काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा जलस्रोत विधेयक–२०८१मा उल्लेख गरिएका प्राबधानलाई लिएर एकाएक जंगिए । उनी रिसाउनुको कारण थियो–नेपाली बाँध निर्माण र तटबन्ध निर्माणमा विदेशी सेना आउन सक्ने आशयको प्राबधान राखिनु र ती प्राबधानले भविष्यमा नेपालभित्र विदेशी सेना निर्वाध रुपमा आउन सक्ने संभावना हुनु नै हो ।
त्यही बैठकबाट उनले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई भने– अहिलेलाई प्रकृया पुर्याएर जलस्रोत विधेयक फिर्ता लिनु ती प्राबधानमा पुनर्विचार गरौँ । त्यही मन्त्रिपरिषद् बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेको जलस्रोत विधेयक–२०८१ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म फिर्ताको प्रस्ताव गरेको छैन ।
असार २ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको ‘जलस्रोत विधेयक–२०८१’ फिर्ता लिने निर्णय गरेको भए पनि मन्त्रालयबाट फिर्ता लिने पत्र किन तयार भैरहेको छैन भन्नेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अलमलमा परेको छ । मन्त्रालयले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव नपठाएकोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आश्चार्य व्यक्त गरेको छ ।
विधेयक फिर्ता किन र केका लागि भन्नेमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लामो ‘ब्रिफिङ’समेत गरेका थिए । ‘पहिलो कुरा यो विधेयकमा यस्ता प्राबधान कसको स्वार्थमा थपियो भन्ने खुलेको छैन, किन थप गरियो भन्ने पनि खुलेको छैन, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सांसदहरू जिम्मेवार किन बन्न सकेका छैनन, उनीहरुले के सोचेर विधेयकमा बाँधजस्तो विषयमा संवेदनशील हुन सकेनन ?’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च कर्मचारीले दृष्टिसँग भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार २०८१ ज्येष्ठ ३१ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको विधेयकमा हुँदै नभएको र सन्दर्भबिनै केही परिच्छेद र दफा थपिएका थिए, जुन संसदीय मान्यता विपरीत थियो । साथसाथै, राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा यसरी मनपरी दफा थपिनुले प्रधानमन्त्रीले चासो देखाएनन मात्र फिर्ता नै मागेपछि उर्जा मन्त्री दीपक खड्का पनि अलमलमा परेका थिए ।
संसदीय समितिमा विधेयक पारित हुने क्रमका बीचमा कसले ती दफा थप्यो भन्नेबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ । त्यो थपिएको परिच्छेद–९ मा ‘बाँधको सुरक्षा’ सँग सम्बन्धित विषय उल्लेख गरिएको छ ।
यता, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक फिर्ता लिइएको बारेमा जानकारी नै नभएको बताएको छ । विधेयकमा बाँधजस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षासित जोडिएको विषयलाई हल्का रुपमा लिई ‘लाइसेन्स’ मार्फत सामान्य जलविद्युत आयोजना जसरी कुनै कम्पनीलाई निर्माण, सञ्चालन र सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी दिइनु राष्ट्रिय सुरक्षासित खेलबाड गरिनु भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लिइएको थियो ।
कुनै पनि नदीमा बनाइने बाँधको आयु सामान्यतया लामो हुन्छ । बाँध बनाउन ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसको निर्माण, सञ्चालन, सुरक्षा लाइसेन्स लिएर अर्को देश वा कम्पनीहरूले गर्ने मार्ग र सुरक्षाको नाममा विदेशी फौज पनि आउने बाटो जलस्रोत विधेयक, २०८१ मा संसद्को पूर्वाधार विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले खुला गरिदिएको थियो ।
यदि, त्यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जसरी नै राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको भए यसले भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिने खालको रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । विधेयक फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद्ले संविधानको उल्लंघन हुनबाट जोगिएको उनीहरूको भनाइ छ । यस विषयमा संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलको क्रममा बोलाइएका विज्ञहरूले पनि आपत्ति जनाएका थिए ।
नेपालमा जुनसुकै देशले पनि बाँध बनाउन पाउने गरी बाटो खुलागरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको थियो । बाँध बनाउन पाउने मात्रै होइन, सम्पूर्ण सुरक्षा पनि उसकै हुनेगरी जिम्मेवारी दिइएको विषयलाई लिएर विधेयक फिर्ता लिइएको हो । सयौं वर्षसम्म नदीमा बाँध रहँदा बाँध सञ्चालकलाई सबै जिम्मेवारी दिँदा देशको राष्ट्रियतामा असुरक्षा हुने देखिएपछि फिर्ता लिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।
समितिले दफा ३० मा ‘बाँधको निर्माण र सञ्चालनका लागि त्यस्तो बाँधको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकको हुनेछ’ र ‘बाँध सञ्चालकले आयोगले तयार गरेको बाँधको निर्माण, सञ्चालन र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यी व्यवस्थाका कारण विदेशीले निर्माण गरेका आयोजनाको सुरक्षामा विदेशी सेना आउने ढोका खोल्न सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ थियो । ‘आयोजनाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले आपत्ति जनाएपछि विधेयक फिर्ता लिइएको कुरामा कांग्रेसको आपत्ति थियो । लामो समय छलफल गरेर बल्लतल्ल विधेयक संसदमा लैजाने अनि एउटा सभाबाट पारित भएर अर्को सभामा गइसकेको अवस्थामा अचानक फिर्ता लिने निर्णयप्रति कांग्रेस सहमत भैसकेको थिएन ।
