काठमाडौं । संसद्का पहिलो र दोस्रो ठूला दल क्रमशः नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच सहकार्य भएको एक वर्ष पुगेको छ ।
२०८१ असार १७ गते कांग्रेस–एमालेबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो । त्यही सहमति अनुसार ३१ अरसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथौँ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
संसदीय अभ्यासमा पहिलो र दोस्रो ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन ‘नहुने’ मान्यतालाई चुनौती दिँदै सरकार गठनको निर्णयमा पुगेका कांग्रेस–एमालेले त्यसलाई संविधान संशोधनको ठूलो मुद्दाले विषयान्तर गरेका थिए।
तर, गठबन्धनको एक वर्ष बित्दासमेत सातबुँदे समझदारीको मुख्य मुद्दा संविधान संशोधन समझदारीको बुँदामै सीमित छ। अहिलेसम्म यसबारे सामान्य बहससमेत प्रारम्भ भएको छैन।
सहमति अनुसार काम नभएपछि कांग्रेस नेताहरूले एमालेप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । सात बुँदे सहमतिमा देखिएको एमालेको गैरजिम्मेवारीपन, सरकारको निष्प्रभावी कार्यशैली र आपसी विश्वासको अभावले कांग्रेस नेतृत्वमा निराशा बढाएको छ ।
यद्यपि, कांग्रेसभित्रकै संस्थापन पक्ष अझै पनि गठबन्धन अपरिहार्य रहेको ठानिरहेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा खुला रूपमा एमालेप्रति कठोर भएपनि अन्तिम विकल्पको रुपमा उसलाई अझै पनि स्विकार्न बाध्य देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्री बन्ने पालोको अपेक्षा, पार्टी महाधिवेशनको दबाब र आगामी नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौतीबीच देउवा बढी सर्तक भएका छन् । तर यही सर्तकताले उनीमाथि दबाब पनि बढाएको छ।
एमालेप्रति असन्तुष्ट नेताहरूको सार्वजनिक वक्तव्य र ओली नेतृत्वको सरकारमाथि खुलेर उठाइएका प्रश्नहरूले सत्ता सहकार्यको धरातल कमजोर पार्दैछन् । कांग्रेसभित्र वाम एकताको डरले थप अशान्ति फैलिएको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठकमा वाम शक्तिहरू निर्णायक मोडमा एकताबद्ध भई कांग्रेसलाई पुनः झुक्याउने सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक सक्रियता वाम दलहरूबीच समन्वयको सम्भावनासँग गाँसिँदा कांग्रेस थप तनावमा परेको छ । विशेषतः माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एकतामा जान सक्ने र माओवादी केन्द्र पनि सजिलै मिल्ने आँकलन कांग्रेसले गरिरहेको छ।
यिनै कारणहरूले राजनीतिक गर्माएको छ । सरकारभित्रै असहमति चर्कँदा विपक्षीहरू आक्रोशित हुँदै छन् । संघीय निजामति सेवा विधेयकमाथिको अवैध हस्तक्षेपपछि माओवादी आक्रोशित छ भने मधेश केन्द्रित दलहरू सरकारबाट बाहिरिने क्रम पनि तीव्र छ ।
सरकार अनेक प्रश्नहरूको घेराबन्दीमा परेको छ । न्यायपालिका र सरकार सबैप्रति अविश्वासको बादल मडारिन थालेको छ । न्याय सम्पादन प्रक्रियामा चलखेलको आरोपले न्यायालयको गरिमा र विश्वसनीयता समेत खल्बल्याएको छ।
५२ संवैधानिक नियुक्तिहरूमाथिको सर्वोच्च अदालतको निर्णय र न्यायिक हस्तक्षेपको विषयमा देउवाको असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कांग्रेस सभापति देउवाले पनि सत्ता सहकार्य बाध्यताको उपज भएको संकेत गरेका छन् । ‘मन परे/नपरे पनि मिल्नैपर्ने’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले गम्भीर राजनीतिक सन्देश बोकेको छ ।
यिनै परिस्थितिबीच राष्ट्रपति निवासमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र देउवाबीच भएको गोप्य भेटवार्ताको चर्चाले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ ।
सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका मन्त्री हटेपछि त्यसको स्थानपूर्तिका लागि देउवाले मुख्यमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा बोलाएर निर्देशन दिएको घटनाले सत्ता सञ्चालनमा देउवाको चासो र सक्रियता प्रस्ट देखिन्छ ।
उपेन्द्र यादव, रेशम चौधरीलगायतका नेताहरू लोकतान्त्रिक मोर्चामार्फत राजनीतिक सन्तुलनमा भूमिका खोजिरहेका बेला देउवाले प्रचण्डसँगको भेटलाई थप अर्थपूर्ण बनाइरहेका छन्। तर, यसले कुन दिशा लिन्छ भन्ने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
