काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचार, कालोधन र सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगका घटनाहरूले समाजको आधारभूत संरचनालाई कमजोर बनाइरहेका छन् ।
राणाकलादेखि सुरु भएको भ्रष्टाचारको जरा आधुनिक नेपालमा झनै गहिरो र व्यापक बनेको छ । हालैका विभिन्न काण्डहरू, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी, पतञ्जलि जग्गा प्रकरण, भिजिट भिसा प्रकरण, गिरिबन्धु प्रकरण र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितताले देशको सुशासन र जबाफदेही शासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्
यी प्रकरणमा अहिलेका छोटे महाराजाहरूको मौनताले नेपालमा भ्रष्टाचारमा राज्यको उच्च तहबाट संरक्षण र सहयोग हुने गरिएको सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ । यी विभिन्न प्रकरणमा अनुसन्धानको थालनी गरिएको जस्तो देखाउने प्रयास भए पनि कुनै पनि प्रकरणमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको कठघरामा उभ्याउन सकिएको छैन ।
देशमा लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापनापछि झनै भ्रष्टाचार तथा अनियमितता बढेको पाइन्छ । जो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुकै संरक्षणमा ठूला-ठूला भ्रष्टाचारहरु हुँदै आएको हालसम्म सार्वजनिक भएका घटनाहरुले देखाउँछ ।
राजनीतिक संरक्षण र नीतिगत कमजोरी
नेपालमा भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अनियमिततामा सीमित छैन । यो नीतिगत, सामाजिक र नैतिक भ्रष्टाचारको रूपमा पनि फैलिएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा नेपाल १०७ औँ स्थानमा छ, जुन दक्षिण एसियामै कमजोर प्रदर्शन हो । विगतदेखि अहिलेका शासकहरूले आफूहरुले भ्रष्टाचारीको ठेगान लगाउने काम गरेका बताउँदै आए पनि त्यसको सामान्य अनुसन्धान पनि हुन नसकेका प्रकरणहरू छरपस्ट छन् ।
अहिलेको गठबन्धन सरकार अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान गर्ने भन्दा कसरी आफ्नो सरकारको आयु लम्बाउने भन्नेमा लागि परेको छ । संसद्को अर्को ठुलो दल माओवादी पनि सरकारसँग विभिन्न सम्झौता गरी आफू माथि लागेका विभिन्न प्रकरणबाट उम्कने प्रयासमा छ । सरकारको नेतृत्व समालेका एमाले अध्यक्ष ओली उसो त आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी नेता र एमालेलाई भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी भन्दै सफाइ दिँदै हिँड्छन् । तर उनको व्यवहार र सङ्गतले भने ओली नै भ्रष्टाचारीको संरक्षक र चाकरीमा लागेको छर्लङ्ग हुन्छ ।
भ्रष्टाचारको विषयले अर्को स्थान पाउने विषय भनेको सरकार हेरफेरमा हो । जो सरकारबाट बाहिर पर्छ, उसले आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्दे फ्वाँइ ल्याउँछ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड
यो प्रकरणमा उच्च तहका राजनीतिक नेता, कर्मचारी र बिचौलियाहरूको संलग्नताले भ्रष्टाचारको संस्थागत स्वरूप उजागर गरेको छ । अनुसन्धान सुरु भए पनि २०८० साउन १२ गते गृहमन्त्रीको कारबाहीपछि प्रगति सुस्त छ ।
जसले राजनीतिक हस्तक्षेपको सङ्केत गर्छ । यसै बिषयलाई लिएर सत्ता साझेदार दलका केही नेताहरूले भने त सरकामा रहेका विभिन्न उच्च तहका नेताहरूसम्म जेल जानुपर्ने अवस्था आउनु सक्ने भएपछि अनुसन्धान नै बन्द गरिएको बताएका छन् ।
पूर्वगृहमन्त्रीहरू बालकृष्ण खाण र टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरुङ, सागर राई यस प्रकरणमा मुछीएका छन् । जसमा ३० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनीहरूबाट २८.८१ करोड बिगो दाबी माग गरिएको छ । हाल पनि यो प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान जारी छ राजनीतिक हस्तक्षेपको आशङ्का, उच्च नेताहरूको भेटघाटले अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता छ ।
