विद्युतीय गाडीलाई रोक्न सरकारका अनेक दाउ

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई रोक्नका लागि सरकारी निकायहरुभित्र अनेक दाउपेच लगाउन थालिएको छ । विद्युतीय गाडीको कर बढाउने तयारी पछि भएको विरोधले बजेटमा सरकारले कर बढाउन सकेन । तर अब भने नीतिगत रुपमै अनेक किसिमका नीति नियम बनाएर विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्ने तयारीमा सरकार लागेको छ ।

यसका लागि सरकारले आफू अगाडि नसरेर तल्लो तहका कर्मचारीलाई खटाएको स्पष्ट देखिएको छ । विभिन्न विरोध र आलोचना हुने डरका कारण सरकारले घुमाउरो बाटो रोजेको हो ।

विद्युतीय सवारी साधनको उचाइ पेट्रोलियम सवारीसाधनको भन्दा कम हुन्छ । यसलाई बनाउँदा नै सोही किमिसले बनाउने भएपनि सरकारले भने यसलाई आधार बनाएर विद्युतीय सवारीसाधनलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ । त्यसका लागि नयाँ नीति बन्दैछ । जुन कुरा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव कसैलाई पनि थाहा छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन र जडान सम्बन्धी निर्देशिका–२०८२’ को मस्यौदामा विद्युतीय गाडीप्रति कसिलो नीति लिएको छ । मस्यौदा अनुसार, अबदेखि नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारीसाधन (इभी)को व्याट्रीको न्युनतम आयु ७ वर्ष वा ३००० चार्जिङ साईकल हुनुपर्ने भएको छ ।

विद्युतीय सवारी संचालनको लागि उर्जा स्रोतको रुपमा काम गर्ने व्याट्रीको न्युनतम आयु ७ वर्ष वा ३००० चार्जिङ साईकल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । साथै सुरक्षा फिचरको रुपमा थर्मल ग्यानेजमेन्ट सिस्टमको व्यवस्था हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदामा व्याट्रीको डिजाइन र प्रयोगमा विद्युतीय, मेकानिकल र रासायनिक खतराहरू कम गर्ने प्रयोजनको लागि सवारीसाधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीले युएल २५८० वा आर्डर्डसी ६२२३३ वा एआईएस–०४१, आईएस १७०१७ सरहको सुरक्षा मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने राखिएको छ ।

यस्तै, विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने व्याट्रीले हाई भोल्टेज सर्ट सर्किट परीक्षण, ब्याट्री कयास (दवाव) परीक्षण, तापमान, कम्पन र मेकानिकल झटका परीक्षण, आगो र विस्फोटको जोखिम परीक्षणमा सफल भएको टेस्ट रिपोर्टसहितको प्रमाणपत्र विभागसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मस्यौदा अनुसार विद्युतीय सवारीको चार्जिङ प्रणाली नेपालको विद्युत् ग्रिड र चार्जिङ स्टेसनसँग अनुकूल हुनुपर्छ । विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने कम्पनीले पुर्वाधारको अतिरिक्त बेसिक लेभलको ब्याट्री रिपवेरिङ फेसेलिटिज तथा प्राविधिक जनशक्तिको ट्रेनिङ तथा विकास सम्बन्धी पुर्वाधार समेत तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आयात स्वीकृतिको लागि विभाग समक्ष अनुसार पेश गरिने प्रस्तावित योजनामा उपदफा–५ अनुसारको पूर्वाधारको योजना समेत प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।

नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारी एक पटक पुर्ण रुपमा चार्ज गर्दा नेपालको सडक अवस्थामा न्यून्तम माईलेज (प्रति चार्ज किलोमिटर) चारपांग्रे वा सोभन्दा बढीको सवारीको लागि ३०० किलोमिटर तथा दुई पांग्रे वा तीन पांग्रे सवारीको लागि १०० किलोमिटर हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकाको मस्यौदामा विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने मोटर आईईसी ६००३४–१÷–५ मा तोकिएको मापदण्ड तथा गुणस्तर पालना गरेको हुनुपर्नेछ । ५ किलोवाट क्षमता भन्दा माथिको मोटरको हकमा मोटरको इफिसिएन्सी क्लास – आईई४, प्रोटेक्सन क्लास आईपी५५, इन्सुलेसन क्लास एफ, ड्युटी टाइप एसर रेसियो अफ पिक टु रेटेड पावर १.५ – २.५ हुनुपर्नेछ ।

यस्तै मोटरको नेमप्लेटमा निर्माताको नाम वा लोगो, मोटरको मोडेल नम्बर र प्रकार, रेटेड र पिक पावर (किलोवाट), रेटेड भोल्टेज, करेन्ट, गति (आरपीएम) र फ्रिक्वेन्सी, मोटरको निर्माण वर्ष र सिरियल नम्बर स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।

सवारीको प्रकार अनुमोदन (टाइप एप्रुभल) गर्ने निकायले एसएई जे२९०८ मापदण्डको आधारमा मोटरको पिक पावर, रेटेड पावर, भोल्टेज, करेण्ट, दक्षता, र टर्क परीक्षण गरिएको छुट्टै डाटाशीट डिजिटल र भौतिक रूपमा विभाग समक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिकाको मस्यौदा अनुसार विभागले आवश्यक लागेमा मोटरको पिक पावर र क्षमतालाई पुनः डायनामोमिटर टेस्ट र लोड टेस्ट मार्फत स्वतन्त्र प्रयोगशालामा जाँच गर्न सकिनेछ ।

यसैगरी आयातकर्ता कम्पनीले सवारी उत्पादक कम्पनीसंग गरेको सम्झौतामा उल्लेखित मोडेल बाहेकका सवारी आयात तथा बिक्री वितरण गर्न नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै समुद्रपार÷अन्तरदेशीय व्यापार नगर्ने सवारी उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको सवारीको कुनै मोडेल त्यसरी व्यापार गर्न अन्य कुनै कम्पनीलाई विशेष वा एकमात्र अधिकार दिएको रहेछ भने उक्त फर्म वा कम्पनी समेतबाट तोकिएको मोडेल आयात गर्न बाधा नहुने व्यवस्था राखिएको छ ।

सवारी उत्पादक वा समुद्रपार÷अन्तरदेशीय व्यापार गर्ने उत्पादक कम्पनीबाट विशेष वा एकमात्र अधिकार पाएका कम्पनीबाट बाहेक अन्य निकायबाट नेपालमा बिक्री वितरण गर्नेगरि सवारी आयात गर्न पाइने छैन । नेपालमा आयात हुने सवारीको लागि चाहिने स्पेयर पाट्र्स आयातको लागि विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय मुलुकहरू विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने र सन् २०३० र २०३५ देखि विद्युतीय गाडीमात्रै सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेर अगाडि बढिरहेका छन् । तर नेपालले भने विद्युतीय गाडीमाथि कसिलो नीति लिँदै आएको देखिन्छ । सरकारले यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ ।