विद्याको चीन भ्रमणले ल्याएको तरंग

यही जेठ १० गते चीनको १० दिने उच्चस्तरीय भ्रमणमा रहँदा र त्यहाँबाट जेठ १९ गते फर्केपछि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राजनीतिक पुनरागमनबारे निकै चर्चा भयो, भइरहेछ ।

खासगरी नेकपा (एमाले)का पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीले अबको महाधिवेशनपछि दलको नेतृत्व लिने र छरिएर रहेका वामपन्थी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आदिलाई समेटेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्युँताउने सम्भावनाका बारे मिडियामा दृष्टिकोण र अन्तर्वार्ताहरू आइरहेका छन् । चीनले नेपालका वामपन्थीहरूलाई मिलाउन लाग्यो भन्ने कुराले नेपाली राजनीति र वामपन्थी धुरी तरङ्गित भइरहेको छ ।

उनको भ्रमणपछिको केही दिनमै अल इन्डिया कांग्रेस कमिटी, मिडिया र प्रचार विभाग प्रमुख पवन खेडाले नेपाल, चीनको नजिक गइरहेको र त्यसमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार र प्रधानमन्त्री मोदीको ठुलो हात रहेको आरोप लगाउनु संयोग मात्र परेको छ ।

भारतीय कांग्रेसका नेता खेडाले नेत्री भण्डारीको उदाहरण वा प्रसङ्ग नल्याईकनै चीनको नेपाल र बङ्गलादेशमा प्रभाव बढेको बताउँदै मोदीलाई आत्मसमर्पण गरेको दोषारोपण पनि गरे । “नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्दै गइरहेको छ”, उनको अर्को आरोप पनि जेठ २१ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त भयो । “नेपालमा अहिले भारतविरोधी भावना देखिन्छ, १० वर्षअघि यस्तो थिएन”, उनले भने, “नेपालमा विनाशकारी भूकम्प आउँदा भारतले सहयोग ग¥यो तर आज नेपाल चीनसँग नजिक भइरहेको छ ।”

भारतको आन्तरिक राजनीतिमा कसले कसलाई के आरोप लगायो, त्यो हामीसँग त्यति चासोको विषय रहेन । तर नेपाल कुनै छिमेकी देशसँग नजिकियो वा यहाँ कुनै छिमेकी देशविरोधी भावना फैलियो भने छिमेकीको नाताले चासो राख्नु स्वाभाविकै हो । यस घटनाले नेपालप्रतिको चासोमा दुवै छिमेकी गम्भीर छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

यसअघि पनि भारतीय नेता, बुद्धिजीवी र मिडियाबाट नेपालमा भारतविरोधी भावना बढ्दै गएको र नेपाल चीनको पोल्टामा परेको भनी विचारहरू आइनैरहेका थिए । भारतका जलसेनाध्यक्ष मुकुन्द नरवणेले त नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको कुरा चीनको उक्साहटमा भएको भनी आरोप नै लगाए ।

यसले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि नै प्रश्न गरेको ठानियो र यहाँ ठुलो विरोध भयो । तर लगत्तै उनलाई यहाँ बोलाएर राष्ट्रपतिका हातबाट मानार्थ प्रधानसेनापतिको सम्मान दिलाएर नेपालले आफ्नो उदारताको परिचय पनि दियो ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणा आउनु र उनलाई एमालेको नेतृत्व लिएर वामपन्थी दलहरूलाई मिलाउन मन्त्रणा गरिनु ठुलो र आश्चर्यको कुरा भएन । दुवै दल साम्यवादी विचारका भएकाले त्यही निकटताले उनलाई राजनीतिक नेतृत्व लिएर अघि बढ्न आग्रह गरिनु अस्वाभाविक होइन । एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष भण्डारीले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भई पदबहाली गरेपछि एमालेबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । राष्ट्रपति भन्ने पदमा सबै नेपालीको अपनत्व रहन्छ । त्यो नेपाली जनताको अभिभावकसरह हो ।

