काठमाडौं । करोडौँ भ्रष्टाचार मुद्दाका फाइलहरू विशेष अदालतले सफाइ दिन थालेपछि केही वर्षयता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम त्यसमा असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने मात्र भएको छ ।
वर्ष दिन वा दुई वर्ष लगाएर गरिएका अनुसन्धानमा विशेष अदालतले एकाध दुई दिनमै मुद्दाको अवस्था र प्रकृति र प्रमाणलाई समेत ध्यान नदिई सफाइ दिन थालेपछि विगत तीन वर्षयता अख्तियारको काम अनुसन्धान गर्नेभन्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने र सर्वोच्च धाउने मात्र बनेको छ । मुद्दा चाडै फस्र्छौट गर्ने बहानामा प्रमाणलाई समेत ध्यान नदिई सफाइ दिएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिरहेको छ । यसरी मुद्दा पुनरावेदन गर्दा अख्तियारको अनुसन्धान शुरुबाट नै हुने भएकाले समय र अर्थको समेत बचन नहुने बताइएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाका सन्दर्भमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । आयोगले ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा प्रतिवादी कलाधर देउजासमेत रहेको विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनरावेदन गरेको हो । आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सो मुद्दामा विशेषले २०८० फागुन ३ गते केहीलाई सफाइ र केहीलाई आंशिक सफाइ दिएको थियो । आयोगले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई पुनः प्रतिवादी बनाएको छ ।
आयोगले तथ्य पुष्टि गर्ने सबुत प्रमाणको न्यायोचित विश्लेषण नगरी फैसला गरिएको, कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी गैरकानुनी लाभ हासिल गर्नेलाई प्रमाण बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने र प्रतिवादीविरुद्ध सबुत प्रमाणका आधारमा कसुर ठहर गरी दण्ड तथा जरिवाना समेत हुनुपर्नेमा त्यसो नभएको उल्लेख गरेको छ ।
यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् ती मध्ये केहीलाई यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ । महोत्तरीको रम्तेलडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रका रुखहरू व्यक्तिगत लाभका लागि अवैध रूपमा कटान गरिएको ठहर आयोगले गरेको थियो । तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत हेमन्त प्रसाद साह र सहायक वन अधिकृत लक्ष्मण प्रसाद यादवसहितका प्रतिवादीहरूमाथि आयोगले मुद्दा चलाएको थियो ।
उक्त कार्यबाट रु. ११,९६,६९५ बिगो पुगेको आयोगको दाबी छ । तर, विशेष अदालतले २०८१ असार २५ गते आंशिक सफाइ दियो ।
यसै विषयमा आयोगले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुपर्यो । राप्ती मनहरी डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत दीर्घ नारायण कोइरालाले रु. १,२५,९६,३५३.५५ बराबरको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएपछि आयोगले उनलाई साबिक तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कैद, जरिवाना तथा सम्पत्ति जफतको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले २०८१ असार ३० गते सफाइ दिएपछि आयोगले उक्त फैसलाविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन आफूले दायर गरेका धेरै मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अधिकांश फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन जान थालेको छ ।
अख्तियारले झन्डै एक महिनामै ३६ फैसलाउपर पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । जब कि भटाभट सफाइको फैसला आएपछि ठुला मुद्दा लैजान हच्किएको अख्तियारले डेढ महिनामा १४ नयाँ मुद्दा मात्रै दायर गरेको थियो ।
अहिले अख्तियार नयाँ मुद्दा दर्ता गर्नभन्दा विशेषबाट सफाइ भएका तथा आंशिक ठहर भएका आफ्ना पुराना मुद्दाको पुनरावेदनमा केन्द्रित देखिएको छ । विशेष अदालतमा दर्ता मुद्दा र सर्वोच्चमा गरिएका पुनरावेदनको संख्याले यो स्पष्ट पार्छ । कसुर र संलग्न प्रतिवादीहरूले भटाभट सफाइ पाएपछि नयाँ मुद्दा दायर गर्ने जाँगर अख्तियारले देखाएको छैन । गत साउनयताको करिब डेढ महिनाको अवधिमा दायर भएका मुद्दा पनि कसुर र प्रतिवादीको दृष्टिले साना प्रकृतिका छन् । विशेषबाट सफाइ पाउने जोखिम देखेर अख्तियार ठुला मुद्दामा जान हच्किएको हो ।
