संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएको एक वर्ष बितेको छ । सातबुँदे सहमतिको जगमा बनेको सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रैबाट सरकारको आलोचना भएको छ । प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका नेताहरूले गठबन्धन सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय नै गरेको छ । सुशासन, आर्थिक सुधार र संविधान संशोधनको विषयमा सरकारले काम गर्न नसकेपछि समर्थन फिर्ता लिनुपरेको जसपा नेपालको दाबी छ ।
सरकार गठनपश्चात मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकासभन्दा बढी कोरा नारामा मात्र सीमित रहेको जसपाको ठहर छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्न, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सरकारको ठोस नीति कार्यक्रम तथा योजना नभएकाले सरकारप्रति जनतामा नैरास्यता बढेको निष्कर्ष जसपाको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार ल्याउन नसक्ने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसकेको निचोड जसपाको छ । सरकारको एकवर्षे कार्यकाल, जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्नाको कारण र अबको सम्भावित बाटोलगायतका विषयमा जसपाका अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा जसपा किन पुग्यो ?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि हामीसँग समर्थन माग्नुभयो । हामीले केका लागि समर्थन भनेर प्रश्न ग¥यौँ । उहाँहरूले सात बुँदेको कुरा गरे पनि मुख्य कुरा सुशासन दिन्छौँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौँ, देशको अर्थतन्त्र सुधार्छौँ र संविधान संशोधन गर्छौँ भनेपछि हामीले समर्थन गरेका थियौँ । ठूला पार्टी मिलेका छन्, दुई तिहाइको स्थिति छ, यस्तो बेला हामीसँग सहयोग मागेकाले हामीले सरकार बाहिरै बसेर सहयोग गरेको हो । तर, परिस्थिति बदलियो, हामीले सरकारको एक वर्षको समीक्षा ग¥यौँ । सरकार पुरै असफल भयो ।
भ्रष्टाचार, कुशासन र लुटतन्त्रको काण्डैकाण्ड अगाडि आउन थाल्यो । सरकारमै रहेकाहरू पनि विवादमुक्त रहन सकेनन् । अहिले त कुशासन, अराजकता र दण्डहिनताको स्थिति छ । सत्ताधारी दलमा लागेपछि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने जस्तो भइसक्यो । सुशासनको नाम निशान छैन । देशको अर्थतन्त्र विदेशी ऋणमा डुब्दै गएको छ । अर्थतन्त्र सुधारको कुनै संकेत छैन । यसपालिको बजेटले गरिब, बेरोजगार, किसानको हितमा बजेट नै बनेन । दलाल, बिचौलियालाई कहाँबाट फाइदा हुन्छ भन्नेमै केन्द्रित देखियो ।
भूमाफियाको हितका लागि भूमि अध्यादेश ल्याइदिनुभयो । भूमि ऐन अध्यादेशको रूपमा अगाडि बढाएर सगरमाथा संवाद गर्ने काम पनि भयो । योभन्दा हास्यास्पद काम केही हुन सक्छ ? अर्को कुरा, संविधान संशोधन केमा गर्ने ? कहिले गर्ने ? भन्ने विषयमा अगाडि बढ्दै बढेन । संविधान संशोधनको प्रस्ताव के हो ? खाका के हो ? एक वर्षसम्म केही पनि छैन । कुरा एकातिर, काम अर्कोतिर गर्ने भइरहने स्थितिमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेका हौँ ।
सरकारलाई समर्थन दिइराख्दा जसपा पनि जनतामाझ आलोचित हुन्छ भन्ने डरले हो ?
सरकारको कार्यशैलीका कारण आमजनता आक्रोशित छन् । सबै क्षेत्रका जनताले सरकारप्रति आक्रोश पोखिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसकै नेताहरूले सरकारप्रति आक्रोश र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन नै असफल भयो । जुन सातबुँदे प्राप्तिका लागि गठबन्धन बनाइएको थियो, त्यसमा अहिलेसम्म एउटा बुँदा पनि अगाडि सरेन । कांग्रेसकै नेताहरूले यो गठबन्धन बेकार भयो भनेर भनिराखेका छन् । कांग्रेससँग काम गर्न सकिएन भनेर एमालेका नेताहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले जनतालाई दिनुपर्ने डेलिभरी दिन सकिराखेको छैन । जनआक्रोश बढ्दै गएको बेलामा के गर्ने त भनेर छलफल हुँदा समर्थन फिर्ता लिने निष्कर्ष निकालेका हौँ ।
तपाईंहरूले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनमा के फरक पर्छ र ?
