काठमाडौं । पत्रकार दिलभूषण पाठकले आफ्नो ‘युट्युब च्यानल’मा होटल हिल्टनसँग जोडेर शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवाको स्टोरी सार्वजनिक गरेपछि हिल्टन होटल र त्यसका मालिकहरु फेरि एकपटक चर्चामा आएका छन् ।
उक्त होटलको सेयर देउवापुत्र जयवीरले खरिद गरेको कुरा पुष्टि हुनसकेको छैन । तर उक्त समाचारले मिडियामाथि जुन आतंक सृजना गरियो त्यसले यस घटना रहस्यमय भएको पुष्टि गरेको छ । साहिल र सुलभ अग्रवाल कस्ता प्रवृत्तिका मानिस हुन् भन्ने कुरा उनीहरुको विगतले छर्लग पार्छ ।
कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त थियो, मानिसहरु बाहिर निस्कने वातावरण थिएन । सबै प्रकारका सरकारी संयन्त्र ‘कोमा’मा थिए, आकस्मीक सेवाबाहेक सबै सेवाहरु ठप्प थिए । यस्तो अवस्थामा व्यापारिक घरानाका मालिक सुलभ अग्रवाल भने सिडी गाडीको दुरुपयोग गर्दै ‘थर्मल गन’ को कालोबजारी गर्दै थिए । विभिन्न व्यापार व्यवशायमा संलग्न रहेका अग्रवाल परिवारका एक सदस्य हुन सुलभ । उनै सुलभ र उनको बाबु तथा दाजुको स्वामित्वमा रहेको होटल हिल्टन यतिबेला चर्चामा रहेको छ ।
चर्चामा नहोस पनि कसरी ? उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको लाइन त्यस होटलमा लागेको थियो । यो घटना एक प्रकारले सुलभ अग्रवालको शक्ति प्रदर्शनजस्तै थियो । बिचौलिया व्यापारीको पहिचान बनाएका सुलभ अग्रवालको शक्ति प्रदर्शन देखेर अन्य ठूला घरानाका मारवाडीहरुले जिब्रो टोके । प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्ति विवादास्पद व्यापारीको कार्यक्रममा जान हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने नैतिक प्रश्नसमेत उठेको थियो ।
शंकर ग्रुप नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड ट्रंक लाइन महशुल भुक्तानी विवादमा पर्दा पछाडिको खेलाडीको रुपमा परिचित भएपनि सरकार सञ्चालनमा रहेका मुख्य व्यक्तिहरुको उपस्थितिले पहिलो चरणमै यसको ढाकछोप भयो । अन्ततः यी माफिया ग्रुपले कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाएरै छाडे । राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं विद्युत् महसुल अहिलेसम्म नतिरेर जोगिएका छन् ।
विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग सेटिङ गरेर अर्बपति भएका साहिल र सुलभ अग्रवाललाई मारवाडी समुदायमा ‘पावर ब्रोकर’का रुपमा चिनिन्छन् । कांग्रेसका युवानेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म बिचौलिया हाबी छन् त्यत्तिकै भनेका होइनन् । ती बिचौलियामध्ये यी दुई दाइभाइ पनि पर्दछन् । पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर देउवाले हिल्टन होटलको शेयर खरिद गरेको समाचार बाहिर आयो । त्यसलाई ढाकछोप गर्न पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई साइबर अपराधअन्तर्गत मुद्दा चलाउने प्रयास गरियो । यसबाट पनि जयवीर र सुलभ अग्रवालबीचको व्यावसायिक साझेदारीको गन्ध पाउन सकिन्छ ।
प्रसंग हिल्टन होटलकै हो । सामान्यतया ज्वरो मापण गर्ने ५ हजार मूल्यको थर्मल गणलाई कालोबजारी गरेर १५ हजारमा बेच्ने अग्रवाल परिवारले त्यो होटल निर्माण गर्दा लागत स्टेटमेटभन्दा कति बढाई चढाई गरे होलान् भन्ने अनुमान जो कोहीले लगाउन सक्दैनन । सुरुमा ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लगानी योजना बनाइएको थियो पछि कोभिड–१९ का कारण निर्माण प्रभावित हुँदा समय र लागत दुवै बढेको भन्दै त्यसको लागत १ अर्ब १० करोड रुपैयाँले बढेर ६ अर्ब पु¥याइयो ।
