काठमाडौं । यतिखेर हामी विशेष अदालतको तारिख धाउँदै छौँ । हामीमाथि विशेष अदालतले नै मुद्दा हालेको छ । मुद्दा फौजदारी लगतमा राखिएको छ ।
दृष्टि मिडियाको सम्पादकीय नेतृत्वमा रहेका दुई जनालाई जनही २५ हजार रुपैयाँका दरले धरौटी पनि जम्मा गर्न लगाइएको छ । अर्थात्, हामीलाई सम्भावित अपराधीसरह व्यवहार गरिएको छ । कारण, हामीले प्रकाशित गरेको कुनै सामग्री विशेष अदालत काठमाडौँको टिमलाई चित्त बुझेन । ज्ञात रहोस्, हामीले कसैलाई खुसी वा दुःखी बनाउन कुनै सामग्री प्रकाशित गर्दैनौँ । मुद्दामा आधारित रहेर कलम चलाउँछौँ ।
लोकतन्त्र, विधिको शासन, सुशासन, राष्ट्रिय स्वार्थ र अखण्डता हाम्रो पत्रकारिताका आधारभूत मुद्दा र सर्त हुन् । पञ्चायती तानाशाहसँग जुध्ने गरी हामीले कलम समाउन थालेका हौँ । शाही सत्ताको बन्दुकसँग डराएनौँ । बहुदलकालका भ्रष्टाचार र शासकीय बेथितिका खलनायकहरुसँग हामी झुकेनौँ । र, अहिलेका विभिन्न स्वार्थ समूह एवं बिचौलियाहरूसँग पनि त्यसैगरी जुधिरहेका छौँ, जुधिरहने नै छौँ ।
अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र बेथितिसामु घुँडा टेकेका हुन्थ्यौँ भने आज पनि हामी कलमै समातेर बसिरहेका हुन्थेनौँ । त्यसैले भन्छौँ, कसैलाई खुसी पार्ने वा रिझाउने गरी हामी पत्रकारिता गर्दैनौँ । हामीलाई थाहा छ, हाम्रो लेखनीबाट प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण कोही न कोही चिढिएको छ । कोही न कोही मुरमुरिएको छ । कसै न कसैको स्वार्थमा धक्का लागेको छ । र, हामी स्पष्ट छौँ कि कसैको स्वार्थमा धक्का लाग्यो भन्दैमा हाम्रो कलम रोक्ने छैनौँ । यो हाम्रा आम पाठकहरूसँग खाएको शपथ हो । यो नै हाम्रो पेसागत धर्म हो ।
हामी यस्ता अपवाद भएका छौँ कि आधुनिक विशेष अदालतको इतिहासमै पहिलोपल्ट समाचार लेखेवापत् पत्रकारका हैसियतले बयान दिनुपरेको छ । अदालतको कठघरामा उभिनुपरेको छ । विशेष अदालत र नेपालको कुनै पनि कानुनले नचिन्ने ६ सदस्यीय इजलासको सामना गर्नुपरेको छ । हामी न्यायालयको सम्मान गर्छौँ । न्यायालयको संवेदनशीलता पनि ख्याल गर्छौँ । न्यायालयको जनास्था अभिवृद्धिका लागि त झन् प्रेस नै सशक्त र प्रभावकारी माध्यम हो । त्यसकारण हामीले लेख्ने प्रत्येक अक्षरले न्यायालयको स्वतन्त्रता, जनआस्था र संवेदनशीलताको रक्षा एवं संवद्र्धन गरोस् भन्ने चाहन्छौँ । न्यायिक प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप वा अवरोध पु¥याउनु हाम्रो धर्म र नियत होइन । यसप्रति बरोबर हामी सचेत र सतर्क छौँ ।
यति हुँदाहुँदै पनि हामी के कुरामा दुबिधा छैन भने न्यायालय भनेको कुनै अमुक कर्मचारी वा न्यायमूर्ति होइन । कुनै कर्मचारी वा न्यायमूर्तिलाई हाम्रा सामग्री चित्त नबुझ्न सक्छन् । उनीहरूमध्ये कोही बेखुस हुन सक्छन् । कसैलाई हाम्रो सामग्री चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन भन्ने हाम्रो सरोकारको विषय होइन ।
हाम्रो सरोकार त स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायिक प्रक्रिया हो, न्यायिक सुशासन हो । पञ्चायतको अँध्यारो कालकोठरीदेखि हामी डराएका थिएनौँ । शाही सत्ताको बुट र बन्दुकसँग डराएका थिएनौँ । धारिला तरबार नचाउँदै आउने ठमेलका गुण्डाहरुसँग पनि हामीले कत्ति धक मानेका थिएनौँ । किनभने, हाम्रो संरक्षण न्यायालयले गर्दछ ।
दक्षिण एसियाकै लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष के भने यहाँ खुला समाज छ, निर्भीक प्रेस छ र त्यसलाई संरक्षण गर्ने स्वतन्त्र न्यायालय छ । त्यसैले त यहाँ कुनै पनि रुप र रङका तानाशाह धेरै टिक्दैनन् ।
