Logo
Logo

रामको जन्मभूमि प्रमाणित गराउन ओलीलाई अयोध्या लैजाने तयारी


3.3k
Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई औपचारिक निम्तो दिन भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल आउने भएका छन् । विदेश सचिव मिश्री यही आगामी भदौ १ गते नेपाल आउन लागेको भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विदेश सचिव मिश्री नेपाल आउने स्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको १४ महिनापछि भारत भ्रमणका लागि निम्ता लिएर मिश्री नेपाल आउन लागेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी ३१ भदौमा भारत भ्रमण गर्ने तयारी रहेको छ । भदौ ३१ नेपाली पक्षको मिति भएपनि भारतीय पक्षले भदौ ३० अर्थात् सेप्टेम्बर १५ को मिति तय गर्ने स्रोतको दाबी छ । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले पहिलो भारत भ्रमणको तयारी गरेका छन् ।

ओलीको भ्रमण तयारीबारे परामर्शका लागि विदेशसचिव मिश्री नेपाल आउन लागेको बताइएको छ । भारतीय पक्षले मोदीको जन्मदिनमा ओलीलाई सहभागी गराउने गरी भ्रमणको मिति तय गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ । मोदीको जन्म सन् १९५० सेप्टेम्बर १७ का दिन भारतको गुजरात राज्यमा भएको थियो ।

विदेश सचिव मिश्री एक वर्षको बीचमा दोस्रोपटक नेपाल आउन लागेका हुन् । उनी १२ अगस्ट २०२४ मा नेपाल आएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अगस्ट ३१ र सेप्टेम्बर १ मा चीन भ्रमणमा जान लागेका छन् । यो भनेको भदौ १५ गते हो । मोदी चीनबाट फर्केपछि मात्र प्रधानमन्त्री ओली भारत जानेछन् ।

ओलीको भ्रमण दुईदिन मात्रै हुने नेपाली पक्षले जनाएको बेला एक दिन धार्मिक भ्रमण गराउने गरी भारतीय पक्षले समय मिलाउन नेपाली पक्षलाई दबाब दिइरहेको छ । ‘पछिल्लो समय भ्रमण थप एक दिन लम्ब्याउन गरेको प्रस्तावले फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई केही असजिलो भएको छ’, प्रधानमन्त्रीनिकट रहेका एक नेताले भने ।

‘यसअघि एक रात नयाँदिल्लीमा बास बस्नेगरी ३१ भदौ–१ असोजका लागि भारत भ्रमणको प्रस्ताव गरिएको थियो । भ्रमणको तयारी चल्दै गर्दा दुई रात बिताउने गरी भारत भ्रमण गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहनाअनुरूप भदौ ३० समय तय हुनसक्छ’, स्रोतले भन्यो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । उच्चस्तरीय भ्रमणअघि पहिले मिति प्रस्ताव गरिन्छ, दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने मिति र एजेन्डा तय भएपछि मात्र औपचारिक निम्तो आउने भएकाले ढिला भएको बताइएको छ । अहिले पनि मिश्री नेपाल आएपछि मात्रै दुवैतर्फबाट मिति सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षमा भारत भ्रमण गर्ने चाहना सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्दासम्म नयाँ दिल्लीबाट निम्तो प्राप्त नभइरहेको स्थितिमा भ्रमणको प्रस्तावलाई बालुवाटारले सकारात्मक रूपमा लिएको थियो । तर, भ्रमण लम्ब्याउने भारतीय प्रस्तावप्रति प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवलाय सशंकित बनेको छ ।

यसअघि २०८० सालमा माओवादीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण हुँदा मध्यप्रदेशको उज्जैनस्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूले गेरुबस्त्र धारण गरेर महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा गरेका थिए ।

प्रचण्डलाई गेरुवस्त्र धारण गराउनमा भारतको ठूलो रणनीति रहेको थियो । अहिले त्यही कुरा बुझेका ओलीले आफूलाई अयोध्यास्थित राममन्दिरको दर्शन गराउन पठाउने नीति हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । ओलीले राम नेपालकै ठोरीमा जन्मेका हुन भन्ने वकालत गर्दै आएका छन् । यो कुरा बुझेका मोदीले भारत भ्रमण मात्र होइन, अयोध्यामा राम मन्दिरको दर्शनसमेत गराएर राम अयोध्यामा जन्मिएको पुष्ट गर्न खोजेको बताइएको छ । यद्यपि यो विषयको आधिकारिकता भने पुष्टि भैसकेको छैन ।

