भारत र चीनले लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमति गरेका छन् । नेपालको भूमिसँग जोडिएको विषयमा सहमति गर्दा नेपाललाई थाहासमेत दिएनन् किन ?
सन् २०१५ मा पनि यो कुरा उठेको थियो । त्यतिबेला भारतले सम्झौता भएको विषय बाहिर ल्यायो । त्यतिबेला भारतको विदेश मन्त्रालयको वेभसाइटमा राखिएको सम्झौता हेर्दा कही पनि लिपुलेक भन्ने उल्लेख थिएन । खाली पहिलाको परम्परागत मानसरोबर जाने जुन ट्रेड थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने थियो । त्यसको नेपालमा विरोध भयो । त्यतिबेलै नेपालस्थित चिनियाँ दुतावासले विज्ञप्ति निकालेर भन्यो–चीन र भारतको कुनै त्यस्तो सम्झौता भएको छैन ।
लिपुलेक र कालापानी हाम्रो हो भनेर भारतले दाबी गरेको एक दशक मात्रै भयो । त्योभन्दा पहिला उनीहरूले मानसरोवर जान प्रयोग गर्ने बाटो बेग्लै थियो । त्यो बुझाइमा चिनियाँहरूले व्यापारको कुरा त्यतिबेला गरेका हुन् । तर अहिले भारतले त्यो बाटो बदलेर हाम्रो भूमि प्रवेश ग¥यो । भारत र चीनको सीमाना जोडिएको ठाउँमा नेपाल पनि जोडिन्छ । त्यो त्रिपक्षीय बिन्दुमा भारतले दाबी गरेको कारण त्यतिबेला नेपाल, चीन र भारत कसैले पनि किल्ला गाडेका छैनन् ।
भारत र चीनले सहमति गरेको अवस्थामा नेपालले अहिले उठाउनुपर्ने विषय के हो ?
कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो, त्यसका लागि हामी लड्नुपर्छ । हामीसँग पर्याप्त प्रमाणहरू छन् । मानिसहरूले हावादारी कुरा गरेर हाम्रो सबै आन्दोलन तुहिए । सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रमाण भनेको सन् १८१५ को नेपाल र इस्टइन्डिया कम्पनीका बिचमा भएको युद्ध बिराम सम्झौता हो । उक्त सम्झौतामा अक्टरलोनी र अमरसिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यो हस्ताक्षर गरेकोमा एउटा कालीतोप, त्यसपछि डेढ सयजना मान्छेका लुगाकपडा इत्यादि र उनीहरूले प्रयोग गरेका व्यक्तिगत हातहतियार पनि नेपाल लान दिने गरी सम्झौता भयो ।
त्यो लानका लागि अक्टरलोनीले खटाएको फौज सारदा क्षेत्रबाट नभएर अहिलेको विवादित कालापानीको पहाडी बाटोबाट लगेको थियो । त्यहाँ के भनिएको छ भने, कालापानीको अहिलेको जुन नदी हो (महाकाली नदीको शिर कालीनदी), त्यो कालीनदीमा पैताला टेकाएर पारीपट्टि चढाउनु, त्यहाँभन्दा उतापट्टि नेपाल भूभाग हो भनेपछि हाम्रो सीमाना स्पष्ट भइहाल्यो । आउदाखेरी खुट्टाले पानी जहाँ कुल्चियो त्योसम्म भारत हो । दोस्रो, नेपालका नेता र प्रशासनले नबुझेको कुरा यो हो भने, कुमाउ र गढवाल सन् १८०१ को सिमाना सम्झौताले पनि नेपालको हो भन्नेमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले हस्ताक्षर गरेको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लेखेको पुस्तकमा पनि उक्त सम्झौता प्रकाशित छ । त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ, त्यहाँभन्दा अगाडि गढवाल, कुमाउ नेपालको नियन्त्रणमा छ । त्यसलाई उसले स्वीकारेको छ ।
विगतमा स्पष्ट भइसकेको विषयमा भारतीय पक्षले पटक पटक विवाद झिक्नुको कारण के हो ?
