काठमाडौं । घुसको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पदमुक्त गर्ने तयारी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाल गृहजिल्ला झापामा छन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयका उच्च स्रोतका अनुसार ओली काठमाडौं फर्किएपछि गुप्तासम्बन्धी निर्णय लिनेछन\ । उनलाई राजीनामा गराउने वा प्रत्यक्ष बर्खास्त गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्री गुप्ता कर्मचारी सरुवा तथा भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत मालपोत अधिकृतको सरुवासँग सम्बन्धित घुस प्रकरणमा मुछिएका हुन् ।
यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । उनले मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न ५३ लाख घुस लिएको दाबी गर्दै घुस रकम राखिएका दुई झोला, नोट नम्बर र नोटका बन्डलको फोटोसहित अख्तियारमा उजुरी गरिएपछि उनले घुस डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको हो ।
अडियोमा गुप्तासँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीको नाम पनि जोडिएको छ । करिब १० मिनेट लामो अडियोमा गुप्ता एक महिलासहित बिचौलियासँग भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आर्थिक लेनदेनको कुरा गरिरहेको सुन्न सकिन्छ।
अडियोअनुसार गुप्ता मालपोत प्रमुख रामचन्द्र अधिकारीलाई थमौती दिन सहमत छन् र सोही सन्दर्भमा भूमि आयोगको जिल्ला अध्यक्ष नियुक्तिको डिल भइरहेको स्पष्ट सुनिन्छ।
यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा असार १० गते नै उजुरी परेको थियो। उजुरीपछि अख्तियारले अडियोसहितको प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ ।
यसै विषयलाई लिएर आइतबारको संसद् बैठकमा सांसदहरूले घुस लिएको र डिल गरेको आरोप लागेका मन्त्रीमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्न माग गरे । विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको समेत जवाफ माग गरेका छन् ।
सरकारले भने मन्त्रीको घुस प्रकरणमा अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया दिएको छैन । अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि आरोपी दुवै मन्त्रीमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्न उठेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका सांसदले पनि दुई मन्त्री मुछिएको घटनामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
देशका दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकार बनेको ठीक एक वर्ष पुग्दा मन्त्रीहरू घुस र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृह मन्त्रालयकै पदाधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान चलिरहँदा अर्को घुसको अर्को प्रकरण सार्वजनिक हुनुले सरकारको सुशासनमाथिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