तात्विक फरक त पर्दैन । तर, सरकारको असफलता, गठबन्धनको असफलता र जनताको असन्तुष्टिको कोपभाजनको शिकार हामी किन बन्ने ? जनताको चाहना के छ भने, भ्रष्टाचार कसले नियन्त्रण गर्छ ? खेतीको समयमा मलखाद उपलब्ध हुन्छ कि हुँदैन ? महंगीको मारबाट कसरी बच्ने ? राम्रो शिक्षा, राम्रो उपचार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आम जनताको चासो हो । पढेलेखेका युवायुवतीले रोगजारीका लागि विदेश जान नपरोस्, नेपालमै रोजगारी पाइयोस् । तर, सरकारले डेलिभरी दिन सकेन । त्यसकारण असफल भइसकेको, काम गर्न नसक्ने सरकारको पक्षमा हामी उभिन सकेनौँ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई त सरकारले विश्वासमा लिएको देखियो नि ?
नेपालको राजनीति आदर्श, विचार र मूल मान्यताबाट च्युत भइसकेको छ । आदर्शको कुरा गर्दा मजाकको पात्र होला भन्ने अवस्था आइसक्यो । राजनीतिको लक्ष्य जनताको सेवा, मुलुकको निर्माण हो । तर, यहाँ राजनीति धन्दा भएको छ । सत्ता कब्जा गर्ने, संवैधानिक अंगहरू कब्जा गर्ने अनि आफन्त, कार्यकर्ता र पैसावालालाई भर्ने काम हुन थाल्यो ।
मुख्य तीन दल मिले भने त अरू दलहरूको के चल्छ र ?
जंगबहादुरले कोत पर्व गरेर सत्ता हत्याए । भाइलाई उत्तराधिकारी बनाउँदा पनि जंगबहादुरको खलक त कोही बाँचेन । पछि जनआन्दोलनले राणशाही हट्यो । जनता जागरुप भएका छन् । शासकप्रति जनताको जुन आक्रोश छ, त्यसबाट डराउनुपर्छ । डराएर भाग्ने होइन, सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले कांग्रेस, कम्युनिष्टको हातमा सत्ता छ । यिनीहरूले गर्न सकेनन् भने, भोलिका दिनमा अर्कोले गर्छ । अहिले सरकारमा भएका दलले नचाहँदा नचाहँदै स्थापित भएको व्यवस्था हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । यसलाई टिकाएर समृद्ध बनाउँदै लैजानुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । जनताभन्दा ठूलो शक्ति अरू कोही छैन ।
०८४को चुनावसम्म कांग्रेस र एमाले सत्ता गठबन्धन गरेरै जाने देख्नुहुन्छ ?
मैले त्यस्तो सम्भावना देखेको छैन । अहिले यो सरकारसँग सबैभन्दा धेरै आक्रोशित कोही छ भने सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकै नेता छन् । त्यो कुरा सडकमै पनि प्रकट हुन थालिसक्यो । एमालेभित्र पनि ठूलो उकुसमुकुस छ । विकल्पमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई गुहार्न एमालेकै नेता–कार्यकर्ता पुगेका छन् । एमालेमा अर्को आक्रोश छ । ती दुई पार्टीका आक्रोश मिल्दा समाधान हुन सक्छ ? त्यसमाथि जनताको आक्रोश बेग्लै छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर सबै सिट कब्जा गर्ने भनेर जाँदा दुर्घटना अलि छिटै होला भन्ने लाग्छ ।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार ढलेर संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
यो नेपाल हो, यहाँ जे पनि सम्भव हुन्छ । हामी कसैले पनि सोच्दै नसोचेको व्यक्ति आउन र सोच्दै नसोचेको घटना पनि हुन सक्छन् । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने कल्पना त्यतिबेला कसैले गरेका थिए त ? कांग्रेस र कम्युनिष्टले नसकेपछि त्यो पनि सम्भव भयो । संविधान सभाको निर्वाचन गर्न नसकेपछि खिलराज रेग्मी सरकारमा आएको हो नि । अहिलेकै अवस्था विकसित हुँदै जाँदा नयाँ घटनाक्रम विकसित हुन्छ नै । सरकारको गलत हर्कतप्रति जनताको बढ्दो आक्रोशले आँधी र तुफान निम्त्याउँछ ।
मधेश केन्द्रित दलले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा बनाएका छन् । तर, मोर्चाका दलहरू कोही सरकारबाहिर, कोही सरकारमा हुने अवस्था चाहिँ किन बन्यो ?