जतिबेलासम्म कुमाउ नेपालको थियो, जतिबेलासम्म नेपाल एकीकृत थियो, कालीखोलाको बारेमा पनि समस्या थिएन । जब ब्रिटिसले हामीबाट कुमाउ र गढवाल खोस्यो, त्यसपछि समस्या भयो । ब्रिटिसहरू गइसकेपछि भारतले उत्तराधिकारीमा लिएको हो । त्यस्तो अवस्थामा कसरी आफ्नो हो भनेर भारतले भन्न पाइन्छ ? यसमा मैले दिने उदाहरण एउटा छ, हामी यो घरमा डाका गर्न गएका थियौँ । डाका गरेर सबै ल्यायौँ, ल्याउदा खेरी हाम्रो एउटा झोला चाहिँ त्यहाँ खसेछ, त्यो खसेको झोला पनि हामीले ल्याउन पाऊँ भन्न पाइन्छ ? डकैती नै गलत हो नि । भारतले गढवाल र कुमाउ लिने कुरै गलत हो । दुर्भाग्य के भने सन् १९५० को सन्धिबाट हामीले त्यसलाई त्याग्यौँ । त्यसकारण त्यहाँ फेरि पनि विवाद छैन ।
एक दशकअघिसम्म त्यहाँ मन्दिर थियो, मन्दिरमा नेपाल थियो । यिनीहरूले विस्तारै विस्तारै लगे । चिनियाँहरूले अहिलेसम्म नेपालको प्रमाण हेरेर नबुझेको कुरा के हो भने, उतिबेला व्यापारका लागि हिड्ने जुन नाका हो, त्यो नाका र अहिलेको यो बाटो एउटै हो भन्ने उनीहरूको दिमागमा छ । तर, अहिले भारतले पहिलेकै बाटो हो भनेको छ । पहिला भारत कहाँबाट त्यो नाकामा जान्थ्यो ? किनभने, त्यो भूमि त नेपालको हो ।
पुराङ काउन्टी भन्ने जो अहिले चीनको काउन्टी हो । त्यो काउन्टीको तल नेपाल र चीनको सिमानामा मार्फा खोला छ । मार्फा खोलाको पुल नेपालले बनाएको छ । त्यहीबाट हिल्सा आउने बाटो खनिराखेको छ । त्यो पुराङ काउन्टीको मार्फा पुल भएको ठाउँबाट करिब चार÷पाँच किलोमिटर उतापट्टि एउटा पाखो देखिन्छ चीनतिर । त्यो पाखो प्रतिबन्धित छ । चिनियाँहरूले भारतीयलाई आउन प्रतिबन्धित गरेका छन् भने नेपालीहरू जान पाउँछन् ।
पहिला सन् १९६२ को युद्धभन्दा अगाडि त्यो पाखोमा नेपाल, तिब्बत र भारतका बासिन्दाले मेला लगाउने ठाउँ रहेछ । त्यहाँ एकडेढ महिना आ–आफ्ना सामान बोकेर गढवाल, कुमाउ, लखनउ, अफगानिस्तान, कास्मिर, नेपालबाट जाने रहेछन् । चीनले सन् १९६२ पछि त्यो प्रतिबन्ध ग¥यो । अहिले भारतले त्यो भूमि दाबी गर्नु जबरजस्ती हो ।
सहमतिमा नेपालको भूमिसमेत प्रयोग हुँदा चीनले नेपाललाई सोध्नुपथ्र्यो नि होइन ?
चिनियाँहरूले अहिले नेपाललाई सोध्नु पथ्र्यो, सोधेन । तर, चिनियाँले नेपालको जमिन खाने नियत राखेको होइन । चिनियाँहरूलाई नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरूले बताउन नसकेको कुरा के हो भने, जुन पहिलाको परम्परागत मानसरोवर जाने बाटो थियो, त्यो बाटो खोलाको पारीपट्टी (काली नदीको पारीपट्टिको भिर)बाट थियो । र, माथि पुग्ने बेलामा उनीहरू (भारतीय) खोला तरेर जान्थे ।
अहिले उनीहरूले खोलाको वारीपट्टिबाट काली नदीको दाहिने पट्टिको (जो हामीले बनाएको बाटो थियो) त्यो बाटोबाट गएर हामीले बनाएको कालीको मन्दिर उनीहरूले क्याप्चर गरे । त्यो क्याप्चर कहिले गरे भन्नेबारेको विवाद हो । उनीहरूको भनाइअनुसार हामीले पहिलेदेखि प्रयोग गरेको हो । राजा महेन्द्रको पालोमा ‘अहिले त्यो प्रयोग गर्न दिनू’ भनेर सन् १९६२ पछाडि भनेको कुरा छ । मौखिक रुपमा दिएको हो भने त्यसरी दिएको प्रमाण देखाउनुप¥यो । यसमा सहमतिमा जाऔँ भनेर भन्ने कुरा हो । तर, अहिले चिनियाँहरूले ठानेको त्यो बाटो पहिले भारतीयहरू हिड्ने बाटो नै हो भन्ने दिमागमा होला । जुन कुरा गलत हो, यसलाई हाम्रा पदाधिकारीहरूले चिनियाँहरूलाई बताउन सकेका छैनन् ।