अन्तिमसम्म पुग्दा त्यसको लागत ८ अर्ब ३५ करोड पुर्याइएको छ । तर भित्री खर्च अझै बढी रहेकाले होटलको इन्टेरियरसहित करिब १० अर्ब पुगेको स्रोतको दावी छ । यद्यपि, यति ठूलो खर्च किन र के कारणले बढ्यो भन्नेबारेमा सरकारलाई राम्रोसँग बुझाइएको छैन । हिल्टन होटलले अब आइपीओ निस्काषण गरेर जनताबाट आफ्नो पैसा असुल्न खोजिरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्ने उद्देश्यले पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको छ ।
साहिल अग्रवाल र शंकर ग्रुपले जनतालाई यतिमात्र गुमराहमा राखेका छैनन । यो होटल बन्नु अघि आफ्नो उद्योगधन्दा कलकारखानाका लागि सरकारबाट मनग्गे कर छुट लिइसकेका छन् । होटल निर्माणकै लागि भनेर पनि उनीहरुले सरकारलाई वैधानिक तहबाटै लुटेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७८÷७९ का लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा शंकर ग्रुपको निर्माणाधीन होटललाई लाभ हुने गरी कर छुट दिएका थिए । शंकर ग्रुपले स्थापना गरेको जगदम्बा हस्पिटालिटी गुप्र प्रालिले काठमाडौंको नक्सालमा पाँचतारे होटल हिल्टन निर्माण गर्दै गरेको अवस्थामा शर्माले सो छुट दिएका हुन् । शर्माले ‘२०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टलाई सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल छुट दिने’ व्यवस्थासहित बजेट ल्याइदिएर ठूलो गुण लगाएका थिए ।
व्यापारी दीपक भट्टको समन्वयमा शर्माले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससम्बन्धी नीतिमा पनि विवादास्पद निर्णय गरिदिएका थिए । शंकर ग्रुपलाई सहयोग पुग्नेगरी बिमा समितिले ‘स्वदेशी कम्पनीमा मात्रै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने’ निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशनपछि बिमा कम्पनीहरूले नेपालमा रहेका २ कम्पनीमा मात्र पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ, स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न पाउनेछन् ।
नेपाल पुनर्बिमा (सरकारी) र हिमालयन पुनर्बिमा (निजी) गरी दुई कम्पनी सञ्चालनमा छन् । खासगरी हिमालयन पुनर्बिमाको व्यापार सुरक्षित गरिदिन यस्तो निर्देशन आएको अन्य बिमा कम्पनीहरूको आरोप छ । यसको पनि बढी फाइदा भट्ट र शंकर ग्रुपलाई पुगेको थियो । शर्माले फलामे छड, जस्तापातालगायतका सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र स्क्रप (पत्रु आइरन) आयातमा भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए । अर्कोतिर शर्माले फलामे छड बनाउन प्रयोग हुने बिलेट आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार कायमै राखेर अन्तःशुल्क प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट २ रुपैयाँ ५० पैसा पु¥याइदिए । यो नीतिले शंकर ग्रुपअन्तर्गतकै उद्योगहरूले फाइदा पाएका थिए । बाँकी २१ स्टिल उद्योगीले शर्माको यो नीतिकै कारणले अतिरिक्त करको भार खोप्नुपरेको थियो ।
अर्कोतर्फ होटल हिल्टन निर्माण गर्दा नै कानुन मिचिएको छ । सरकारी संयन्त्र दुरुपयोग गरेर जगदम्बा हस्पिटालिटीले क्षतिको पूर्वआकलन नगरीकनै होटल हिल्टन निर्माण गरेको थियो काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा होटलको जग खन्ने क्रममै पुनर्विचार नगर्दा ग्रान्ड होटलका मालिक रामअवतार गोयललगायत अन्यको घरमा क्षति पुगेको र सडक भासिएको पाइएको थियो । ‘होटल बनाउने क्रममा जमिन खोतल्दा नै वरिपरिको जमिन भासिएको पाइयो । पश्चिमतर्फ गोयलको घर सुरक्षित गर्न राखिएका पाइपले जमिन तथा घरको पूर्ण भार थेग्न नसकेपछि भासिएको हो, साइट प्रोटेक्सनको कुनै पनि मापदण्ड पूरा गरेको देखिएन,’ त्यो प्रतिवेदनमा भनिएको थियो ।
