काठमाडौं । सीमा नदीमा सीमा स्तम्भ गाड्ने, पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौताजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा भारतको हात माथि पर्नेगरी सम्झौताको मेसो मिलेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण निश्चित भएको छ ।
स्रोतका अनुसार यो विचमा प्रधानमन्त्री ओलीले सन १९५० को सन्धि पुनरावलोकन गर्न बनेको प्रबुद्ध समितिको प्रतिवेदनको विषयमा कुनै कुरा उठाउने छैनन् भने, आफै प्रधानमन्त्री हुँदा जारी भएको कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा विवाद र नेपालले तयार पारी संविधानमा समेत उल्लेख गरेको चुच्चे नक्सा जारी भएको विषयमा भारतसँग कुनै कुरा उठ्ने छैन । साथ,ै महेशपुर, सुस्ता जस्ता विवादित भूमिको विषयमा पनि भारतसँग कुनै कुरा नउठ्ने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत र चीन दुवै देशको भ्रमण तय भएको छ । चीनमा यही भदौ १५ र १६ मा हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली १४ भदौमा बेइजिङ प्रस्थान गर्नेछन् भने भारत भ्रमणको निम्तो पनि भदौ १ गते नै पाइसकेका छन् । भदौ अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जानेछन् ।
बेइजिङमा शिखर सम्मेलन ताका चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग ओलीको भेटवार्ता हुनेछ । मोदी पनि शिखर सम्मेलनमा एससीओ सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुँदै छन् । शिखर सम्मेलनमा २० भन्दा बढी देशका नेता र १० अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रमुख सहभागी हुनेछन् । नेपाल एससीओको ‘डाइलग पार्टनर’ मुलुक हो ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीको यो दोस्रो चीन भ्रमण हुनेछ । गत वर्ष मंसिर तेस्रो साता उनले चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यति बेला दुई मुलुकबीच ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको थियो । तर बीआरआई परियोजनाहरू अघि बढेका छैनन् ।
अहिलेको चीन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो विषयमा चीन स्मरण गराउने बताइएको छ । बीरआरआई कार्यान्वयन हुनुपूर्व नै मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । जसले गर्दा नेपाललाई बीरआरआई कार्यान्वयन गर्ने चुनौती र दबाब दुवै रहेको छ । यी दुवै परियोजना भू–राजनीतिसँग जोडिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणपछि लगत्तै भारत भ्रमण गर्नेछन् । भारत भ्रमणलाई नेपाली पक्षले निकै महत्व दिएको छ । ओलीका लागि अहिलेको भारत भ्रमण निकै महत्वको हुनेछ । भारतले २०७२ सालमा लगाएको नाकावन्दी खुलाएर भारत भ्रमण गरेका ओली निकै चर्चामा थिए । उनको पक्षमा राष्ट्रिय माहोल बढेको थियो ।
सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर त्यसबेला कायम भएको नेपालको क्षेत्रफललाई पहिलोपटक नेपाल सरकारले २०७७ सालमा नक्सामा समेट्न सफल भएको थियो । लिम्पियाधुरासहितको भूभाग नेपालकै हो भन्ने विषयमा सुस्तरूपमा आवाज नउठेको होइन तर यसको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
२०७७ सालमा ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चुच्चे नक्सा जारी भएको थियो । त्यसपछि ओलीको भारत भ्रमण हुन सकेन । कूटनीतिक रुपमा भारत चिढियो । अर्थात भारतले ओलीको सरकार बनेको हेर्न चाहेको थिएन । चुच्चे नक्सा जारी भएपछि नेपाल–भारतबिच रहेका कतिपय मानक सम्बन्धमा समेत दरार आएको थियो भने इपिजी रिपोर्टसमेत भारतले बुझ्न चाहेनन् ।
अहिले नेपालकै परिस्थितिका कारण ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ, त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएको भारतलाई रुचिकर थिएन भन्ने विषय घाम जत्तिकै छलङ्ग छ ।