दोस्रो, पहिला हाम्रो तिरबाट पहाडैपहाड गुन्जीबाट जंसनमा पुगिन्थ्यो । भारतीयहरू काली नदीको पारीपट्टिबाट त्यो भिरभिरै गएर माथिबाट चढ्थे । उतापट्टिको बाटो अहिले पनि छ, तर उनीहरू यतापट्टि आए । यो मूलतः भारत र चीनले सम्झौता गरे्भन्दा पनि भारतले हाम्रो भूमि हडपेकै विवाद हो । यसलाई यस अर्थमा बुझ्नुपर्छ । त्यसका लागि प्रमाण छन्, सुगौली सन्धिपछि सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि, सन् १८६० मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता, सन् १८७५ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नक्सांकन । यस्तै, सन् १८१५ पछि सुगौली सन्धि हुनु बिचमा त्यहाँका अक्टरलोनीहरूदेखि जतिले पनि भारतको गभर्नर जेनरललाई लेखेका पत्रहरू छन् । ति पत्रहरूमा काली नदीको उतापट्टि कुमाउ हो र त्योभन्दा यतापट्टि काली नदीसहित नेपाल हो भन्ने कुरा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । बंगलादेशको एउटा जर्नलले यस सम्बन्धी मेरो आर्टिकल छापेको थियो ।
१० वर्षअघि पनि भारत र चीनले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापारको कुरा गरेका थिए । त्यतिबेला नेपाल सरकारले कुटनीतिक नोट नै पठाएको थियो । सीमा सम्बन्धमा नेपाल सरकारले १० वर्षमा ८ पटक कुटनीतिक नोट पठाउदासमेत भारतले जवाफ फर्काएको छैन । यसमा नेपालको कुटनीतिक असफल हो या भारतको हेपाहा प्रवृत्ति ?
प्हिलो कुरा, हाम्रा यि प्रमाण हुन् भनेर नेपालले वार्ता गर्न सकेन । दोस्रो, संविधानमा चुच्चे नक्सा राखेर छापेपछि नेपाल सरकारले हाम्रो हो भनेर बुझाउन सकेन । र, भारतले यो बारेमा वार्ता नगर्नको लागि सधै बार्गेनिङ गरिरहेको छ । जस्तो, कुनै प्रधानमन्त्री फेर्ने, बनाउने खालका कुरा भइरहेका छन् । यस अर्थमा यो प्रभुत्व हो । र, सजिलो उपाय यसमा के हो भने, हामीसँग भएका प्रमाण, अहिले नेपालको संविधानमा संशोधन गरेर राखेको चुचे नक्सा हो । चुच्चे नक्सा सर्वसहमतिमा संसदबाट पारित भएको हो । त्यसलाई लिएर लडाई गरिरहनुभन्दा तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जानुपर्छ । भारतले प्रयोग गरेको यो जमिन हाम्रो हो । हाम्रा प्रमाण यि हुन् भनेर जानुपर्छ, जसरी कम्बोडिया र थाइल्याण्डको बिचमा मुद्दा परेको थियो ।
त्यसरी ‘भारत जान्न भन्छ’ भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
भारतले जान्न भन्न सक्दैन । किनभने, बर्मा, बंगलादेश र भारतको सिमानामा त भारत गएकै हो नि । त्यसमा यसअघि नै निर्णय भइसकेको छ । यस्तो परिवेशमा भारतले जान्न भन्न पाउछ र ? कम्पल्सरी जुरिसडिक्सनमा सिमानाको कुरामा त्यो लाग्दैन । त्यसकारण नेपालले उनीहरूसँग या त वार्ता गर्नुप¥यो, यदि, वार्ता गर्न उनीहरू उपलब्ध हुदैनन् भने नोटिस दिनुप¥यो । विज्ञहरूको टिममा वार्तामा बस्, यदि, वार्तामा बस्दैनौँ भने हामी इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा यो कुरा उठाउछौँ भन्नुपर्छ । त्यसपछि भारत या त वार्तामा बस्छ, होइन भने इन्टरनेसनल कोर्टमै डिफेन्ड हुन्छ । त्यसकारण हामीले भारतका कारण चीनसँगको सम्बन्ध पनि बिगार्ने काम गर्नु हुन्न ।
मौका प¥यो भने भारत र चीन मिलेर नेपाललाई न्याक्छन् भन्ने भाष्य पनि निर्माण हुँदैछ नि ?
