योङ कम्युनिस्ट लिग (वाइसिएल) को काठमाडौँमा आइतबार आयोजित तेस्रो सम्मेलनका क्रममा प्रमुख अतिथि बनेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सभाकक्षमा जाँदै गर्दा एक पत्रकारले प्रश्न गर्न खोजे ।
प्रचण्डसँग बाटैमा प्रश्न गर्न खोज्नु नाजायज नभए पनि त्यसमा पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको अनुकूलता भने थिएन । कार्यक्रमस्थलमा जाने मुडमा रहेका नेतालाई प्रश्न सोध्नु अस्वाभाविक भने थियो नै । तर त्यत्तिकै आधारमा उनलाई दोषी करार गरेर वाइसिएलले कुटपिट गर्नु अपराध थियो । प्रश्न सोध्ने नै पेसा भएका पत्रकारमाथि सोध्ने समय सही नभएको जनाउँदै घाइते बनाउने गरी पिटपाट गर्नु असहिष्णुताको पराकाष्ठा हो ।
त्यसअघि शनिवार पनि नुवाकोटको वागेश्वरी माविको हीरक जयन्ती समारोहमा प्रश्न गर्न खोज्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता जनार्दन अधिकारीमाथि हातपात भयो । समारोहमा अध्यक्ष दाहालले मन्तव्य व्यक्त गरिरहेका बखत प्रश्न गर्ने उनको समय अस्वाभाविक थियो र उनी पत्रकार पनि थिएनन् । तथापि सोही निहुँमा एक राजनीतिक कार्यकर्तालाई पिटपाट गर्नु कम्युनिस्ट राजनीति गरिरहेको पार्टीका कार्यकर्तालाई सुहाउदिलो कुरा थिएन ।
आइतबारको सोही कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले राजावादीहरूलाई इँटाको जवाफ पत्थरले दिन आह्वान गरेर उत्तेजना फैलाइदिए । उनले पार्टी कार्यकर्तालाई सोझै राजावादीमाथि उत्रन त भनेका थिएनन्, तर उनको भाषा उत्तेजक थियो र त्यसले पनि हिंसात्मक गतिविधिलाई नै बल पु¥याउँथ्यो ।
त्यसअघि गणतन्त्र दिवसका पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ १५ गते काठमाडौँ नियन्त्रणमा लिन आग्रह गरेका थिए । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीले पार्टी बागमती प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको वडाध्यक्ष भेलामा राजधानी एमालेको हातमा राख्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।
सोही दिन राजावादीहरूको प्रदर्शनको दिन पनि थियो र सोविरुद्ध उत्रन उनले निर्देशन दिएका थिए । ओली एमाले नेता मात्र नभएर देशका प्रधानमन्त्रीसमेत भएकाले उनले त्यस्तो उत्तेजक भनाइ दिनुहुँदैनथ्यो भनेर सामाजिक सञ्जाललगायतमा निकै आलोचना भएको थियो ।
दुवै पक्षको एकै दिन राजधानीमा हुने भनिएको विशाल जुलुस र आमसभामा हिंसा भड्कने सम्भावना निकै थियो । जनमानसको भावना बुझी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै जेठ १२ गते विज्ञप्ति निकालेको थियो, जसमा भनिएको थियो, “यस्तो परिस्थितिमा अरूको विचार, अभिव्यक्ति र प्रदर्शनप्रति लक्षित गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट आएको उक्त अभिव्यक्ति चिन्ताजनक छ ।”
देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी सरकारका सुरक्षा निकायको हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक मुलुकमा कुनै पनि पार्टी विशेषबाट कुनै क्षेत्र कब्जामा लिनु भनेको विधिको शासन विपरीत हुनाका साथै निषेधलाई प्रश्रय दिनु हो भन्ने जनाएर आयोगले सरकारका कार्यकारी प्रमुखलाई सचेत गराएको थियो ।