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमितता
राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले १० अर्ब २० करोडको अनियमितता भएको ठहर गरेको छ । तर, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका डीजी प्रदीप अधिकारीमाथि कारबाही नहुनुले सरकारको उदासीनता झल्काउँछ ।
ठेक्का प्रक्रियामा अनियमिततास् ठेक्का प्रक्रियाको सुरुदेखि नै अनियमितता भएको र लागत अनुमानभन्दा धेरै रकममा सम्झौता गरिएको । उदाहरणका लागि, १४.५ करोड डलर लागत अनुमान भएकोमा २१.५ करोड डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार २ अर्ब २ करोड ४० लाखको कर छुट दिइएको, जुन नियम विपरीत छ । अर्थ मन्त्रालयले यसबारे जवाफ नदिनुले पनि आशङ्का उत्पन्न गरेको छ ।
निर्माणका क्रममा कमसल सामग्री प्रयोग भएको, बाहिरबाट माटो ल्याएको भनी ५४ लाख ९९ हजार डलर भुक्तानी भएको तर माटो नल्याएको पाइएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । छिने डाँडा कटानको काम ठेक्का सम्झौताभित्रै हुनुपर्नेमा ३२ करोड २ लाख छुट्टै खर्च गरिएको छ । भ्रष्टाचारलाई वैध बनाउन नीतिगत निर्णयहरू भएको, मन्त्रिपरिषद्सम्म संलग्न रहेको उपसमितिको ठहर छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कुल १० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको छ । जसमा कर छुट, अस्वाभाविक खर्च, र ठेक्का प्रक्रियाको दुरुपयोग मुख्य छन् ।
६० किलो सुन सुन तस्करी
२०८० साउन २ मा राजस्व अनुसन्धान विभागले ६० किलो सुन बरामद गरे पनि मुख्य दोषीहरू अझै पक्राउ परेका छैनन् । यो काण्डले कालो धनको सञ्जाल र अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीलाई उजागर गरेको छ ।
यो सुन हङकङबाट ल्याइएको र मोटरसाइकलको ब्रेक शुमा लुकाइएको अवस्थामा भन्सार विभागले बरामद गरेको थियो । यो प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा एक चिनियाँ नागरिकसहित सात जना पक्राउ परेका छन् ।
यस प्रकरणको अनुसन्धानका लागि गठित आयोगले ६८ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ, जसमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासहित विभिन्न व्यक्तिहरूको संलग्नता देखिएको छ । आयोगले सुन तस्करीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष संलग्नता भएकाहरूलाई कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
यो प्रकरणमा चिनियाँ नागरिक जेयुङ लिनलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो । अनुसन्धानले सुन तस्करीको जालोमा ठुलो सङ्गठित गिरोहको संलग्नता रहेको सङ्केत गरेको छ ।
यसबाहेक, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानमा मुख्य चिनियाँ आरोपीसँग नन्दबहादुर पुनका छोराहरू दीपेश पुन र जितेन्द्र पुनको सम्बन्ध देखिएको दाबी गरिएको छ । जसले ४ किलो सुन कारोबारमा तमसुक गरेको तथ्य पनि बाहिर आएको छ ।
यद्यपि, यो प्रकरणको पूर्ण अनुसन्धान अझै जारी छ । सुन तस्करीको यो घटनाले नेपालमा सङ्गठित अपराध र उच्च तहको संलग्नताको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
यी घटनाहरूले देखाउँछन् कि भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साना कर्मचारीमाथि कारबाही गरे पनि ठुला नीतिगत भ्रष्टाचारमा आँखा चिम्लने गरेको छ ।
कर छली र अवैध सम्पत्तिको सञ्जाल
कालो धन नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौती बनेको छ । कर छली, राजस्व चुहावट र अवैध सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने प्रवृत्तिले देशको राजस्वमा ठुलो असर पारेको छ ।