त्यो कुरो होइन । भारत र चीनबीच जमिनको बारेमा भएको सहमति होइन, व्यापारको बारेमा भएको सहमति हो । पहिला व्यापार गर्न नेपालीहरू जाने बाटो गुन्चीबाट थियो । भारतीयहरू जाने त उतै कुमाउको परतिर अर्को डाडाबाट थियो । तर चिनियाँहरूको दिमागमा सायद अहिले के प्रस्ट छैन भने, भारतले पहिले प्रयोग गरेकै बाटो यही हो भन्ने उनीहरूलाई परेको हुन सक्छ । माथि सिमाना चाहिँ नेपाल पनि छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ । उनीहरूलाई त्यहाँ त्रिदेशीय व्यापार गर्न चाहदा नेपाललाई पनि सहभागी बनाउने भित्री चाहना बिल्कुल छ ।
तर, बाटो चाहिँ नेपालको हो भन्ने उनीहरूलाई प्रष्ट थाहा छैन । उनीहरूले ठानेको बाटो पहिलाको बाटो हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण चिनियाँसँग पनि बसेर नक्सा देखाएर कुरा गर्नुपर्छ । भारतले जतिसुकै ठूलो फुइँ लडाए पनि एउटा अर्को तर्क के हो भने, गढवालभन्दा पश्चिम अहिले जुन धर्मशाला छ, त्यहाँ चीनले आफ्नो दाबी गरिरहेको छ । चिनियाँहरू उत्तराखण्ड प्रवेश गर्ने बाटो खोजिरहेका छन् । चिनियाँ बौद्धिकहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले दिने लजिक के हो भने, यदि त्यो बाटोबाट भारत व्यापारमा जान्छ र चीन पनि त्यो बाटोमा आउछ भने नेपालको सार्वभौमसत्ता त्यहाँबाट सुरक्षित हुन्छ । किनभने, नेपाललाई यो व्यापारमा सहभागी गराउन हामी अस्वीकार गर्दैनौँ । भारतले अस्वीकार ग¥यो भने, चीनले भारतलाई अस्वीकार गर्छ । व्यवहारिक रुपमा यो जमिनलाई तपाईंहरू आफ्नो बनाउन सक्नुहुन्छ ।
दोस्रो जहाँ अहिले विवाद छ, त्यो विवादबाट यदि चिनियाँहरूले कर्णाली कोरिडरतिर आउने बाटो बनाइदिए भने व्यापारको केन्द्र दार्चुला हुन्छ । यि सबै व्यावहारिक पक्षमा पनि हामीले हेर्नुपर्नेमा छलफल नभइ फेसबुकमा लेख्ने चलनले पनि समस्या ल्याएको छ ।
नेपालले चुच्चे नक्सा नै जारी गरेर संविधान संशोधनसमेत ग¥यो । तर, व्यवहारमा उक्त भूमिबारे छलफलसमेत हुन सकेन । हतारहतार चुच्चे नक्सा निकाल्दा सहमतिको वातावरण बिग्रिएको पो हो कि ?
राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको सिद्धान्तबाट हेर्दा हामीले हाम्रो जमिन हाम्रो नक्सामा राख्न भारतलाई सोध्नुपर्ने होइन । किनभने, भारतले अखण्ड भारत भनेर नेपालको भागसहितको नक्सा छाप्दा हुन्छ भने हामीले पनि नक्सा छाप्न हुन्छ । किनभने हाम्रो भूमि हो त्यो । हाम्रो भूमिमा हाम्रा नागरिक छन्, हिजो हाम्रै मतदाता नामावली थियो । त्यसकारण हामीले नक्सामा त्यो भूभाग समावेश गर्नु अचम्मको कुरो होइन । हाम्रो सार्वभौम अधिकार हो । तर, त्यसले समग्र क्षेत्रमा भारत र नेपालको सम्बन्धमा अलिकति समस्या आउँछ भन्यो भने हामीले प्रायोगिक रुपमा हेर्दा पटक पटक अल्टिमेटम दिएपछि अब नक्सा छाप्छौँ भनेर गरेको भए कुशल कुटनीतिक हुन्थ्यो ।
तर, कुरा नगरी चुच्चे नक्सा छापिदिऔँ । सार्वभौमिकताको दृष्टिकोणले नक्सा छापेको ठिक छ तर, व्यवहारिक सम्बन्धको दृष्टिकोणले उनीहरूसँग वार्ता गर्ने अल्टिमेटम दिएर छाप्दा राम्रो हुन्थ्यो । त्यतिबेला सबैको दिमागमा राष्ट्रियताको धुन जागेको थियो । त्यसो गर्दियो भने नेतालाई जनताले देशभक्त मान्छन । व्यवहारिक रुपमा हामीले छलफल गर्नु पथ्र्यो तर अधिकारको रुपबाट हामीले गरेको ठिक छ ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन र भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । यिन भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनले गरेको सहमतिबारे कुरा उठाउन सक्छन ?