आफूले गरेका कतिपय सिफारिस सरकारले नमानिरहेकामा आयोग असन्तुष्ट रहिरहेका समयमा उसको कडा विज्ञप्तिप्रति असहमति देखाई जेठ १३ गते आयोगको रजतजयन्ती समारोहमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएको धेरै मिडियाले लख काटेका थिए ।
दाहाल र उनका कार्यकर्ता तथा ओलीको भनाइ र प्रतिक्रिया देखाउँदा रूपमा फरक भए पनि सारमा एउटै थियो कि विरोधीप्रति असहिष्णु हुनु । आफ्ना आलोचकलाई कम्युनिस्टहरू सहँदैनन् भन्ने मान्यता कम्युनिस्ट विरोधी खेमामा रहिरहेका बखत दुवै पक्षबाट विरोधीलाई झन् मलजल हुने र प्रमाण पुग्ने ढङ्गले भएका अभिव्यक्ति र व्यवहार आलोच्य नै छ ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल र साइबर ल कानुन ल्याएर विरोधीको मुख थुन्ने र आफूविरुद्ध लेख्नेलाई दण्डसजायँ दिन खोजिरहेको भन्ने आरोप खेपिरहेको छ । कसैको चरित्रहत्या गरेको वा राष्ट्रियता–सार्वभौमिकता आदिमा खलल पु¥याएको आरोपमा सरकारले जहिले पनि कोही कसैलाई थुन्न वा बिगो रकम भराएर सजाय गर्न सक्छ ।
यस्ता अवस्थामा अहिले राजावादी निकै आक्रामक भए पनि सरकार र गणतन्त्रवादी दल र पक्ष संयम नै हुनुपर्छ । राजावादी वा जुनसुकै पक्षबाट हुने हिंसाका अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा लगाउने र अदालतमार्फत सजाय भराउने उपाय छँदै छ ।
त्यसैले आफैँ उत्तेजक भई आमनेसामने लडेर सर्वसाधारणलाई त्रासमा पार्नु पनि हुँदैन । जेठ १५ गते राजावादी र एमालेको प्रदर्शन (तरबार र ढालसहित) ले सबैलाई गत चैत १५ गतेको जस्ता हिंसात्मक घटना दोहोरिन्छ कि भनी त्रस्त नै बनाएको थियो । देशका उपप्रधानमन्त्री भइसकेका कमल थापालाई घिसार्दै गाडीमा हाल्ने र उनैलाई भेट्न जाँदा सांसदलाई थुनामा राख्ने काम पनि गणतान्त्रिक सरकारलाई अशोभनीय होइन ।
आफ्नै दल र जनसङ्गठनहरूमा हुने निर्वाचनमा पनि सकभर चुनाव नै हुन नदिने र गोजीबाट ल्याइएको सूचीबाट पदाधिकारी र सदस्य बनाउने परम्परा बस्न लागेको अवस्थाले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई बदनाम बनाइरहेको बेला दुवै दलबाट लोकतन्त्र, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जस्ता विषयलाई न्याक्ने गरी भइरहेका गतिविधि तुरुन्त रोकिनुपर्छ ।
एमालेले त पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण कुनै उद्योगी व्यापारीको चन्दाबाट नभई आफ्नै बलबुताबाट बनाउनुपर्छ भन्ने डा भीमबहादुर रावल, डा विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई निष्कासन तथा निलम्बन गरेर दलको नेतृत्वको चरम अधिनायकवाद प्रदर्शन गरिसकेको छ ।
भन्नलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने तर क्रियाकलाप भने अधिनायकवादी गर्ने दोहोरो मापदण्ड स्वीकार्य हुँदैन । अध्यक्षको बोली नै पार्टीको विधि र विधान बन्ने परिपाटी तुरुन्त रोकिनुपर्छ । बहुलता स्विकारेको तथा संसदीय प्रजातन्त्रमा निर्वाचन लडिसकेका र थुप्रै पटक सरकारको नेतृत्व र सहभागिता जनाएका ठुला साम्यवादी दलले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अझ प्रजातान्त्रिक बनाउन योगदान दिई आगामी आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी आफूलाई होम्नुपर्छ । अधिनायकवादको सङ्केतसम्म कतै प्रदर्शन गरिनुहुन्न ।
