छिमेकीसँग नेपालको अडान राख्ने सुवर्ण अवसर

‘साँढेको जुधाइ, बाछाको मिचाइ’ भन्ने नेपाली लोकोक्ति आफ्ना छिमेकी मुलुक र नेपालका सन्दर्भमा व्यावहारिक रूपमा चरितार्थ भइरहेको नेपाल र नेपालीले अनुभव गरिरहेको कुरा भन्न कुनै धक मान्नुपर्ने अवस्था छैन, रहेन ।

सन् २०१५ मे (विसं २०७२ जेठ) मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्रदामोदरदास मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै देशले लिपुलेकको बाटो भएर व्यापार गर्ने सम्झौता गरेको, २०२० मे (२०७७ जेठ) मा भारतीय तीर्थयात्रीलाई मानसरोवर (तिब्बत) यात्रा सजिलो बनाउन भारत, उत्तराखण्डमा पर्ने धारचुलादेखि कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्म (८० किमी) को लिंक रोडको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको, सन् २०२४ डिसेम्बर (२०८१ पुस) मा भारतका सुरक्षा सल्लाहकार तथा विशेष प्रतिनिधिले उतैको भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विशेष प्रतिनिधि वाङ यीसँग सीमापार आदानप्रदानलाई बढुवा दिँदै कोरोना महामारीपछि बन्द कैलाश मानसरोवर यात्रालाई पुनः सुरु गर्न मन्जुरी गरेको र हालै (२०८२ भदौ ३) भारत र चीनले वाङको भारत भ्रमणका क्रममा डोभालसँग लिपुलेक भन्ज्याङ हुँदै पुनः व्यापार मार्ग खोल्ने सहमति गरे ।

पहिलो प्रकरणमा नेपालले विरोध जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक पत्र पठाएकामा चीनले नेपालको खास भनाइ के हो त भनी सोधखोज ग¥यो भने भारतले कुनै जवाफ नै दिएन । दोस्रामा मा पनि कूटनीति पत्र पठाएर विरोध गरेको, नेपालले चिन्ता गर्ने तहमा सम्झौता नभएको भनी नेपाल सरकारले प्रतिक्रिया ग¥यो भने पछिल्लामा यहाँका मधेसवादीबाहेक प्रायः सबै दल एक भएका छन् र विरोध गर्दै लिपुलेकलाई आफ्नो भूमि भएको ठोकुवा गर्दै दुवै छिमेकीसँग दह्रोसँग कुरा राख्न सुझाव दिइएको छ । केहीले त प्रधानमन्त्रीको भारत र चीनको भ्रमण नै स्थगन गरेर त्यसबारेको असन्तुष्टि स्पष्ट गर्नुपर्ने पनि जनाएका छन् ।

वास्तवमा कालापानी क्षेत्र नेपालका कार्यकारी प्रमुखदेखि परराष्ट्र सचिवसम्मको भारत भ्रमणका क्रममा कुरा उठिरहेकै विषय हो । यसबारेमा नेपालको धारणा, छलफलको कार्यसूचीमा राख्न चाहने नेपालको प्रस्ताव, छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने नेपालको दबाब र बारम्बार नेपालमा उठिरहने विषय भएका बारे भारत अवगत नै छ ।

चिनियाँ पक्षले त १० वर्षअघि नै नेपालसँग यसबारेको चुरो कुरो माग गरेको र चिनियाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशनका बेलामा पनि नेपालले संविधानमै राखेको नक्सालाई बेवास्ता गरी पुरानै नक्सा देखाएकामा नेपालमा उसप्रति राखिएको बेखुसी नेपाली मिडियामा आइसकेकाले पनि यस प्रकरणमा ऊ राम्रैसँग जानकार छ भन्ने नेपालको विश्वास छ । त्यसैले यसलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका सन्दर्भमा मात्र हेर्न वा गहिरिएर जानुपर्छ भन्ने छैन ।