त्यसो त, तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै ओलीले सार्वजनिक रूपमै ‘मेरो भारत भ्रमण छिट्टै हुन्छ’ भन्दै आएका छन्। यसबीचमा न्युयोर्क र बैंककमा भएका भेटवार्तामा मोदीले भारत भ्रमणको ‘निम्तो’ दिएका पनि हुन्। तर, त्यो ‘मौखिक निम्तो’ मा सीमित भइदिँदा ‘लिखित–औपचारिक निम्तो’ प्राप्त भएन। नयाँदिल्लीद्वारा प्रस्तावित मितिमा प्रधानमन्त्री ओली भारत जाने भएपछि भ्रमणको तयारी सुरु भएको छ । भ्रमणका कार्यक्रम के–कसो हुने विषयमा दुवै पक्षले छलफल थालेका छन् ।

सोही क्रममा भारतीय पक्षबाट एक रातको साटो दुई रात बस्ने प्रस्ताव गरिएको हो । एक रात बस्दा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण दुई दिने (३१ भदौ–१ असोज) हुन्छ भने दुई रात बस्दा ३० भदौ, १ असोज गरी तीन दिने हुने बताइएको छ ।

अयोध्या भगवान् रामको जन्मभूमि हो। यही भूमि भारतका हिन्दु र मुस्लिमहरूबीच झन्डै चार सय वर्षदेखि झगडाको विषय बन्दै आएको छ । त्यो झगडाले कैयौँ हिन्दु–मुस्लिमहरूको ज्यान लिएको छ । भारतमा मुस्लिम शासनका बेला सोह्रौँ शताब्दीमा त्यहाँ बाबरी मस्जिद निर्माण गरिएको थियो।

भगवान् रामको जन्मभूमिमा निर्मित मन्दिर भत्काएर मुस्लिम शासकहरूले मस्जिद निर्माण गरिएको भन्दै विश्व हिन्दु परिषदको अगुवाइमा अतिवादी हिन्दूहरूले २१ मंसिर २०४९ (६ डिसेम्बर १९९२) मा बाबरी मस्जिद ध्वस्त पारेका थिए ।

हिन्दु राष्ट्रवादको उभार र भाजपाको सरकार रहेको अनुकूलताको फाइदा उठाउँदै अयोध्यामा अहिले राममन्दिर निर्माण भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री मोदी अयोध्यामा ‘राममन्दिर’ स्थापनालाई गौरवको रूपमा लिन्छन्, यसर्थ कि त्यो ठाउँ भगवान् रामको जन्मभूमि हो । अधिकांश हिन्दुहरू भगवान् राम सीतालाई लिन त्यहीँबाट बरियात लिएर जनकपुर (नेपाल) आएको विश्वास गर्छन् ।

यता प्रधानमन्त्री ओली भने अयोध्या भगवान् रामको जन्मभूमि हो भन्ने स्वीकार गर्दैनन् । ‘भारतको अयोध्या भगवान् रामको जन्मभूमि हो’ भन्ने मान्यतालाई उनले चुनौती दिँदै आएपछि मोदी चिढिएका थिए । मोदीले यही बेला ओलीलाई अयोध्या भ्रमणमा लैजाने भित्री तयारी गरेका हुन् ।

यता ओलीको भारत भ्रमण औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने देखिएको छ । नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन र लिपुलेक लिम्पियाधुराको सन्दर्भ पनि नउठ्ने भएको छ । यसपल्ट भारतले चाहेको विषयमा मात्रै सम्झौता हुने देखिएको छ ।

पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुटाएको अवस्थामा सुपुर्दगीसम्बन्धी सन्धिको संशोधनको विषयमा पनि सहमति गर्ने विषयमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ ।

यसअघि ‘सुपुर्दगी’सन्धि संशोधन गर्ने विषयमा सहमति भैसकेको र मस्यौदा तयार पारेर हस्ताक्षर मात्रै हुन बाँकी रहेको छ । नेपालको सुपुर्दगी सन्धि भएको एक मात्र देश नै भारत हो। सन् १९५३ सालमा भएको सो सन्धि पुनरावलोकन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो ।