लापरबाहीका कारण गोयलको घर अहिले भासिएर पूर्वतर्फ ढल्किएको अवस्थामा रहेको छ । अहिले होटल निर्माण भइसकेको छ । ‘जियोग्राफिकल इन्जिनियर र रेट्रोफिट डिजाइन गर्ने स्ट्रक्चरल इन्जिनियरसमेतको राय एवं दुवै पक्षको सहमति आवश्यक पर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको थियो –‘महानगरपालिकाका तर्फबाट निर्णय सदस्यसमेतको संलग्नता हुने गरी पुनः संयुक्त फिल्ड निरीक्षण गरेर क्षति मूल्यांकन गर्दा वास्तविक क्षतिको अवस्था प्रष्ट हुन्छ ।’
त्यतिबेला महानगरपालिकाले भवन निर्माण इजाजत विभागका इन्जिनियर वीरबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । माटो परीक्षण नै नभएको भन्ने प्रतिवेदन बुझेपछि महानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले कानुन अधिकृत हरिमाया घिमिरेलाई भवन निर्माण इजाजत विभागसँग समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । होटल हिल्टन निर्माणका लागि महानगरपालिकाले उपत्यका विकास प्राधिकरणसँगको समन्वयमा नक्सा पास गरेको देखिए पनि उसको दोहोरो भूमिका देखिएको थियो ।
क्षेत्रफल सानो हुँदाहुँदै पनि गगनचुम्बी महल बनाउन दिएर राज्यले नै शंकर ग्रुप (जगदम्बा समूह)लाई संरक्षण गरेको थियो । ‘त्यो होटल बनाउन हचुवाका भरमा प्लिन्थ लेभलसम्मको नक्सा पास गरिएको छ जुन गर्न मिल्दैन’, एक इन्जिनियरले भने ।
जगदम्बाले भवन आचारसंहिताअनुरुप मापदण्ड पूरा नगरी नक्सा पास गरेको छ । भवन आचारसंहिताको दफा १४.७ मा १७ मिटर वा पाँच तलाभन्दा अग्लो भवन निर्माणमा माटो परीक्षण अनिवार्य हुन्छ । यसका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागले माटो परीक्षण गरी निर्माणयोग्य भनेपछि मात्र अनुमति दिन सकिने प्रावधान छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरी होटल बनाउन सुरु गरेको जगदम्बाले महानगरपालिकाका उच्चपदस्थलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर नक्सा पास गरेको हो । महानगरपालिका एक इन्जिनियरले भने, ‘यति ठूलो प्रोजेक्टमा महानगरपालिकाबाट एउटा पनि इन्जिनियरलाई खटाइएको थिएन । माथिल्लो दबाब आएपछि झारो टार्ने काम भयो ।’
हिल्टन होटल निर्माणमा भएको अनियमितताबारे तत्कालीन समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । साथै संसदीय समितिमा पनि उजुरी परेको थियो । तर यी सबै उजुरीहरुलाई आर्थिक र राजनीतिक तबरले ढिसमिस पारिएको थियो ।
यो होटलको अहिलेसम्म पूरा नक्सा पास् भैसकेको छैन । ‘होटलको पूरै नक्सा छैन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३९ अनुसार नक्सा पास नगरी भवन निर्माण गर्नु गैर कानुनी हो । सो अनुसार हुने कारबाहीमा कसैले नक्सा पास नगरी कुनै भवन बनाएको पुष्टि भएमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी प्रमुखले सो भवन वा त्यो कुनै भाग भत्काउन आदेश दिन मिल्ने उल्लेख छ, तर होटल उद्घाटनमा प्रधानमन्त्रीदेखि विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थितिले यी सबै विषयलाई ओझेलमा पार्यो,महानगरपालिका एक अधिकारीले भने ।
होटल हिल्टन सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त छैन । त्यहाँबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय नै असुरक्षित देखिन्छ । स्विमिङ पुलसहितको बार रहेको हिल्टनको छतबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रको परिसर मात्रै हैन प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यालय असुरक्षित देखिएको छ । यो विषयमा नेपाल प्रहरीले सरकारलाई केही भन्न सकेको छैन । सुरक्षा निकायको कार्यालय नै असुुरक्षित हुँदा समेत केही नबोल्न भनेको त्यहाँको नेतृत्व निकम्मा हुनु हो ।