नेपालको संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने राष्ट्रपतिको नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने तथा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्य भएकाले उनी कुनै एक दलमा मात्र आबद्ध भएर रहन मिल्दैनथ्यो । तर राष्ट्रपतिबाट निवृत्त भएपछि उनी औपचारिक रूपमा एमालेमा फर्केको वा सदस्यता नवीकरण गरेको आधिकारिक सूचना वा समाचार भने आएको छैन ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी मात्र नभई एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी जस्ता वामपन्थी दल र नेपाली कांग्रेस, मधेसवादी दलका नेताहरू पनि बेला बेलामा निमन्त्रणा पाउँछन् र मित्र राष्ट्रको भ्रमण गरेर आउँछन् । बिनाराहदानी हिँडेर गएका नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई चीनले स्वागत गरेको इतिहास पनि छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले चीनसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन खेलेको भूमिका पनि उल्लेखनीय छ ।

नेपालको छिमेकी चीन मात्र नभई दक्षिणको भारतसँग पनि उत्तिकै बलियो सम्बन्ध छ । कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि अनेक क्षेत्रमा सम्बन्ध गाँसिएको छ । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा भएका जति विकासनिर्माणका काम छन्, तिनमा भारतको दुईतिहाइ नै योगदान पुगेको होला । भारतसँग हाम्रो संस्कृति मिल्ने हिसाबले उससँग मात्र नेपालले सम्बन्ध राख्न मिल्दैन ।

पछिल्लो पटक २०८१ मङ्सिरमा चीन भ्रमणमा गएका ओलीले पनि प्रधानमन्त्री भएपछि दक्षिणकै पहिलो पटक भ्रमण गर्ने चाहना राखेका थिए, तर मोदीले निम्ता नदिएपछि ओली उत्तरी राष्ट्र गए । यसअघि विसं २०६५ मा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त्यो मान्यतामा क्रमभङ्ग गरे र कूटनीतिक इतिहास नै राखिदिए ।

भारतले यसपालि प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन निमन्त्रणा गरेन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छैन । ओलीको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभा र बिम्स्टेक सम्मेलनका सिलसिलामा अमेरिका र थाइल्यान्डमा भेट भएको थियो तर उनले आफ्नै देशमा भने निमन्त्रणा दिएका छैनन् । जबकि, परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणाले राम्रै स्वागत र सम्मान पाइन् भन्ने गरिन्छ ।

पछिल्लो पटकको चीन भ्रमणमा ओलीले सन् २०१७ मै सम्झौता भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) को परियोजना ढाँचामा सहमति गरेर आए । एसिया, युरोप र अफ्रिका महादेशसम्म पुग्ने एक्काइसौँ शताब्दीको यो परियोजनामा भारत अहिलेसम्म सम्मिलित भएको छैन ।

नेपालले यसमा सहमति जनाउँदैमा नेपाल चीनसँग नजिकिएको भन्न मिल्दैन ? आफू पनि संलग्न नहुने र छिमेकीले कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासका लागि सहभागिता जनाएकामा त्यसलाई उसैका पोल्टामा गएको आरोप लगाउन मिल्ला र ? खासगरी कुनै विषयमा पनि चीनसँग मतभिन्नता नहुनु तर आफूसँग भने सन्धि, सीमा, जलस्रोत, बाँध, व्यापार, हवाई उड्डयन आदि अनेक विषयमा विवाद हुनाले भारत भित्रभित्रै कुण्ठित छ ।

विवादका विषय सल्टाउँदै जानुपर्नेमा गलैँचामुनि कसिङ्गर छोपेर ऊ नेपालसँगको सम्बन्ध सुमधुर होस् भन्ने चाहन्छ । कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि त दैनिक जीवन र आर्थिक कारोबारका हिसाबले भारतसँगको सम्बन्धलाई दूरदर्शी भएर प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न र विकासका लागि भारतको सहयोग र समर्थन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

एक अनलाइन न्युज पोर्टलमा निधि भन्छन्, “भारतको राष्ट्रिय स्वार्थलाई हामीले स्विकार्नुपर्छ । क्रसबोर्डर टेरोरिज्मको मामिलामा हामीले भारतलाई साथ दिनुपर्छ ।” नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत मन्जीवसिंह पुरी पनि नेपालले भारतप्रति विशेषगरी सुरक्षाका मामिलामा केही हदसम्म झुकाव राखोस् भन्ने भारतको चासो रहेको मिडियामा स्पष्ट गर्छन् । नेपालले चीनलाई स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील हुने ठाउँ दिनु भारतका लागि चिन्ताको विषय भएको उनी बताउँछन् । उनी पनि चीनको प्रभाव नेपालमा नबढोस् भन्ने नै चाहन्छन् ।

