काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई राखिएको रुपन्देही कारागारमा मानव अधिकार आयोगको टोलीले गरेको अनुगमनमा न्यूनतम सुविधा समेत नदिइएको तथ्य फेला परेको छ।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले सोमबार गरेको अनुगमनमा लामिछानेलाई सुत्नसमेत खुट्टा पसार्न नसकिने कोठामा सीमित गरिएको पाइएको हो ।
थापाका अनुसार लामिछानेलाई सय दिनभन्दा बढी समयदेखि एउटै अध्याँरो कोठामा राखिएको छ । हिँडडुल गर्न सहज नपाएको, समाचारपत्र वा पत्रिका पढ्न अनुमति नदिएको, एउटा सानो रेडियोबाहेक केही सुविधा नरहेको उनले बताइन् ।
अनुगमनबाट फर्किएपछि उनले भनिन् ‘‘उहाँ (रवि)लाई हिँडडुल गर्न त्यति सहज रहेन छ । हिँडडुल गर्न समेत दिइएको छैन । सय दिनभन्दा बढी त्यही कोठामा सीमित गरिएको अवस्था र उहाँले कुनै न्यूज पत्रपत्रिका पढ्न पनि पाउनु भएको रहेन छ । एउटा सानो रेडियोबाहेक केही पनि छैन । उहाँलाई जहाँ राखिएको छ त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा हावा उज्यालो नभएको छ ।’’
उनका अनुसार, एउटै कोठामा बाथरुम, ट्वाइलेट र सुत्ने पलङ सबै राखिएका छन् । पानी पनि पर्याप्त छैन । बाथरुम आधा मात्र बारिएको छ ।
उनले भनिन्– ‘‘पानी ती, बाथरुम ती, सुत्ने पलङ ती, खाना ती रहेछ । बाथरुम आधा मात्रै बारिएको छ । बाथरुममा पानीको कमी पनि रहेछ । अरू भन्दा पनि सुत्नलाई खुट्टा पसार्नेसम्म ठाउँ नभएर सुतिरहेको अवस्था रहेछ । हामीले अनुगमन गरेर आयौँ ।’’
लामिछानेलाई अरू कैदीभन्दा छुट्टै राखिएपनि कोठाको झ्यालसम्म कपडाले छोपिएको छ । कारागार प्रशासनले सर्पको जोखिम भएकाले सुरक्षा कारणले त्यसो गरिएको बताएको भए पनि आयोगले तत्काल खोल्न निर्देशन दिएको थापाले जानकारी दिइन् ।
थापाले लामिछानेको जेल सार्नका लागि अदालतबाट अनुमति भए पनि सरकारले अस्वीकार गरेको आरोप लगाइन् । ‘उहाँले आफू राजनीतिक बन्दी भएको र सीमा क्षेत्रको जेलमा सुरक्षा संवेदनशीलता हुने भन्दै स्थानान्तरणको आग्रह गर्नुभएको रहेछ । अदालतले स्वीकृति दिइसकेपछि पनि सरकारले रोक्नु, मानव अधिकारको सम्मान नगरेको हो,’ उनले भनिन्।
अनुगमनका क्रममा अन्य कैदीबन्दीसँग पनि भेटघाट भएको बताउँदै थापाले उनीहरूको अवस्था अझ दयनीय रहेको टिप्पणी गरिन् । रुपन्देही कारागारको क्षमता २५० जनाको भए पनि हाल ६५० कैदी राखिएका छन् ।
सहकारी ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने आफूलाई राजनीतिक बन्दी भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
