काठमाडौं । शनिबार काठमाडौंमा ३१औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइएको छ ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको नेतृत्वमा ‘प्राकृतिक स्रोत, जल, जमिन र जङ्गलमाथि आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर, युएनड्रिप र आइ.एल.ओ. १६९ सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर’ भन्ने मूल नाराका साथ आदिवासी दिवस बनाइएको हो ।
संघको नेतृत्वमा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपबाट सुरु भएको सांस्कृतिक झाँकी सहितको र्यालीमा गुरूङ, मगर, थारू, नेवार, तामाङ, भुजेल, राई र लिम्बूलगायत ६९ जातीय संस्थाहरूले आ–आफ्नो जात जातिको भेशभूषा, कला, संस्कृति प्रदर्शन गरेका थिए ।
भृकुटीमण्डपबाट निस्केको र्याली भद्रकाली, रत्नपार्क हुँदै राष्ट्रिय सभागृह पुगेर मूल समारोहमा परिणत भएको थियो । सो समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एआईको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराले भोलिको आदिवासीको भविष्य निर्धारण गर्ने बताए ।
विश्व सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को विकास र चर्चा भइरहेको सन्दर्भमा मन्त्री गुरुङले त्यस्तो बताएका हुन् । उनले समयअनुसार आदिवासीले आफ्ना सन्ततिलाई विश्वमा चर्चामा रहेका विषयको अध्ययन अनुसन्धानमा लगाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘बदलिँदो प्रविधिको विकासमा हामीले हाम्रा सन्ततिलाई लगाउनुप¥यो ।’
विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालका आदिवासी जनजातिले धेरै अधिकार प्राप्त गरेपनि अझै थुप्रै अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी रहेको बताए ।
‘०७२ साल असोज ३ गते संघीय नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपालका आदिवासीको मातृभाषाले पनि राष्ट्रिय भाषाको मान्यता प्राप्त ग¥यो’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘यो हामी आदिवासीको ठूलो उपलब्धि हो । जसका कारण आज थुप्रै मातृभाषा स्थानीय तहमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा लागू भएका छन् ।’
अहिले राज्यले आदिवासी जनजातिको चाडपर्वमा बिदा दिने गरेको भन्दै त्यो अझै पर्याप्त नभएको उनले बताए । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले स्वायत्तताको, स्वशासनको अधिकार हामीले खोजेको भन्दै स्थानीय तह÷प्रदेशलाई आफैँले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, ऐन–कानुन बनाउने, स्वशासनको अधिकार दिइएको बताए । ‘हामी आदिवासीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । तर, त्यसको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’
आदिवासीको पहिचान भनेको भाषा, संस्कार,संस्कृति, भेसभुसा, प्रथा जनित नियम कानुन भएको भन्दै उनले त्यसको संरक्षण नभएमा आदिवासीको पहिचान मेटिने बताए ।
‘आफ्नो पहिचानमा गर्व गर्नुस् । आफ्नो घरमा छोराछोरीलाई भाषा सिकाउनुस् । कतिपय कानुन अझैपनि बनेका छैनन्’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘हामीले आदिवासीको अधिकारका लागि छुट्टै मन्त्रालय । छुट्टै विश्वविद्यालयको माग ग¥यौँ । तर केही मात्रै प्राप्त भएको छ ।’
उनले आदिवासी आयोग, जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्ष मुलुक हुनुपर्छ भनेर राखेको माग पूरा भएपनि अझैपनि थुप्रै अधिकार प्राप्त हुन बाँकी रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा प्रतिनिधित्व गर्दा आफ्ना कुरा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने समेत बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले ठूला आयोजना आउन थालेपछि नेपालमा आदिवासीहरू विस्थापित हुने अवस्था आएको बताए । ‘हाम्रा चौरी खर्च, भेँडी खर्कहरूबाट आदिवासी विस्थापित हुनुप¥यो’, अध्यक्ष शेर्पाले भने, ‘संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्जका नाममा राज्यले आदिवासीको भूमि खोस्यो । आदिवासी आफ्नो थातथलो छाडेर विस्थापित हुन बाध्य भए ।’
उनले अधिकार प्राप्तिका लागि पुनः लड्नुपर्ने बेला बताउँदै संविधान संशोधन गर्दा पहिचानको अधिकार कटौती गरेमा आदिवासी जनजातिको समर्थन नरहने बताए । पछिल्लो समय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, भूमि ऐन सम्बन्धी विधेयकमा आएका आदिवासी विरोधी प्रावधान सच्याउन महासंघले पहल गरिरहेको उनले बताए ।
हरेक वर्ष अगस्ट ९ का दिन विश्वका आदिवासी समुदायले विश्व आदिवासी दिवस मनाउँदै आएका छन् । कार्यक्रममा पूर्व मन्त्रीहरू शेरबहादुर तामाङ, सीता गुरुङ, थममाया थापामगर, सांसदहरू सुरेश आलेमगर, दुर्गा राई, नेफिनका पूर्व अध्यक्ष पासाङ शेर्पा, संविधानसभाका सदस्य जिपछिरिङ लामा, सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष अमृत सुनुवारलगायतले आदिवासीको अधिकार प्राप्तिका लागि एक हुनुपर्ने बताएका थिए ।
त्यस अवसरमा चुननुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामा र आदिवासी जनजाति वकिलहरूको समूह (लाहुर्निप)लाई विशेष सम्मान गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती भुजेलले कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएका थिए भने महासचिव दिवस राई र उपमहासचिव रामकृष्ण लामा ब्लोनले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए ।
