विराटनगर । कोसी प्रदेशसभाका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई पदबाट हटाउन सत्तारूढ दलहरूले आन्तरिक तयारी थालेका छन् ।
कोसीमा सभामुख फेर्न सत्तासाझेदार दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) एकमत छन् । त्यसका लागि आन्तरिक गृहकार्य सुरु भइसकेको नेताहरू बताउँछन् ।
सरकार गठनका क्रममा एमाले र कांग्रेस फरक कित्तामा उभिएका बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रदेशसभा सदस्य अम्बरबहादुर विष्टलाई सभामुख बनाइएको थियो । त्यसबेला अहिलेभन्दा फरक गठबन्धनको सरकार बनाउन ठ्याक्कै ४६ प्रदेशसभा सदस्यको संख्या चाहिएको थियो ।
तर, अहिलेको गठबन्धन ०८४ सम्मै टिक्ने सुनिश्चित भएसँगै विष्टलाई हटाउन लागिएको नेताहरूको भनाइ छ ।
विराटनगरमा बुधबार आयोजित एउटा कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सभामुख फेर्न तयारी थालिएको विषयमा आलोचना गरे । उनले भने, ‘कोसी प्रदेशमा पनि राप्रपाको सभामुख हुनुभयो, हिजो सर्वसम्मत हुनुभयो । अब के आवश्यकता पर्यो र फेर्नलाई ? के पद बाँडफाँट गर्ने मात्र व्यवस्था हो यो, कि व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्ने हो ?’
उनले सभामुखलाई आफूहरूले नै बनाएको भन्दै राजतन्त्रको वकालत गरे भनेर हटाउने विषय ठिक नहुने बताए । उनले भने, ‘गणतन्त्रमा सबै अटाउने हो । यही संविधानअन्तर्गत शपथ लिएर बसिसकेपछि यही व्यवस्थाको व्यक्ति भयो कि भएन ?’
सभामुखमा कांग्रेसको दाबी
कोसी प्रदेशमा कांग्रेसले सभामुख दाबी गरेको छ । दुई ठूला दल सँगै हुँदा पनि सभामुख पद राप्रपालाई नै छाडिएको भन्दै कांग्रेस एमालेको पार्टीभित्रै आलोचना हुँदै आएको छ।
नेकपा माओवादीबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएपछि सभामुख पद लामो समयदेखि रिक्त थियो ।
कोसी प्रदेश सभामा माओवादी र कांग्रेस बिचको सत्ता गठबन्धन भएको बेलामा सरकार गठनमा राप्रपाको साथ नपाएपछि बहुमत जुटाउन गौतमले राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए । गौतमको राजीनामासँगै ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धनलाई सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत ४७ सांसद पुर्याएको थियो।
उनै गौतमले पहिलो पटक २०८० असार २२ गते थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन पदमा रहँदै हस्ताक्षर गरेर पठाएका थिए। त्यसपछि गौतम विवादमा परे। अदालतले उनको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिएपछि उनी राजीनामा दिन तयार भए। २०८० साउन १६ गते सभामुख पदबाट गौतमले राजीनामा दिएका थिए।
उक्त राजीनामापछि, कांग्रेस ९२९०, माओवादी ९१३०, एकीकृत समाजवादी ९४०, र जनता समाजवादी पार्टी ९१० गरी गठबन्धनमा ४७ जना सांसद पुर्याएर मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
२०८० साउन १८ गतेदेखि पुस २४ गतेसम्म सभामुख रिक्त भएपछि त्यसको जिम्मेवारी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले निभाएकी थिइन्। अन्ततः सभामुखको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले लगाएतका कुनै पनि दलले उम्मेदवारी दर्ता नगराएपछि राप्रपाका सांसद अम्बर बहादुर विष्ट सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।
