सहयात्री दललाई माओवादीको घात

काठमाडौं । संसद्मा बजेटमाथिको छलफल चलिरहँदा विपक्षी दलहरुको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले सहयात्रीलाई अलपत्र पारेको छ । सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरू मध्ये माओवादीले संसद खोल्ने कांग्रेस एमालेसँग सहमति गरेपछि सहयात्री दलहरु अलपत्र परेका हुन् । अहिले विपक्षी दल नै तीन भागमा विभाजित भएका छन् । यसले सत्तापक्षलाई सजिलो मात्र होइन विपक्षीहरुलाई फुटाइदिएपछि हाइसन्चो भएको हो ।

विपक्षीहरू छिन्न भिन्न भएपछि संसदमा शक्ति पनि कमजोर भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको मागमा सुरुमा एकजुट भएका विपक्षी दलहरू अहिले आएर तीनतिर बाँडिएका हुन् । संसद्मा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बलियो बहुमत रहेको अवस्थामा विपक्षी दलहरूबीच बलियो एकता आवश्यक थियो । तर दलगत असहमति, संकुचित रणनीति र नेतृत्वको अस्थिरताले प्रतिपक्ष दलहरू विभाजित भएका हुन् ।

संसदमा विपक्षीहरू विभाजित हुँदा उनीहरूको शक्ति कमजोर भएको छ भने सरकारले पनि विपक्षीहरुको मागलाई वास्ता गरेको छैन । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै जेठ १३ गतेदेखि विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरे । लगातार १८ वटा बैठक अवरुद्ध गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र सत्तारुढ दलसँग २ बुँदे अमूर्त सहमति गरेर पछि हट्यो । तर रास्वपाले यो सहमतिमा चित्त बुझाएन । विपक्षीलाई एकजुट बनाउने जिम्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भए पनि माओवादी केन्द्र त्यसमा चुकेको छ ।

रास्वपा अहिले पनि आन्दोलनमै रहेको छ । रास्वपाको मागलाई सत्ता र पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले सुन्न सकेका छैनन । विपक्षी रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको मागलाइ यथावत राखेर प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । पार्टी स्थापाना दिवसमा माइतीघरसम्म पुगेर आन्दोलन गर्यो । संसदमा कालो पहिरन र निलो गलबन्दी लगाएर सहभागी भैरहेको छ । साथै सभामुख रोष्टम अघि जुत्ता खोलेर बसिरहेको छ । उसलाई राप्रपाले आंशिक साथ दिएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी मैदानबाट हटेपछि सत्तापक्षले बाँकी विपक्षीलाई पेलेरै संसद् चलाइरहेको छ ।

माओवादीले अलग बाटो समाते पनि अन्य विपक्षी पनि एउटै नीतिमा छैनन् । राप्रपा संसद्मा रास्वपाले गरेको अवरोधलाई समर्थन गरिरहेको छ तर वेल घेराउमा सँगै जाँदैन । उसले बरु अर्को फरक नीति लिएको छ । उसले सत्तापक्षले जबरजस्ती गरेको आरोप लगाएर बैठक बहिष्कार गर्ने गरेको छ । रास्वपाको वेल घेराउलाई पेलेरै देखाइरहेको सत्तापक्षले राप्रपाको बहिष्कारलाई त झन् पूरै बेवास्ता गरिरहेको छ ।

गणतन्त्रको विरोध गरिरहेको राप्रपालाई सरकारले पेलेरै जाने नीति बनाएको हो भने रास्वपाले पनि वेलाबखत पुराना दल भनेर गणतन्त्रप्रति सकारात्मक बन्न नसकेको अवस्थामा पेल्ने नीति अख्तियार गरिरहेको छ । ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाएको अवस्थामा विपक्षी दलहरू एकजुट भए मात्र सरकारलाई बलियोसँग खबरदारी गर्न सक्छन् । तर पहिला एकै ठाउँमा रहेका विपक्षी दलहरू तीन धारमा विभाजित हुँदा समग्र प्रतिपक्षी नै कमजोर देखिएको हो ।

प्रतिपक्ष दलहरूबीच संवादको कमी, परिपक्व नेतृत्वको अभाव र विचारधारात्मक स्पष्टताको संकट देखिएको छ । एउटै माग उठाएर विपक्षीले सुरु गरेको आन्दोलन अहिले आआफ्नै दिशामा मोडिएर छिन्नभिन्न हुने अवस्थामा पुगेको छ । अझ कतिपय अवस्थामा त अस्तित्वको संकट र फेस सेभिङमा समेत पुगको छ ।

कमजोर बनेका प्रतिपक्षीको लाभ उठाउँदै सत्तापक्ष संसद्मा बलपूर्वक अघि बढेको मात्र छैन सभामुख देवराज घिमिरेको साथले सरकार पक्षलाई अझ बल पुगेको छ । सभामुख घिमिरेले पनि विपक्षी दलहरुलाई पेल्ने नीति लिएका कारण रास्वपालाई बोल्न समय पनि उपलब्ध गराउन चाहिरहेका छैनन । प्रधानमन्त्रीको प्रश्न उत्तर समेत बहिष्कार गरेको रास्वपामाथि सरकार पक्षका नेताहरु खनिएका छन् । उनीहरुले पार्टीको नीति अनुरुप बजेटमाथि छलफल गरिरहेका छन् ।

बजेटमाथि छलफल सकिएपछि संसदमा प्रस्तुत भएका विधेयकहरुलाई अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको छ । संसदको तेश्रो ठूलो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसँग दुई बुँदे सहमति भएकाले बाँकीलाई पेलेरै जान सकिन्छ भन्ने ठानेको सरकारले संसदीय अंकगणित र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको भूमिका हेरफेर भइरहने विषय ख्याल गर्न भने सकेको छैन । माओवादीले सहयात्री दलहरुलाई धोका दिएपछि रास्वपाले सत्ताको छायामा लपेटिएको आरोप लगाएको छ भने राप्रपाले भिजिट भिषासँग अग्नी सापकोटाको मुद्दासँग साटफेर गरेको आरोप लगाइरहेको छ ।