पहिलो महिला परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल सेवावधि नसकिँदै बेल्जियमको राजदूत खान गइन् । पहिलो महिला सचिव भनेर यता उनका पक्षमा थुप्रै समाचार, आलेख लेखिइरहेका बेला उनको राजदूत गमन सचिव पदको अगाडि निम्नस्तरको थियो । विसं २०८० मङ्सिर १५ मा सचिव बहाली भएकी उनी एक वर्ष नपुग्दै राजदूतका लागि सङ्घीय संसद्, सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भइन् । राजदूत हुँदाका बखतको सेवासुुविधाले उनलाई त्यसतिर डोहो¥यायो ।
त्यसअघि पनि मुख्यसचिव पदमै रहँदा भोजराज घिमिरे क्यानडाका लागि पहिलो नेपाली राजदूत खान हिँडे । पदमै रहँदा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल पनि क्यानडा राजदूत खान गए । अझ त्यसअघिको कुरा गर्ने हो भने त डा सोमराज सुवेदी मुख्यसचिव हुँदै विश्व बंैकको जागिर खान हिँडे ।
अलि पछिको कुरा गर्दा मुख्यसचिव छँदै शङ्करदास वैरागी सुरक्षा परिषद्मा थन्क्याइए । दिनेशकुमार थपलिया सचिव पद सकिनु केही दिनअघि मात्र निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएर गए । पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहको छानबिन आयोगका प्रमुख भइन् भने त्यसअघि स्व तीर्थमान शाक्य, डा गोविन्दप्रसाद कुसुम, कयोदेवी यमी, सूर्यमान गुरुङ, डा महेन्द्रमान गुरुङ, डा कृष्णहरि बाँस्कोटा जो नेपाल सरकारका सचिव भएर अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा पुगे ।
सचिवजस्तो विशिष्ट सरकारी पदाधिकारी भएर अवकाश नपाउँदै वा अवकाश पाएलगत्तै तलबभत्ता, सुविधासहित निश्चित अवधिको अर्काे सरकारी नियुक्ति पाउने भाग्य थोरैको मात्र हुन्छ । यस्ता नियुक्तिले कसैलाई पदमाथि पद तर कसैलाई खाली हात बनाएको छ ।
अदालतले कुनै दम्पती सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहन्छन् भने यस्तो दूरगामी प्रभाव पार्ने, जीवन र भविष्य निर्धारण गर्ने संवेदनशील विषयमा सोचविचार गर्ने पति, पत्नीलाई पनि आफ्नो निर्णयमा पुनःविचार गर्न केही समय दिइन्छ ।
पश्चिमा देशहरुमा बिक्रेताले सामान बेचिसकेपछि पनि ग्राहकलाई कुलिङ अफ पिरियड दिन्छ र चित्त नबुझेमा फिर्ता गर्न पाइन्छ । नेपाल राष्ट्« बैंक जस्ता केही सार्वजनिक संस्थामा सेवाबाट अवकाश पाएको केही समयपछि मात्र सो पूर्वकर्मचारीले अन्य निजी क्षेत्रमा काम गर्न पाउँछ । अहिले नेपालमा धेरै समयसम्म लट्किएर बसेको निजामती सेवा विधेयक त्यही सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि लगत्तै अर्काे सरकारी राजनीतिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित छ, जसमा सेवावधि र प्रतीक्षावधि दुई विषयमा विवादित र बहसकेन्द्रित छ ।
राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यले एक मतले सेवावधि ५८ देखि ६० वर्षसम्म पु¥याउन र ‘कुलिङ अफ पिरियड’ दुई वर्ष राख्न सहमति दिई प्रतिवेदन तयार भएर सम्बन्धित सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिलामन्त्रीले विधेयक पारितका लागि संसद् बैठकमा पेस गरिसके पनि मुख्यसचिवका नेतृत्वमा सचिवहरुले प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेससमेतलाई गुहारी विधेयक अघि बढाउन दिएका छैनन् । राजनीतिक, प्रशासनिक र नैतिक बहस ल्याएको सो प्रावधान यसरी एक पल्ट मूल संसद् बैठकमा प्रवेश गरिसकिए पनि पछि असार १४ गतेसम्मको कार्यसूचीबाट नै हटाइएको स्थिति छ ।
पछिल्लो विधेयकमा निजामती वा सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म कुनै पूर्वकर्मचारीले संवैधानिक, कूटनीतिक एवं राजनीतिक पदहरूमा नियुक्ति पाउने छैनन् । सुरुमा निजामती सेवाका कर्मचारी र एक वर्ष प्रस्ताव गरिए पनि पछि विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान र दुई वर्षको समय प्रस्ताव गरिएको छ । सार्कका अधिकांश राष्ट्रमा एकदुई वर्ष अवधि र कतै पूर्वअनुमति लिनुपर्ने राखिएको छ भने बेलायतमा दुई वर्ष प्रतीक्षा अवधि राखिएको छ ।
अवकाशपछिको बिचको समयलाई अङ्ग्रेजी बोलीचालीमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ वा ‘कुलिङ पिरियड’ भनिएको छ । बिसौँ तिसौँ वर्ष सरकारी कर्मचारीका रूपमा जागिरे जीवन बिताएपछि तिनलाई उमेरका हिसाबले अवकाश दिइन्छ । बाहिरी संसार बुझ्न र शरीरमा पुनः ऊर्जा वा शक्ति भर्न केही समय त लाग्छ नै । जनताबाट निर्वाचित भइगएका संसद्का सदस्यहरूले यही कुरा बुझेर कूटनीतिक वा राजनीतिक वा संवैधानिक नियुक्ति पाउन वा दिलाउन तिनलाई दुई वर्षको समय दिएका हुन् ।
यसो गर्दा त्यस्ता पदमा कुनै अन्य विशेषज्ञले अवसर पाउन सक्ने हुन्छन् । कुनै विषयका ज्ञाता वा विज्ञले मौका नै नपाउने वा बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने तर कसैलाई एक पदपछि अर्काे पद पाउने भन्ने विषय समानताको हिसाबले पनि मिल्दैन र देशकै लागि पनि घाटाको कुरा हो । ताजा, ऊर्जावान्, योग्य र क्षमतावान् व्यक्ति बाहिर पनि बग्रेल्ती छन् र तिनले मौका नपाएर निरास भई बस्नुपरेको अवस्था छ ।
अहिले मुख्यसचिव, सचिवहरू किन शान्त अवधिको पछि लागेका छन् भन्ने कुरा त जगजाहेरै छ । ती अहिले सुशासन दिन, सेवा प्रवाहमा तीव्रता ल्याउन, ढिलासुस्ती हटाउन, भ्रष्टाचार हुन नदिन होइन, विलासिता जीवन बिताउन चाहन्छन् भन्ने स्पष्टै छ । तिनको चिन्ता र चासो भनेको दुनियाँले देख्ने गरी भोलि अवकाश हुनासाथ राजनीतिक नियुक्ति पाउने बाटो खोल्ने मात्र हो । हुलै बाँधेर सरकारका कार्यकारी प्रमुखलाई दुईवर्षे ‘सोचविचार गर्ने समय’ हटाउन लाजै नमानी दबाब दिन्छन् ।
अब अहिले संसद्को समितिले पारित गरेर मूल बैठकमा पेस भइसकेको विधेयकसमेत सरकारका कार्यकारी प्रमुखलाई गुहारेर स्थगन गर्न लगाउन सक्छन् भने तिनको यस शक्तिलाई त मान्नैपर्छ तर राजनीतिक, प्रशासनिक झेल गर्ने पारा भने भविष्यका लागि सुखद होइन, त्यसलाई जतिसक्दो संसद्मा ल्याई पारित गर्नैपर्छ । कसलाई के धन्दा घरज्वाइँलाई खानै धन्दा भनेको यही हो ।
