काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गरेको छ ।
प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि गठित अध्ययन समितिले दिएको सुझाव र प्रमुख सचिव नेतृत्वको अर्काे समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ७ निर्देशनालयसहित ९ कार्यालय पूर्णतः खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जसमा पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषदले ३२ कार्यालयलाई गाभेर १७ वटामा झारेको छ ।
यससँगै १ सय ८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती भएको छ । कटौती भएका निर्देशनालयबाट तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाई छ । अब मन्त्रालय मातहत निर्देशनालय रहने छैनन् । निर्देशनालयको जिम्मेवारी सिधै मन्त्रालयले हेर्ने उनले बताए ।