तथापि कार्यकारी प्रमुखको दुई देशको भ्रमणकै मुखमा कालापानी । लिपुलेक प्रकरण पुनः सतहमा आउनाले सीमा प्रकरणलाई अझ स्पष्ट र जोडदार रूपमा राख्ने मौका भने मिल्छ । दुवै पक्षबाट एकपछि अर्को गरी नेपालसमेतको सरोकार रहेको, नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताको विषय र सार्वभौमिकताको पक्षमा आँच आउने काम उपेक्षा गर्दै आआफ्ना स्वार्थ र चासोमा मात्र ध्यान दिएकाले तिनलाई उपयुक्त पाठ भने पढाउनै पर्ने अत्यन्त उपयुक्त अवसर भने नेपाललाई आएको छ ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक अर्थमा नेपालका तर्फबाट ‘एकै झटाराले दुई सिकार’ वा ‘एक पन्थ दो काज’ वा ‘पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार’ गर्ने राम्रो मौका अहिलेलाई यसभन्दा अर्को हुन सक्दैन ।

मिडियामा त्यत्ति नआएको विषय एक पल्ट उत्तरी छिमेकी चीनले चाइना इन्डिया प्लस वन अवधारणा ल्याएको थियो । वाङले भारतमा भएको सन् २०१८ डिसेम्बरका क्रममा चीन र भारत मिलेर दक्षिण एसियाली मुलुक (हरेक एक एक राष्ट्र छुट्टाछुट्टै) सँग त्रिपक्षीय सहयोगको प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर, छिमेक मामलामा तेस्रो पक्षको उपस्थितिलाई नकार्दै आएको भारतको अस्वीकृतिका कारण नौलो चिनियाँ कूटनीतिक अवधारणाले मूर्त रूप पाएन । वाङको भारत भ्रमणकै क्रममा दुई देशले सकेसम्म चाँडो सीमाङ्कनको स्थायी समाधान खोज्ने उद्देश्यले सीमा विवाद समाधान गर्ने विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने निर्णय भने गरेका छन् ।

सानो छिमेकी देश नेपालसँगको पुरानो सीमा समस्याको हल गर्न भने उदासीन भारत अर्को शक्तिशाली छिमेकीसँग यस्तो समिति गठन गर्न भने प्रोत्साहित हुनाका कारण र अर्थ खोज्न भने कठिन छैन । चीनसँग सीमामा भइरहने झडप भारतका लागि निकै हानिकारक हुने ठहर त उसले गलवान भिडन्तकै क्रममा अनुभव गरेको देखिएकै हो । नेपालको शान्त स्वभाव बुझेरै उसले यतातिर त्यस्तो झडप हुने सम्भावना देखेकै छन् । त्यसैले पनि नेपाल निकै अप्ठेरो अवस्थामा छ ।

नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भूमि हो भन्नेमा एकमत देखिन्छन् । तर व्यवहारमा सत्तामा पुग्दा तिनले यस विषयलाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको, प्रभावकारी कूटनीति नगरेको र रणनीतिक रूपमा कमजोर देखिएको महसुस गरिएको छ । कालापानी क्षेत्रलाई नेपालको संविधानमा राख्न जसरी सबै राजनीतिक दलहरू एक मत देखिए, त्यसैगरी भूमि फिर्ता ल्याउन पनि सत्ता वा प्रतिपक्ष जेमा रहँदा पनि पहल वा झक्झक्याउन सक्नुपर्छ ।

यसलाई आफूलाई राष्ट्रवादी बनाउने वा भनाउने रूपमा मात्र नहेरी सदैव एकै व्यवहार गर्नुपर्छ र सबै दलहरूको नीतिमा एकरूपता पनि हुनुपर्छ । निर्वाचनका बेलामा घोषणापत्रमा लेखाउने अरू बेला मौसमी पाराले मात्र कुरा उठाउने गर्दा भारत र चीनलाई दबाब पर्दैन । उनीहरूलाई काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ भन्ने उखान लगाउने वातावरण कसैगरी दिनुहुँदैन ।

आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै र बहुसंलग्नतात्मक विदेश नीति अपनाउँदै रुस र अमेरिका जस्ता विश्वशक्तिसँग कूटनीतिक संलग्नतामार्फत राजनीतिक, कूटनीतिक, सैनिक लाभ लिइरहेको भारतले रुसी तेल आयात गरिरहेको आरोपमा अमेरिकाले आफ्नो देशमा आयात हुने भारतीय सामानमा ५० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएपछि सन् २०२० जुन (२०७७ असार) मा गलवान उपत्यकामा भएको हिंसात्मक भिडन्तपछि छिमेकी चीनसँग पुनः मैत्री सम्बन्ध चालु गर्न कूटनीतिक भ्रमण आदानप्रदानका साथ सीमा, भ्रमण आदानप्रदान, आर्थिक विषयमा सम्झौता र समझदारी कायम गरिरहेका अवस्थामा नेपाललाई आघात पर्ने गरी भएको सम्झौताले दुवै मुलुकलाई आफ्नो नजिकका सहृदयी मित्र ठानिरहेको नेपालले आगामी कदमबारे पनि वस्तुगत हुने गरी नै सोच्नुपर्ने हुन आउँछ ।

भ्रमणका क्रममा हुने औपचारिक वार्तामा सकभर सीमासम्बन्धी विषयबाट तर्कने र बैठक भइहाले पनि सहमतिपत्रमा कूटनीतिक प्रयासबाट समस्या हल गरिने अथवा द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने भावको बुँदा राखेर नेपाललाई सधैँ जिल्याइदिने दक्षिणको व्यवहार र सीमाको विषय थाहा नपाए जस्तो गर्ने उत्तरको स्वभावसँग चिरपरिचित ‘दुई ढुङ्गाबिचको तरुल’ ले यसपालि दुवैलाई सँगै राखेर आफ्नो गुनासो वा भनाइ स्पष्टसँग विश्वले थाहा पाउने गरी राख्ने मौकालाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । नेपालको तर्कलाई ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको बताउने भारतलाई नेपालले जतिसुकै छिटो बैठकमा बसाएर सुगौली सन्धि, पुराना नक्सा र ऐतिहासिक दस्ताबेज देखाउन सक्नुपर्छ ।

यही भदौ १५–१६ गते राजधानी बेजिङ नजिक रहेको चीनको उत्तरपूर्वी केन्द्रशासित नगर थियान्चिनमा क्षेत्रीय अन्तरसरकारी संस्था साङ्घाई सहयोग सङ्गठनको पाँचौ शिखर सम्मेलन हुँदै छ जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसित पनि छुट्टै भेटवार्ता गर्ने अवसर पाउँदै छन् । यहाँनेर भारतको गोवामा सन् २०१६ अक्टोबर (विसं २०७३ असोज) मा भएको ब्रिक्स –बिम्स्टेक सहकार्य शिखर बैठकका अवसरमा सहभागी नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वाङले सात वर्ष राख्नुपूर्व नै चीन र भारतसँग राखेको त्रिपक्षीय सहकार्यबारेको प्रसङ्ग उल्लेखनीय छ ।

उनले नेपाल दुई देशबिचको गतिशील पुल बन्ने र तिन देशबिच विकास, पूर्वाधार र आर्थिक समृद्धिको साझा पहल गर्न सकिने बताएका थिए र त्यसलाई सी र मोदीले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । ओलीलाई नौ वर्षअघिको सो सम्मेलनकै सिलसिलामा भएको त्रिदेशीय भेटवार्ता गर्ने स्वर्ण अवसर छ जहाँ उनी नेपालको सीमालगायत आर्थिक विकासको नयाँ प्रस्ताव राख्न सक्ने छन् ।

यस्तो भेटघाटको सम्भावनालाई पहाड नसम्झेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिलेदेखि नै परिश्रमपूर्वक गृहकार्य गरेर मूर्त रूप दिन सक्नुपर्छ । यस्ता सम्मेलन हात मिलाउने र फोटो सेसन गर्ने आलङ्कारिक प्रक्रियामा मात्र सीमित भएमा नेपालले ठुलो अवसर गुमाउने छ । दुवै देशसँग रहेको नेपालको समस्या र विवाद सारा विश्वले सुन्ने गरी भन्न फेरि अर्को मौका पाउन दशक नै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।