काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदरको निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नै अल्पमतमा परेका छन् । पाँच जनाको वृहत इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउत अल्पमतमा पर्दा सबैको पद जोगिएको छ ।
सो विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भएपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा जवाफ दिएका छन् । एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आदेशमाथि सार्वजनिक रूपमा भइरहेका टिकाटिप्पणीको जवाफ दिएर सबै न्यायाधीशले स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका हुन् ।
उनले प्रबुद्ध वर्गबाट टिकाटिप्पणी गर्दा नियत ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्रमा त्यस्तो कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्था अस्तित्वमा आउन सक्दैन जसको काम कारबाही र भूमिका उपर टिका–टिप्पणी आलोचना प्रसंशा नहोस्,’ उनले भने, ‘तर प्रबुद्ध वर्गले आज हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईँहरूले नियतको परख गर्नैपर्छ। यो बहुत ठूलो कुरा छ। किनभने मान्छेको अस्मितासँग जोडिएको कुरा हो ।’
प्रधानन्यायाधीश राउतले आफूमाथि प्रश्न उठ्दा जिम्मेवारी लिने तर आफ्नो अडान नत्याग्ने बताए । ‘प्रधानन्याायधीशमाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु, कुनैपनि हिसाबले मैले मुकर गर्दिनँ। तर यो पनि जानकारी गराउँदछु,’ उनले भने ।
न्यायालयमा न्यायिक निरूपण गर्दा कसैलाई पनि नियन्त्रण गर्न नमिल्ने उनले बताए । ‘न्यायाधीश–न्यायाधीशबीचमा बसेर न्यायिक निरूपण गर्नुप¥यो भने त्यहाँ नियन्त्रण गर्न पाइँदैन । नियन्त्रण गर्न नपाउने भएपछि सबैले सार्वभौमिकताको प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश पनि बस्नुपर्छ,’ उनले भने ।
यस्तो थियो फरक मत ?
५२ संवैधानिक पदाधिकारीबारे असार १८ मा आदेश जारी गर्दा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदी अल्पमतमा परेका थिए । संवैधानिक परिषद्ले २०७७ मंसिर ३० गते ३२ जनालाई नियुक्ति सिफारिसको निर्णय बदर गर्नुपर्ने राय प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको थियो । तर, दोस्रोपटक २०७८ वैशाखमा २० जनालाई गरेको नियुक्ति सदर गर्नुपर्ने राय प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले २०७७ मंसिर ३० गते नियुक्ति सिफारिस गर्दा परिषद्का सदस्य तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटलाई रितपूर्व सुचना नदिएकाले उक्त नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय राउत र सुवेदीको थियो ।
उनीहरूको रायमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकको रितपूर्वकको सूचना पाउने हक भएकोमा निवेदकको उक्त हक निष्प्रभावी हुने गरी निवेदकलाई संवैधानिक परिषद्को बैठकको सूचना नै नदिई विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि २०७७ मंसिर ३० को सिफारिस र सोको आधारमा गरिएको नियुक्तिसमेत नेपालको संविधान तथा उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले उक्त सिफारिस र नियुक्तिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ,’ राउत र सुवेदीको फरक मतमा उल्लेख छ ।
के थियो विवाद ?
एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र दुई गुटको विवाद बढ्दो थियो । प्रचण्ड–माधव समूह एकातिर थिए भने अर्को समूहको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । बढ्दो विवादको असर संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्म पुगेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको परिषद्मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा थिए । उपसभामुखपद रिक्त थियो । परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको साथमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्रै थिए ।
सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले बैठकमा सहयोग गरेका थिएनन् । त्यतिबेला छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा पाँच जना उपस्थित नभए गणपुरक संख्या पुग्दैनथ्यो र निर्णय हुन सक्दैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले निरन्तर असहयोग गरिरहेका थिए ।
त्यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भएपनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने भनी अध्यादेश जारी गरे ।
पार्टीभित्र आफूइतरको समूह बलियो भई अल्पमतमा पर्ने र अन्ततः पद नै छाड्नुपर्ने जोखिम देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसअघि नै ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारीहरू सिफारिस गरेको सूचना सार्वजनिक भयो । तीमध्ये ३२ जना नियुक्त भए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिना नै उनीहरूको नियुक्ति भयो ।
त्यसपछि ७ जेठ, २०७८ मा फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि फेरि २० जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस र सुनुवाइबिना नियुक्ति भएको हो । त्यतिबेला गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए ।