हामीमाथि अवहेलनासम्बन्धी डन्डा पनि यसरी चलाइएको छ अदालतको संयन्त्रलाई नै परिचालन गरी प्रतिवेदन उठाइएको छ र त्यसैलाई उजुरीका रूपमा दर्ता गरिएको छ । मानौँ कि अदालतको मर्यादा र गरिमाको चिन्ता गर्ने यहाँ अदालत प्रशासनबाहेक अब अरू कोही बाँकी छैन यहाँ ।
सार्वजनिक सरोकारको रूपमा यो विषय उठाउने सबै तप्का सकिएको ठानेर अदालतका हाकिमहरू आफूलाई ‘फाइनल रिजोर्ट’का रूपमा उभ्याइरहेका छन् । तीन न्यायाधीशसम्मको इजलास गठन गर्ने परम्परा तोडेर प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि नै भएभरका न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिएको छ । हामीलाई लाग्थ्यो, एकल वा बहुल, जति न्यायाधीशको इजलासले आदेश गरे पनि उसको शक्ति बराबर हुन्छ । तर, विशेष अदालतको पछिल्लो अभ्यासले कतै न्यायमूर्तिहरु स्वयं प्रेसविरुद्ध शक्तिप्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
स्वयं मुद्दाको पक्ष भएको र मुद्दा विचाराधीन रहेको कारण यस विषयमा हामीले नै धेरै टीकाटिप्पणी गर्नुभन्दा विधिवेत्ताहरुले नै प्रश्न गरिरहेका छन् । हामीले हाम्रा पाठकलाई पनि जवाफ दिनुपर्ने भएकाले यति कुरा स्पष्ट पार्नु बाध्यता ठानेका हौँ । हामीलाई लाग्छ, न्यायालय स्वयंसँग कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा आवेश हुँदैन । न्यायालय स्वयं डन्डा लिएर पनि हिँड्दैन । त्यसैले त उसको आफ्नै प्रहरी हुँदैन । अनुसन्धान र अभियोग गर्ने निकाय अलग्गै छन् । अभियुक्तका हकमा प्रतिरक्षा गर्ने बार बेग्लै हुन्छ । बीचमा सन्तुलित भएर न्यायालयले न्यायको तुलो नाप्दछ । ऊ आफै पक्ष बनेर अर्कोलाई विपक्षी खडा गर्न पनि तम्सिँदैन । न्यायिक आत्मसंयम र आत्मपरिसीमनले नै उसलाई निष्पक्ष कहलाउँदछ ।
सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादित नजिरहरूको अध्ययन गर्ने हो भने पनि हदैसम्मका आलोचना र टिप्पणीलाई हाम्रो न्यायालयले संयमसाथ ग्रहण गरेको छ । प्रेसले केही अप्रिय लेख्यो भन्दैमा त्यसको ‘पछि लाग्नु’ न्यायिक धर्म होइन भनेको धेरै ठाउँमा पढ्न पाइन्छ । अदालतका कर्मचारी होऊन् वा न्यायाधीश, सबै सार्वजनिक जवाफदेहिताका पद हुन् । उनीहरूका विषयमा कुनै प्रश्न उठेका छन् भने जस्ताको तस्तै सुनाइदिनु हाम्रो धर्म हो ।
यसको अर्थ हाम्रो अदालत र न्यायिक प्रणाली ‘खत्तम छ’ भनेर प्रमाणित गर्नु होइन । बरु सुधारका ठाउँ यहाँ छन् है भनेर देखाइदिनु हो । आलोचना, टिप्पणी र गुनासा सहन नसक्ने, सुधारका लागि तयार नहुने, आफूले गरेका काममा कतैबाट प्रश्न उठ्न नदिने सोच ‘न्यायिक आत्मसंयम’ भित्र पर्दैनन् ।
हो, हामी पनि प्रश्नभन्दा माथि छैनौँ । हामी चाहन्छौँ कि हाम्रा ‘कन्टेन्ट’मा निर्मम समीक्षा होस् । हामीमाथि पनि निगरानी होस् । हामी प्रश्नबाट भाग्दैनौँ । जिम्मेवार पत्रकारिताको सीमा नाघ्दैनौँ । कम्तीमा हाम्रा पाठकलाई हामी निराश बनाउँदैनौँ । हाम्रा कामले कुनै पनि व्यावसायिक पत्रकारको शिर कुनै पनि कालखण्डमा निहुरिने अवस्था नआओस् भन्नेमा हामी सचेत र सतर्क छौँ ।
यतिखेर हाम्रो एउटा मात्र आग्रह छ, ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने शैलीमा ‘म नै अदालत हुँ’ भनेर गरिएको आवेशप्रेरित कारबाहीले मान्यता पाउनुहुँदैन । यसले न्यायिक स्वच्छन्दता, न्यायिक अराजकता वा न्यायिक अधिनायकवादलाई प्रश्रय दिन्छ । खुला समाज र स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठिन्छ । पत्रकारको प्रश्न गर्ने तागत मर्छ । लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसका लागि लड्नुभएका प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद्का अध्यक्ष प्रकाशमानसिंह राउतको पनि यसतर्फ ध्यान जाओस् ।