सन्धिअनुसार कुनै सरकारको क्षेत्रमा अपराध गरेको आरोपित वा दोषी ठहर भई अर्को सरकारको क्षेत्रमा पाइएको र सन्धिको सर्त र परिस्थितिमा आधारित रहेर सुपुर्दगी गरिने उल्लेख छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतका तत्कालीन गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले यसबारे कुरा उठाएका थिए ।

त्यसअघि २०७३ सालमा भएको गृहसचिवस्तरीय बैठकमा पनि यो विषय उठाइएको थियो । भारतीय प्रहरी बर्दीमै नेपाल प्रवेश गर्ने सक्ने र आफ्नो मुलुकमा ‘मोस्ट वान्टेड’ रहेका तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई समेत सुपुर्दगी गर्नुपर्ने प्रस्ताव भारतले पठाएका कारण नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । यो पल्ट भारतले ल्याएको मस्यौदामा हस्ताक्षर हुने अवस्था आएको स्रोतको दाबी छ ।

सीमा क्षेत्रको अवस्थामा ओली सरकारले कुनै पनि एजेण्डा नबनाउने भएको छ । चुच्चे नक्सा निकालेर आफूलाई राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री भएको घोषणा गर्ने ओली तीन पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सीमा पुनरावलोकन र सन १०५०को सन्धी पुनरावलोकनको बारेमा केही पनि प्रस्ताव राखेका छैनन् । अहिले पनि त्यो प्रस्ताव जाने अवस्था नभएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

२०१० असोज १६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र भारतीय राजदूत बालचन्द्रकृष्ण (बिके) गोखलेबिच सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सन्धि असान्दर्भिक भइसकेकाले भारतले नयाँ परिस्थितिअनुसार नयाँ सन्धि गर्न दबाब दिँदै आएको छ । नयाँ सन्धि हुन नसकेकाले दुई मुलुकका सुरक्षा निकायले आ–आफ्ना मुलुकमा ‘मोस्ट वान्टेड’ रहेका व्यक्तिलाई अनौपचारिक रूपमा आदानप्रदान गर्दै आएका छन् ।

सोही सन्धिअनुसार आतंककारी संगठन इन्डियन मुजाहिद्दिनका संस्थापक नेता यासिन भट्कल (मोहम्मद अहमद सिद्दिप्पा) लाई हस्तान्तरण गरेपछि यसको चर्चा बढी नै भएको थियो । २०७० भदौमा पोखराबाट पक्राउ परेका उनलाई नेपाल प्रहरीले भारतीय समकक्षीलाई गुपचुप हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसअघि २०७० जेठमा भारतीय राज्य बिहारमा मोस्ट वान्टेड रहेका बब्लु दुवेलाई नेपाल प्रहरीले काठमाडौं सीतापाइलाबाट पक्राउ गरी भारतको जिम्मा लगाएको थियो ।

नेपाल र भारतबिचको खुला सीमा र एक देशबाट अर्को देशमा आउजाउ गर्न अनुमति नचाहिने कानुनी प्रावधानका कारण अपराध समयानुकूल सुपुर्दगी सन्धि पुनरवलोकन आवश्यक भएकाले भारतले सबैभन्दा बढी जोड गरेको थियो ।

२०६५ सालदेखि पुनरवलोकनको प्रयास जारी भए पनि अहिलेसम्म नेपाल पक्ष असहत नहुँदा सम्भव हुन सकेको थिएन । ‘भारतले राखेको जोखिमपूर्ण सर्तका कारण संशोधन हुन सकेको थिएन । अहिले कुन बुँदामा कुरा मिलेको हो, त्यो हेर्न बाँकी छ। अब प्रक्रिया अघि बढ्ने भएछ,’ स्रोतले भन्यो ।

सीमा स्तम्भहरूको मर्मत र मर्मतसम्भार, सीमापार आपराधिक गतिविधिहरू, सीमा जिल्ला समन्वय समितिहरूको काम, सीमा पूर्वाधार विशेष गरी आइसिपीहरू, सडक र रेलवे नेटवर्कहरूको सुदृढीकरण, विभिन्न सुरक्षासम्बन्धी संस्थाहरूको सशक्तीकरण र क्षमता निर्माण र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सहयोगलाई गर्ने भन्दै यसपल्टको भ्रमण टुंगिएर औपचारिकतामा सीमित हुन लागेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्