत्र बोर्डका व्यवस्थापकहरू नै अध्यक्ष श्रेष्ठले आईपीओ निष्काशनतर्फ काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘उहाँलाई काम गर्न केले रोकिरहेको छ कुन्नि ? गर्न सकिने काम पनि गर्नुभएको छैन,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
सरकारले गत मंसिर १० गते धितोपत्र बोेर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेको थियो । श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेलगत्तै क्रमैसँग आईपीओ निष्काशन हुँदै जाने बताएका थिए । तर, आईपीओ निष्काशन निकै सुस्त गतिमा छ ।
बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई ल्याउन ओलीले मरिहत्ते नै गरेका थिए । तीन÷तीन पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बालुवाटारमै भेटेर ओलीले दबाब दिएका थिए । तर, प्रचण्ड र तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले टेरपुच्छर नलगाउदा ओली र प्रचण्डबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो । प्रचण्डको सत्ता ढल्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।
श्रेष्ठ नेतृत्वको बोर्डले सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनको हवाला दिँदै जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ रोक्दै आएको छ । लेखा समितिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन गर्न नदिनु भन्ने निर्देशन दिएको थियो । तर ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुलाई समेत आईपीओ जारी गर्ने अनुमति नदिएर कमिसनको बार्गेनिङ गरेको आरोप श्रेष्ठमाथि लाग्दै आएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले बोर्डमा धेरै वेथिति भित्र्याएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डमा एमालेको सेटिङमा बुटवलका श्रेष्ठ अध्यक्ष बनाएका थिए । उनले बोर्डलाई राम्रोसँग हाँक्न नसकेको धेरैको बुझाइ छ । बोर्डले प्राइभेट इक्विटीमा अव्यवहारिक नीति लागू गरेको लामो समय भएपनि सच्याएको छैन ।
जसले गर्दा लगानी निरुत्साहन हुनुका साथै सरोकारवालाहरू मारमा परेका छन् । श्रेष्ठले पूराना व्यवस्थाहरूलाई सुधार्नका लागि कुनै पहल गरेका छैनन् । बोर्डले प्राइभेट इक्विटी फण्ड निष्काशन भएको दुई वर्षभित्र निष्काशन गरि सक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
विशिष्टीकृत लगानी कोष (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७७ मा लेखिएको छ,‘कोषले बोर्डबाट ईकाई निष्काशनको स्वीकृति पाएको मितिले तीन महिनाभित्र निष्काशन सुरू गरी दुई वर्षभित्र इकाई निष्काशन गरिसक्नुपर्नेछ ।’ यो नीति अव्यवहारिक भएको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । तर यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
एउटा समयमा ल्याएको त्यस्तो नीति अव्यहारिक भएसँगै क्रमशः सुधार र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने भएपनि धितोपत्र बोर्डले त्यसका लागि कुनै चासो देखाएको छैन ।
नेपाली लगानीकर्ताको हकमा यस्तो नियम लागू भएको केही वर्ष बितिसकेपनि यसलाई संशोधन गर्न बोर्डले हतार मानेको छैन । जसले गर्दा बोर्डले प्राइभेट इक्विटी फण्डको मर्म नै नबुझेको देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
प्राइभेट इक्विटीको मर्म भनेको पहिले पैसा संकलन गर्ने र प्रोजेक्ट बनाउने भन्ने हुँदैन । पहिले प्रोजेक्ट आउँछ, त्यसपछि सूचना निकाल्ने अनि लगानी गर्ने हो । सुरूमै समय तोकेर पैसा संकलन गर्ने व्यवहार अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि छैन । त्यसकारण यो नीति अवैज्ञानिक मात्र हैन अव्यवहारिक पनि छ ।
कुनै पनि प्राइभेट इक्विटी फण्डले पैसा संकलन गर्दै गर्दा लगानीकर्तालाई दिन सक्ने प्रतिफल लगायतको समेत सोचविचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । तर बोर्डले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई ख्याल नगरी यस्तो नीति लागु गर्दै आइरहेको छ ।
पैसा संकलन गरेर राम्रोसँग लगानी गर्न नसक्दा भोलि इक्वीटी होल्डरलाई प्रतिफल दिन सकिँदैन । पैसा नै नचाहिएको समयमा संकलन गरेर राख्दा त्यसले नतिजामूखी काम गर्न नसक्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