त्यसकै परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री भएको १४ महिनासम्म भारतले भ्रमणको निम्ता दिएन । अहिले भने धेरै विषयवस्तुहरू भारतका लागि हितकर हुने वातावरण बन्दै गयो ।
नेपाल भारत सीमा विवाद रहेको कालापानी क्षेत्रबारे चीन पनि केही बोल्दैन । कालापानीको मुद्दा नेपाल र भारतले नै मिलेर सुल्झाउनुपर्छ, चीनले यसमा केही गर्न सक्दैन चिनियाँ पक्षको भनाइ छ । यसमा चीन बोल्दैन, नेपालका प्रधानमन्त्री ओली पनि तत्कालै यो विषय उठाउन चाहिरहेका छैनन् ।
‘यो भ्रमणमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको बारेमा पनि वार्ता हुनुपर्ने हो । हामीले सुगौली सन्धिका आधारमा ती भूभाग आफ्नो भनेर दाबी गरेका हौँ, अन्यत्र पनि सीमाका कुरा छन्, वर्षामा सीमा क्षेत्र डुबानमा पर्ने कुरा छन्’, यस्ता विषयहरू उठाउनु पर्ने हो तर अहिलेको भ्रमणमा त्यो सम्भव देखिँदैन’, एक कूटनीतिज्ञले दृष्टिसँग दाबी छ ।
यस्तै, व्यापार असन्तुलनका कुरा, निर्यात निकै कम र भारतबाट आयात बढी भएका कारण व्यापार घाटा कहालीलाग्दो विषयमा पनि छलफल हुन सके राम्रो भनेका ती कूटनीतिज्ञको नजरमा अहिलेको भ्रमण ‘कर्टेसी’ मात्रै हुनेछ ।
पछिल्लो पटक नेपालले भारतसँग उठाउन चाहेको विषयचाँहि दुई देशका बीचमा पछिल्ला समयमा कनेक्टिभिटी बढाउने कामका साथै विभिन्न क्षेत्र र तहमा द्विपक्षीय भेटवार्ता, उच्चस्तरीय भ्रमण तथा कूटनीतिक ‘इङ्गेजमेन्ट’ गरिरहने रहेको छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सहरहरूबाट थप उडान तथा अतिरिक्त हवाई रुटका लागि आवश्यक सहयोगको वातावरण बनाउने र नेपालगञ्ज–दिल्ली सिधा उडानका लागि पनि आगामी दिनमा वातावरण तयार गर्ने बारेमा छलफल गर्न चाहेको छ ।
नेपाल–भारत पारवहन सन्धिका विषयमा छलफल गर्दै व्यापार सहजीकरण गर्ने तथा पछिल्लो समयमा प्लाइउड, स्टिल लगायत उत्पादन भारततर्फ निकासीमा नेपाली निजी क्षेत्रका तर्फबाट समस्या उत्पन्न भएको तथा ती मुद्दाहरू र बीआईएस मापदण्ड तथा यसमा परिरहेका कठिनाइबारे सहजता खोजिरहेको छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाबाट दुवैतर्फ पुग्ने लाभबारे छलफल गर्ने सोच बनाइरहेका बेला सीमाका सबै मुद्दाहरूमा यसपटक ओझेलमा पर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिलेको सबै भ्रमण ‘कर्टेसी मेन्टेन’, मात्रै हो उपलब्धि खोज्नु आवश्यक छैन’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण ‘कर्टेसी मेण्टेन’ भएझै नेपाल आएका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको भ्रमण पनि औपचारिकता मात्रै भएको बताइएको छ । एक साता अघि नै सबै विषयहरू निर्धारण भैसकेको र कूटनीतिक तहमा छलफल भएपछि मात्रै उनी नेपाल आएका हुन् । आइतबार नेपाल आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विदेश सचिव मिश्रीले भारत भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । विदेश सचिव मिस्रीको पहिलो दिन राजनीतिक भेटघाट सम्पन्न भएको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सरकार पक्षीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणासँग भेटघाट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सिंहदरबारमा भेट गरेलगत्तै राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न शीतल निवास पुगेका मिस्री त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई भेट्न देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका देउवालाई भेटेर मिस्री प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई भेट्न उनको निवास खुमलटार पुगेका थिए । उच्चस्तरीय भेटवार्तामा नेपाल–भारत द्विपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएका थिए । त्यसको भोलीपल्ट मधेशवादी दलहरूसँग लन्च मिटिङ गरेका थिए । भेटमा महन्थ ठाकुर,उपेन्द्र यादव, सिके राउत, ह्दयेश त्रिपाठी र रेशम चौधरी सहभागी थिए । अशोक राईको पार्टीलाई भने छुटाइएको थियो ।
