पाल्पा । पाल्पामा क्रियाशील विभिन्न राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगद्वारा मस्यौदा गरिएको राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२ को कडा विरोध गरेका छन् । यो मस्यौदा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को मर्मविपरीत रहेको भन्दै दलहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत दलहरूले निर्वाचन आयोगमाथि सङ्घीय संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण गरेको र प्रत्यायोजित विधायनको दुरुपयोग गरी राजनीतिक दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् ।
यो कार्यविधिले बहुदलीय लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि आघात पुर्याउने, दलहरूको आन्तरिक स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्ने र सत्तारुढ दुई दलको वर्चस्वलाई संस्थागत गर्ने अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने दलहरूको ठहर छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो मस्यौदा संविधान, विद्यमान कानुन, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्वविपरीत छ । निर्वाचन आयोगले यो कार्यविधि तत्काल फिर्ता लिई संवैधानिक मर्यादाको पालना गर्नुपर्छ ।’
संयुक्त विज्ञप्तिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संयोजक राजेन्द्र विक, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहसंयोजक सुमन गैरे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डुलबहादुर कुँवर, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष अशोककुमार शाही, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष बिशाल दर्लामी र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका प्रतिनिधि होमबहादुर थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई उक्त मस्यौदा अघि नबढाउन र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गर्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।