नेपाल क्यान मुप प्रकरण : यो कम्पनीले अस्ट्रेलियामा सर्भर राखेर कर छली गरेको आरोप छ । ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० रुपैयाँको मुद्दा दायर भए पनि मुख्य सञ्चालकहरू फरार छन् । यो प्रकरणले डिजिटल अर्थतन्त्रमा कालो धनको नयाँ स्वरूप देखाएको छ।
राणा शासक वीरशमशेरले राष्ट्रिय सम्पत्ति विदेशमा लुकाएर कालो धनको सुरुवात गरे । यो प्रवृत्ति आज पनि राजनीतिक नेता र व्यापारीहरूमा देखिन्छ। धन नियन्त्रण गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ । तर, यी निकायहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप र स्रोतको अभावले प्रभावकारिता कमजोर छ ।
सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग : बिचौलिया र तस्करको कब्जा
सार्वजनिक र सरकारी जग्गा बिचौलिया र तस्करको कब्जामा पर्ने क्रम बढ्दो छ । काठमाडौं, पोखरा र भैरहवाका हजारौँ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि दुरुपयोग भएका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उच्चपदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूको संलग्नता पुष्टि भएको छ। तर, दोषीहरूमाथि कारबाही सुस्त छ, जसले दण्डहीनताको संस्कृति झल्काउँछ ।
स्थानीय तहमा अनियमितता
७५३ स्थानीय तहमा ३५,००० जनप्रतिनिधिहरू छन्, तर १० प्रतिशतले अनियमितता बढाएको तथ्याङ्क छ । मनपरी खर्च र अपारदर्शी ठेक्कापट्टाले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन र दुरुपयोग रोक्न पारदर्शी नीति र कडा कानुनी कारबाही आवश्यक छ । तर, बिचौलियाहरूलाई राजनीतिक संरक्षणले यो प्रयासलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता र संरक्षण गठबन्धन सरकारको समीकरण परिवर्तनले पुराना काण्डहरू ढाकछोप हुने र नयाँ भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ऐन समयसापेक्ष छैनन् । नेपाली सेना, न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरू अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर छन् ।
धनको स्रोत नखोज्ने र भ्रष्ट व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने सामाजिक प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको छ । गरिबी र कम तलबले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई भ्रष्टाचारतर्फ धकेल्छ ।
चुनौती
भ्रष्टाचार, कालो धन र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगले नेपालको विकासमा गम्भीर असर पारेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारले अर्बौँ राजस्व गुम्छ, जसले विकास निर्माणमा बाधा पु¥याउँछ।
धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्दै जाँदा सामाजिक अन्याय र अस्थिरता बढ्छ । सरकार र संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास घट्दै गएको छ, जसले सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ। नेपाललाई उच्च भ्रष्टाचार भएको मुलुकको रूपमा चिनिन्छ, जसले विदेशी लगानी र विकास सहायता घटाउ
नेपालमा भ्रष्टाचार, कालो धन र सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोगले देशको आर्थिक, सामाजिक र नैतिक आधारलाई खोक्रो बनाइरहेको छ । यी समस्याहरूको समाधानका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, कडा कानुनी कार्यान्वयन, र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ। यदि यी कदमहरू चालिएनन् भने, नेपालले सुशासन र समृद्धिको सपना साकार पार्न कठिन हुनेछ । समाजले भ्रष्टाचारलाई अपराधको रूपमा लिनुपर्छ र इमानदार व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ । यो अभियानमा सबै नेपालीको सहकार्य आवश्यक छ।
