काठमाडौं । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भनेर बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रलाई झनै ध्वस्त बनाउने देखिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने देखि कर्मचारीको तलव बढाउने लगायतका नीति लिने देखिन्छ । साथै, आयकरको सीमा बढाउन समेत सरकार सकारात्मक बनेको बुझिएको छ ।
बिचौलियालाई खुशी बनाउँदै आइरहेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकारले बजेटमार्फत उनीहरूलाई लाभ हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ । विगतमा चकलेटको कर छुट लगायतका विषयमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको सरकारले अहिले भने पेट्रोलियम गाडीलाई अगाडि बढाउने र विद्युतीय गाडीलाई झनै पछाडि धकेल्नै नीति लिन लागेको स्रोतको दाबी छ । उसो त, सरकारले उज्यालोका नायक भनेर चिनिने विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर जनतामाथि ‘लोडसेडिङ’ थोपरेको छ ।
हरेक वर्ष सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेटले विद्युतीय गाडीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा झनै निरुत्साहन गर्दै आएको देखिन्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विद्युतीय गाडीमा १५ देखि १८ प्रतिशतसम्म कर बढाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । गत आवमा पनि सरकारले विद्युतीय गाडीमा १२ प्रतिशतसम्म कर बढाएको थियो । त्यसको प्रभावस्वरूप व्यवसायीले ८० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीको मूल्य ५० हजारदेखि २ लाखसम्म बढाएका थिए । जसले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधानको बिक्रीमा असर परेको गुनासो व्यवसायीले गर्दै आएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै विद्युतीय सवारी साधनमा १० प्रतिशत कर बढाइएको छ । यसपटक सार्वजनिक सवारीमा पनि कम्तीमा १० प्रतिशत कर थपिने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
पेरिस सम्झौताअन्तर्गत सन् २०५० सम्म ‘नेट जिरो इमिसन’ प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित नेपालले सन् २०३० भित्र २५ प्रतिशत निजी र २० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । त्यसकै आधारमा सरकारले २०७७÷७८ देखि ईभीमा कर छुट र सहुलियत दिन थालेको हो । तर सो नीतिविपरीत सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा इभीमा कर बढाउँदै आएको छ । सरकारले अन्तराष्ट्रिय सम्झौता र मुलुकको पर्यावरणमा ध्यान नदिइकनै विचौलियाको प्रभावमा परेर विद्युतीय गाडी निरुत्साहन गर्न लागेको हो ।
पहिले शून्य भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क लागू गरिएको विद्युतीय गाडीमा चालु आवसम्ममा करका दर १० प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्म बढाइएको छ । २०७७/७८ मा सय किलोवाटसम्मका निजी सवारीमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क शून्य थियो । तर अहिले त्यो बढेर १५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, १००–२०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा २०–२० प्रतिशतसम्म कर लाग्न थालेको छ । यसरी आगामी आवमा समेत विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाइने भएपछि सार्वजनिक सवारीमा समेत भाडा बढ्नेछ ।
विद्युतीय सवारीसाधनका कारण इन्धन आयात घटिरहेको अवस्थामा सरकारले इभीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा झन उल्टो नीति लिन थालेको छ । यसका लागि सरकारले इन्धन आयात कम हुँदा राजश्व घटेको विषयलाई आधार बनाएको छ । यद्यपि, सरकार यसमा खुशी हुनुपर्ने हो तर उल्टो बाटो हिँडेको भन्दै विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्दै आएका सरोकारवालाहरू बताउन थालेका छन् ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीमा कडाइ गर्न लागेको स्रोत बताउँछ । पेट्रोलियम गाडी व्यवसायीको दवाव र स्वार्थको लाभ हुने गरी सरकारले विद्युतीय गाडी आयातमा कडाई गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ । विद्युतीय गाडीमा कर छुट दिनुपर्नेमा कर धेरै बढाउँदा इभीको बिक्री घट्ने र त्यसको असर राजस्व संकलनमासमेत पर्ने हुन्छ । तर सरकारले यसलाई नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढिरहेको छ । जसले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत नै सरकारले विद्युतीय गाडीलाई अंकुश लगाउन थालिसकेको छ । चालु आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु अनुपात घटाएका कारण विद्युतीय गाडीको व्यापार प्रभावित भएको छ । विद्युतीय गाडी किन्न यसअघि ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने गरिएकामा त्यसलाई ६० प्रतिशतमा झार्दा व्यापार ४० प्रतिशतभन्दा बढी घटेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । यसले सरकारकै नीतिगत उल्झन र जटिलताका कारण विद्युतीय गाडीमा राज्यले फड्को मार्न नसकेको देखाउँछ ।
पेरिस सम्झौताअन्तर्गत सन् २०५० सम्म ‘नेट जिरो इमिसन’ प्राप्त गर्ने लक्ष्यसहित नेपालले सन् २०३० भित्र २५ प्रतिशत निजी र २० प्रतिशत सार्वजनिक सवारीसाधनलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । त्यसकै आधारमा सरकारले २०७७/७८ देखि ईभीमा कर छुट र सहुलियत दिन थालेको हो । तर सो नीति विपरित सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा इभीमा कर बढाउँदै आएको छ । सरकारले अन्तराष्ट्रिय सम्झौता र मुलुकको पर्यावरणमा ध्यान नदिइकनै विचौलियाको प्रभावमा परेर विद्युतीय गाडी निरुत्साहन गर्न लागेको हो ।
विद्युतीय गाडीको व्यापारमा अंकुश लगाउन लागेको सरकारले अन्य विभिन्न नीतिहरू समेत बजेटमा हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउने, सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने जस्ता नीति बजेटमार्फत लिन लागेको छ । जबकी सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर विकास गर्ने तर्फ ध्यान दिन सकेको छैन ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउने तयारी गरेको छ । अहिले नेपालमा ६८ वर्ष पूरा भएका सबै नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाउँदै आएकोमा अब वृद्धभत्ता पाउने उमेर सरकारले बढाउन लागेको हो । आगामी बजेटले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष वा त्यसभन्दा माथि पु¥याउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षामा सरकारको ठूलो बजेट खर्च भएको र स्रोत व्यवस्थापनमा गाह्रो भइरहेको सरकारको निष्कर्श छ ।
आव २०७३/७४ मा सामाजिक सुरक्षामा चालु खर्चको ७.३ प्रतिशत हिस्सा खर्च भएकोमा २०८०÷८१ मा बढेर १९.६७ प्रतिशत पुगेको छ । यसरी खर्च बढ्दै गएका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउन लागेको स्रोत बताउँछ ।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाउन सिफारिस गरेको छ । सरकारले सोही सिफारिसलाई आधार बनाएर अहिले वृद्धभत्ता पाउने उमेर सीमा बढाउन लागेको हो । आयोगले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्न भनेको छ ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमा निजामति कर्मचारीको तलब समेत बढाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि निजामति कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनहरूले दवाव दिँदै आएका छन् । यसअघि आव २०८०–८१ मा सरकारले निजामति कर्मचारीको तलब बढाएको थियो ।
यसबाहेक सरकारले अन्य विभिन्न वस्तुमा करको दायरा बढाउने देखि संशोधनसम्मका नीति बजेटमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बेरुजु बढ्दै गएको भन्दै सरकारको काम प्रति प्रश्न उठाएको छ । बेरुजु रकममा धेरैजसो असुली गर्न बाँकी रहेको छ, जसले सरकारको वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनले भनेको छ । यस्तै सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा मितव्ययिता र कार्यदक्षता कायम गर्न नसकिएको औंल्याएको छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले बजेटको उपयोग प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको देखिएको छ ।