तथ्यांकअनुसार पनि विशेषबाट फैसला भएकामध्ये गत आवमा करिब आधामा सफाइ छ । गत आवमा विशेषले भ्रष्टाचारसम्बन्धी ५०६ मुद्दा फस्र्योट गरेको थियो । त्यसमध्ये २४३ मुद्दामा सफाइको फैसला भएको छ । त्यस्तै, १५९ मुद्दामा ठहर र १०४ मा आंशिक ठहर भएको छ । गत आवमा अख्तियारले २०१ मुद्दा विशेषमा दायर गरेको थियो । विशेषको फस्र्योटको तथ्यांक अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेर आएको र नयाँ दर्तासहितको हो ।
अख्तियारले दायर गरेकामध्ये गैरकानुनी सम्पत्तिका त दुईतिहाइ मुद्दामा विशेषले सफाइ दिएको छ । विशेषबाट फैसला भएका गैरकानुनी सम्पत्तिका मुद्दामा सफाइदर ७५ प्रतिशत देखिएको छ । उक्त वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका ३९ मुद्दा विशेषमा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये फस्र्योट भएका ३५ मुद्दामध्ये २६ मा विशेषले सफाइ दिएको छ । आठ मुद्दामा ठहर र एउटामा आंशिक ठहर भएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनकै दरमा नभए पनि अन्य मुद्दामा समेत अख्तियारको असफलता दर विगतका तुलनामा बढेर गएको छ ।
यद्यपि, पछिल्लो समय विशेष अदालतले फटाफट मुद्दा फैसला गर्दा पनि यो संख्या बढेर गएको देख्न सकिन्छ । अहिले विशेषमा ६ महिनाभन्दा कम अवधिका मुद्दा मात्र छन् । विगतमा मुद्दा फस्र्योट गर्न डेढ–दुई वर्षसम्म लाग्ने गरेकामा हाल फटाफट मुद्दा फस्र्योट हुनुले पनि असफलता दर बढाउन सहयोग गरेको अख्तियारको दावी छ ।
विशेषबाट फैसला भएका केही ठुला मुद्दामा सफाइ तथा आंशिक ठहर भएपछि नयाँ ठुला मुद्दा दर्ता गर्नबाट अख्तियार हच्किएको छ । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व हिनामिना गरेर एक अर्ब हिनामिना गरेको आरोपमा मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ प्रतिवादीउपरको मुद्दामा हालै फैसला गर्दै विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दिएको छ ।
त्यस्तै, पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा एक करोड १७ लाख रुपैयाँ मूल्यबराबरको डेढ किलो सुन हिनामिना भएको दाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पनि विशेषले सफाइ दियो । अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल, त्यतिवेलाका कोषाध्यक्ष एवं बहालवाला सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा र विशेष नाइके (स्टोरकिपर) अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकामा गत वैशाखमा विशेषले सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा २३ करोड २७ लाख भ्रष्टाचार भएको दाबीसहितको अख्तियारको मुद्दामा पनि विशेषले गत वैशाखमा अधिकांशलाई सफाइ दिएको थियो । यस मुद्दामा अख्तियारले उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनी (अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख), नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–निर्देशक सुनिल पौडेल र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेषले पौडेलबाहेक सबैलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो ।
अख्तियारले मुद्दामा लिएका आधार अख्तियारले भीमकान्त भण्डारी प्रतिवादी कायम गरिएको मुद्दाको सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको छ । ६ करोड २४ लाखबराबरको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मधेश प्रदेशको चर्चित साइकल खरिद प्रकरणको फैसलामा पनि अख्तियार पुनरावेदन गएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानका लागि छात्राहरूलाई विद्यालय जान प्रेरित गर्न कम्पनी नखुलाई खरिद गरिएको साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आव ०८०÷८१ मा अख्तियार ९२ फैसलाउपर पुनरावेदन गएको थियो । त्यसअघि ०७९÷८० मा २३७ फैसलामा पुनरावेदन गएको थियो । त्यस्तै, ०७८÷७९ मा ५७, ०७७÷७८ मा ५८ र ०७६÷७७ मा २० फैसलाउपर अख्तियारले पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो विशेषको मुद्दा फैसलाको दरमात्र मात्र होइन सफाइको दर समेत बढेपछि विशेष अदालतका न्याधीशहरुको सरुवा भएको छ । न्याय परिषद् बैठकले विशेष अदालतमा अध्यक्षसहित ५ न्यायाधीश नयाँ तोक्न सिफारिस गरेको छ ।
गत शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद् बैठकले विशेष अदालतको अध्यक्षमा सुदर्शनदेव भट्टलाई तोक्न सिफारिस गरेको हो । उनी यसअघि उच्च अदालत जनकपुरमा कार्यरत रहेका थिए । त्यस्तै, सदस्यहरूमा नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालालाई तोक्न सिफारिस गरिएको छ । रावल र श्रेष्ठ उच्च अदालत सुर्खेत साथै कोइराला उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा कार्यरत थिए ।