मोर्चा बनेको प्रारम्भिक अवस्था छ । प्रारम्भिक अवस्थामै फलानोले सरकार छोड भनेर भन्न थालियो भने मोर्चा बन्दैन । त्यसकारण सरकारमा रहने कुरा ऐच्छिक हो । त्यसलाई हामीले सर्त बनाएका छैनौँ । तर, आम रुपमा सबैको बुझाइ एउटै के छ भने, सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन सकेन । पटक पटकको मोर्चाको स्टेटमेन्टले पनि त्यही प्रमाणित गरेको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको खास उद्देश्यचाहिँ के हो ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जनआन्दोलन, मधेश विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह जसले नेपालमा परिवर्तन ल्यायो । जनताले त्यसबाट केही अधिकार पनि प्राप्त गरेका छन् । ती अधिकार धरापमा परेका छन् । ती अधिकारलाई जोगाउने र बाँकी अधिकारका लागि अगाडि बढ्ने हो । अर्को, मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ मुलुकलाई लैजान प्रयत्न गर्ने हो । यस्तै, लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउने र उत्पीडित जाती, वर्ग र समुदायहरूको अधिकार, उनीहरूको प्रतिनिधित्व, साधन, स्रोतमा पहुँच, भागेदारीका लागि आवाज उठाउन मोर्चा बनाइएको हो ।
सरकारले सुशासन दिनुप¥यो, मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका बन्दीलाई रिहा गर्नुप¥यो, समावेशीतालाई अगाडि बढाउनुप¥यो, किसानलाई मलखाद उपलब्ध गराउनुप¥यो । जनताको दैनिकीदेखि राजनीतिक विषयमा मोर्चाले आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ ।
जसपा नेपाल कम्युनिष्ट विचारधारनिकट कि लोकतान्त्रिक विचारधारनिकट हो ?
अबको युग बदलियो । सोसल डेमेक्रेसीको युग आयो । लोकतन्त्र, समानता र विभेद अन्त्यको युग आयो । हाम्रो पार्टी समाजवादी पार्टी हो । कम्युनिष्टजस्तो साम्यवादी पनि होइन । पुँजीवादीजस्तो सबै थोक बजार हो भन्ने पनि होइन, नवउदारवादी पनि होइन ।
तपाईँ पनि कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिको नेता हुनुहुन्छ । कम्युनिष्टहरू भएको देशमा जनताको विषय किन ओझेलमा पर्दै आयो ?
पुष्पलाल, तुल्सीलाल, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी लगायतका नेताहरूले कम्युनिष्टलाई विचारको रुपमा जीवनको रुपमा अंगालेका थिए । तर, जब एमाले कम्युनिष्ट होइन भन्न थाले, अहिले आएर केहीबाहेक कम्युनिष्ट पार्टीहरू ‘कमाउनिष्ट’मा रुपान्तरित भए । जुन पार्टी भ्रष्टाचारमा लिप्त छ, कमसनखोरलाई पालेको छ, घुस खाएका छन्, ठूलाठूला माफिया बोकेर हिड्ने पनि कम्युनिष्ट हुन्छन र ? देशमा कम्युनिष्ट शासन भइदिएको भए किसान, मजदुरको यस्तो बेहाल र तस्कारहरू मालामाल हुने नै थिएनन् । व्यवहार र चरित्रले नै कम्युनिष्ट होइनन् भन्ने देखिसकियो ।
अहिलेको भद्रगोल स्थिति आउनुमा व्यवस्थाको दोष हो कि शासकको ?
व्यवस्थाको कुनै दोष छैन । शासकले जनता र देशको हितमा काम नगरेर अहिलेको समस्या आएको हो । देशमा रोजगारी छैन । ७० लाख युवायुवती विदेशमा छन् । नेताहरू सत्ताको आडमा कमिशन र भ्रष्टाचारमा छन् । यो त जगजाहेर विषय हो नि । अब जनताले धेरै धैर्य गर्लान भन्ने लाग्दैन । जनतामा अहिले देखिएको आक्रोश विस्फोटमा बदलिन बेर छैन । धेरै टाढा जानु पर्दैन, अस्तिसम्म बंगलादेशमा दुई तिहाईको एउटै पार्टी थियो संसदमा शेख हसिनाको । सेना, अदालत सबै उनकै हातमा थियो । अर्थतन्त्रमा केहीसुधार भएकै थियो । विपक्षलाई पेलेरै अगाडि बढेकी थिइन् । जब जनता सडकमा आए, उनी भाग्न बाध्य भइन । श्रीलंकाको अवस्था पनि देखिहाल्नुभएकै छ । जनताले हाम्रो हितमा काम गर्दैनन् भन्ने ठानेपछि कोही पनि टिक्दैनन् ।
