काठमाडौं । भ्रष्टाचारसम्बन्धी तहगत फैसलामा न्यायालयप्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । अझ विशेष अदालतले प्रमाण हुँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको भन्दै अख्तियार पटकपटक सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने गरेको छ ।
अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका सयौँ मुद्दाहरू अहिले विचाराधीन रहेका छन् । पुनरावेदनमा जाँदा आर्थिक र समय खर्चका दृष्टिले अझ खर्चिलो हुने भएकाले विशेष अदालतप्रति अख्तियारको गुनासो बढिरहेका बेला चयनमुखी अभियोजनको वाक्यांशले यतिबेला बजार तातेको छ ।
तत्कालीन मन्त्रीसहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरू प्रतिवादी रहेको वाइडबडी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको पूर्णपाठ आएसँगै यसले तरंग ल्याएको हो । पूर्णपाठमा विशेष अदालतले तत्कालीन पर्यटनसचिव एवं हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नाम उल्लेख गरेर राजनीतिक, न्यायिक र प्रशासनिक बजार तताएको हो ।
पछिल्लो पटक अख्तियारले दायर गरेका मुद्दामा राजनीतिक र प्रशासनिक तहबाट आक्रमण हुँदै आएको छ । त्यसकै पेरिफेरीमा ‘चयनमुखी अभियोजन’को प्रसँग आएपछि त्यही तहबाट अख्तियारलाई कमजोर बनाउने र त्यसका प्रमुखको हुर्मत लिने काम भएको छ । यस घटनालाई सबैभन्दा बढी बिचौलिया, दलाल र भ्रष्टहरूले चर्चामा ल्याएर अख्तियारलाई बदनाम बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
अख्तियारले २२ चैत २०८० मा २४ जना नेपाली अधिकारी र ८ विदेशी नागरिकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले २० मंसिर २०८१ मा फैसला दिएको थियो । नेपाल वायुसेवा निगम वाइडबडी विमान खरिद गर्दा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख भ्रष्टाचार भएको विशेष अदालतले ठहर गरेको थियो । यसमा ३२ जना प्रतिवादी रहेकोमा ११ जना दोषी ठहर भएका छन् भने अन्यले सफाइ पाएका छन् ।
मुद्दामा मुख्य प्रतिवादी रहेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सफाइ पाएका छन् । शाहीसहित ३२ जनाविरुद्ध एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी गत २२ चैतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दाको पूर्णपाठमा विशेष अदालतले चयनमुखी अभियोजन भनेर टिप्पणी गरेपछि यसले न्यायिक क्षेत्रलाई समेत स्तब्ध बनाएको छ । पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘चयनमुखी अभियोजन गर्नु सामान्य न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ, यस्तो कार्यले कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने भावनामा आघात पु¥याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।’ तर यो अदालतको निर्देशनात्मक आदेश वा न्यायिक टिप्पणी भने होइन ।
वाइडबडी खरिदको बोलपत्र मूल्याङ्कन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी धेरै पूर्वसचिवहरु पनि सहभागी भएका थिए । तर विशेष अदालतले उपसमिति गठनमा सहभागी तत्कालीन सचिव राईको नाम र भूमिका बारेमा उल्लेख गरेको छ ।
२० मंसिर २०८१ मा फैसलामा उल्लेख भएका पूर्व सचिवहरूको नाम हटाएर पूर्णपाठमा तत्कालीन सचिव राईको मात्रै नाम राखिनुले राईप्रति विशेष अदालतको पूर्वाग्रहलाई झुल्कयाएको छ । कानुनका ज्ञाताहरूले यसलाई ‘दुराशययुक्त’ भनेका छन् । एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘बोलपत्र मूल्याङ्कन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा कुनै प्रक्रियामा सामेलहरूको नाम हटाएर उपसमिति बनाउने सचिवको मात्रै नाम र भूमिका बारेमा टिप्पणी गरिनु ‘दुराशययुक्त’ हो ।