एमाले स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापा भने चीन जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूका हितमा नेपालको हित हेरेर नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन् । अहिले चीनले लिएको विश्वव्यापी पहल– सुरक्षा, विकास र सभ्यतासम्बन्धी पहल नेपालको हितमा रहेको पनि उनी प्रस्ट गर्छन् । आफू नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा गएका थापाकै मिडियामा आएका अन्तर्वार्ताहरूले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई खासगरी सभ्यतासम्बन्धी आदानप्रदान विषय गोष्ठीमा गएको मात्र देखाउँछ, न कि कुनै राजनीतिक आशीर्वाद वा ढाडस । जेठ २२ गते कोशी प्रदेशका विभिन्न कार्यक्रमका लागि विराटनगर पुगेकी उनले पनि आफू एक कार्यक्रममा चीन गएको र अरू कुरा हल्ला मात्र भएको पत्रकारहरूसँग स्पष्ट गरिन् ।

जहाँसम्म नेपालमा भारत विरोधी भावना बढेको भन्ने नेता खेडाको भनाइ छ, त्यो त मित्र राष्ट्र आफ्नैको व्यवहारले हो । सन्धिदेखि सीमासम्मका यत्तिका संवेदनशील विषयका मतभेद वा विवाद अन्त्य गर्न उसले कहिल्यै चासो नै दिएन । उठेका विषय कूटनीतिक तवरबाट हल गरिने भनी संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने वा छलफलको कार्यसूचीमा राख्नै नदिने उसको चलाखीबारे २१ सौ शताब्दीका नेपाली अनभिज्ञ छैनन् ।

प्रबुद्ध व्यक्तिको समूहले त्यत्रो मेहनत गरी बनाएको प्रतिवेदनलाई ग्रहणसम्म नगरेर उसले देखाएको अर्घेल्याइँलाई नेपाल सरकार र नेपाली जनताले मुटु मिचेर सहनुसम्म सहेका छन् । सहसचिवदेखि विदेशमन्त्रीस्तरको भेटघाटमा विवादका विषयमा गहिरिएर नजाने र अहिले नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई नबोलाउने उसको हठीपनाले पनि नेपालीमा रोष पैदा गर्छ ।

भारतविरोधी भावना नेपाली जनताका कारणले बढेको होइन, नेपाली सीमामा चीनसमेतसँग सहमति गर्ने तर नेपाललाई नगन्ने उसकै व्यवहारले हो । लिपुलेक भएर चीनसँग तीर्थाटन र व्यापारको मार्ग खोल्न लाग्दा एक वचन नेपालसँग नसोध्नु कुन हदसम्मको अटेरीपन हो त ?

बङ्गलादेशसँग जमिन साटासाट गरेर सीमा विवाद सल्टाएको उसले चीनसँग सीमाकै विषयमा कत्रो झडप गरिरहनुपरेको छ, देखिएकै छ र जम्मुकास्मिर मामिलामा पनि अर्को छिमेकीसँग वार्ताको पहलसम्म पनि देखिएको छैन । नेपालले आतङ्कवादको विरोध गरेर भारतीय पक्षमा बोलिदिएकै हो । यस सदाशसताका बदलामा नेपालले उसले गुन तिर्ने कहिले हो त ?

हाम्रा दुवै छिमेकी हाम्रा मित्र हुन् र दुवैसँग हामी असंलग्न नीति राख्न चाहन्छौँ । दुवैको विकासबाट हामी पनि लाभान्वित हुन चाहन्छौँ । नेपालको गरिबी, व्यापार घाटा, राष्ट्रियता र उसले छिमेकीसँग राखेको उदारताप्रतिको ख्याल दुवै मित्रराष्ट्रले गरिदिऊन् भन्ने हाम्रो चाहनालाई कहिले बुझिदिने हुन्, हामी त्यसैको प्रतीक्षामा छौँ ।