धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । पाँच बुँदे सहमतिसँगै कर्मचारीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरु आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै वैशाख २८ देखि चरणबद्धरुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर प्रदेश सभामा पेश भइसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक अबिलम्ब जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकारकातर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा वार्ता समिति संयोजक सुरेन्द्रबहादुर पाल र स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक झलकबहादुर दौल्यालको प्रतिनिधिबीच सहमति भएको हो ।
सहमति पत्रमा सरकारले ११ जेठमा बस्ने प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा पहिलो प्रस्ताव सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक राखेर अविलम्ब जारी गर्ने, विद्येयक जारी भएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र स्थानीय तहमा पठाउने, ऐन जारी हुनासाथ शीघ्र निमयावली निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र कर्मचारीले सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरेर आ–आफ्नो स्थानीय तह तथा कार्य क्षेत्रमा गएर काम गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, स्थानीय सेवा ऐन जारी नभएकाले वृत्ति विकासमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहका कर्मचारी कामकाज छाडेर धनगढीमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए । सहमतिपछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको उनीहरुले जनाएका छन् ।
सहमति पत्रमा सरकारकातर्फबाट वार्ता समिति संयोजक, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकबिक्रम धामी, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले हस्ताक्षर गरेका छन् । आन्दोलनरत पक्षबाट स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्याल र सदस्य इन्द्र रावलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएर विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका लागि पठाएपछि समितिले प्रतिवेदन समेत सभामा पेस गरिसकेको छ । तर, विद्येयक जारी गर्न ढिलाइ भएपछि स्थानीय तहका कर्मचारीले शीघ्र जारी गर्न माग गर्दै सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउँदै आएका थिए ।