विमानको बोलपत्र मूल्याङ्कन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी कुनै पनि प्रक्रियामा तत्कालीन सचिव राई संग्लन थिएनन् । उनी पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भइसकेपछि विमानको बोलपत्र मूल्याङ्कन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी भएको थियो । सचिव राई भएको बेला भएको एउटा मात्रै काम हो, विमान खरिदका लागि एउटा उपसमिति गठन । २०७३ वैशाख २ गते राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमान खरिदको लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
उपसमितिको नाम दिइएको थियो,‘वाईड बडी विमान खरिद उप समिति’ । समितिको संयोजकमा सूर्यप्रसाद आचार्य, निमानुरु शेर्पा, रमेशबहादुर शाह र रामहरि शर्मा सदस्य बनाइएको थियो । यो समिति जिम्मेवारी थियो, ‘दुई महिनाभित्र समिति समक्ष पेश गर्ने ।’
उक्त समितिले ३१ साउन २०७५ मा प्रतिवेदन पेश गर्दै विमान खरिदका लागि ३ वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो । तर, विमान खरिद प्रक्रिया अघि नबढ्दै सचिव राई २३ भदौं २०७३ मा पर्यटन मन्त्रालयबाट सरुवा भए । उनी पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा २०७२ देखि २३ भदौं २०७३ सम्म थिए । २४ भदौ २०७३ गते नै सचिव राई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए ।
यसपछि पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीको समयमा ३ माघ २०७३ मा प्रस्ताव स्वीकृति, खरिद निर्णय र एमओयु उपसमिति बनाइको थियो । २६ फागुन २०७३ मा मात्रै सम्झौता मस्यौदा उप समिति गठन भएको थियो । वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिएर करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।
अन्नपूर्ण मिति २०७५÷३÷ १४ र दोश्रो वाइडबडी विमान ए ३३०–२४३ ९एन एएलजेड मकालु मिति २०७५÷४÷१० मा फ्रान्सको टुलुजबाट काठमाडौँमा अवतरण गरेका थिए । बोलपत्र मूल्याङ्कन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा भएको बेला राई जिम्मेवारीमा थिएनन् ।
विशेष अदालतको पूर्ण पाठमा विमानको बोलपत्र मूल्याङ्कन तथा प्रस्ताव छनौट, विमान खरिद–प्रक्रिया, खरिद बिक्री सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रियामा सामेल सचिवहरूको नाम उल्लेख गरिएको छैन । तर खरिदको आवश्यकता छ या छैन ? भनेर उपसमिति बनाउने तत्कालीन सचिव राईको नाम उल्लेख गरिएपछि यसलाई चर्चामा ल्याउने पात्रहरू सक्रिय भएका छन् ।
‘यदि खरिदको इतिहास नै उल्लेख गर्नुपर्ने भएपनि यसको मुख्य प्रक्रियामा सामेल सचिवहरूको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने थियो । तर मुख्य प्रक्रियामा सामेलहरुका नाम उल्लेख नगरी खरिद आवश्यक छ या छैन ? भनेर बुझ्नलाई उपसमिति बनाउने सचिवको मात्रै नाम उल्लेख गरिनु पूर्वाग्रहबाट प्रेरित र दुरासायपूर्ण देखिन्छ,’ एक कानुन व्यवसायीको धारणा छ ।
संसदको तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर जहाज खरिद गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएपछि यो विषय सतहमा आएको थियो । लेखा समितिले सांसद राजन केसीको नेतृत्वमा उपसमिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो । लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले दुइटा जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
२६ मंसिर २०७५ गते बनेको उपसमितिले १८ पुस २०७५ मा ५९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लेखा समितिले आवश्यकता र औचित्य विना जहाज र इन्जिन छनोट गरिएको, खरिद सम्झौतामा सर्तहरूको दुराशययुक्त प्रयोग भएको, जहाजको क्षमता नघटाइएको, शंकास्पद कम्पनी स्थापना गरी कारोबार गरेको निष्कर्ष निकाल्यो ।
उपसमितिले जहाजको सिरियल नम्बर फेरिएको, भुक्तानीका लागि एजेन्ट खडा गरिएको, सार्वजनिक खरिद कानुन उल्लंघन भएको, लागत अनुमान र खरिद मूल्यमा मिलेमतो भएको, मूल्यवृद्धि गरिएको र जहाजको पूर्व निरीक्षणका नाममा खर्च गरेर अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । वाइडबडी जहाज खरिदमा लेखा समितिले निकालेको निष्कर्ष र अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा लिएको आधार एकै प्रकृतिका थिए ।