हाम्रो कुटनीतिक नोट गइसकेको छ । त्यसकारण अहिले प्रधानमन्त्रीले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई वा चीनमा जादा चिनियाँ नेताहरूसँग रेफरेन्सको रुपमा उठाउने हो । यो विवादमा पहिलेदेखि हामीले नोट दिइसकेका छौँ । तपाईंहरूले रेस्पोन्स नगरेको कारणले अब हामीले यसलाई सिरियस्ली लिनुपर्ने अवस्था भयो भन्नेसम्मको पोलिटिकल डाइलग मात्रै हुने हो । अब नेपालले भन्ने के हो भने, निश्चित समय (दुई÷तीन महिना)भित्र वार्ता गरेर हामी यो सेटल गर्न सक्छौँ । यो सेटल गर्दा दुई देशबिचमा एउटा समझदारी बनाउन पनि सक्छौँ भनेर कुरा उठाउन सकिन्छ । यदि, त्यो दुई÷तीन महिनाभित्र उसले चासो लिँदैन भने हाम्रो बाटो अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा खुला छ ।
अब ठट्टैठट्टाको कुरा गर्दा यदि म प्रधानमन्त्री थिएँ भने–म नेसनको लागि एउटा बार्गेनिङ गर्थेँ । यो बार्गेनिङ के भने, ठिक छ बंगलादेश जाने बाटो हामीलाई हस्तक्षेपविना स्वतन्त्र प्रयोग गर्न देउ, तिमी यो बाटो प्रयोग गर । तिम्रो बंगलादेश जाने जमिन हामी स्वीकार गर्छौँ, हाम्रो जमिन तिमी स्वीकार गर भन्ने तरिकाले हामीले बंगलादेश जोडिने पोर्टसँग बार्गेनिङ गर्न सकिन्छ । हिजो इटली र युगोस्लाभियाले यस्तै गरेका छन् । बोलिबिया र पेरुले पनि गरेका छन् ।
करिब १४ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । यो बिचमा अनेक प्रयास गर्दा पनि निम्तोसमेत दिएन भारतले । पछिल्लो समय अमेरिकाले ट्यारिफ बढाउनेलगायतका कुरा गरेपछि मोदी पनि चीन जाने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि भारत भ्रमणको निम्तो दिने काम भयो । यो संयोग मात्रै हो कि भारत बाह्य दबाबमा परेर हो ?
भारतलाई बाह्य दबाब पनि परेको होइन । यो संयोग पनि होइन । राजनीतिक नेताहरू भन्दा पनि हाम्रो दुर्भाग्य के भने, परराष्ट्र मन्त्रालयमा योसँग सम्बन्धित ज्ञान भएको मान्छे छैन । अब चीनको नजिक नगएर भारत पनि टिक्न सक्ने स्थिति भएन । किनभने रसिया मोर चीनतिर नजिक छ । र भारतले इरानसँगको अस्तिको इजरायलको लडाईमा पनि आफ्नो कुटनैतिक चातुर्यता देखाउन सकेन । अर्कोकुरा, इरानसँगको सम्बन्ध र इरानमाथिको आक्रमणमा पनि भारतको चुपचाप लागेर बस्ने एउटा प्रवृति देखियो, त्यसले छिमेकीसँग पनि अलिकति दुरी टाढा भएको इरानले महसुस गरेको स्थितिमा भारतको कुटनीति सन्तुलित छ, एउटै किसिमको हुन्छ भन्ने कुरो देखिएन ।
भारतको कुटनीति नेहरूको पालनादेखि आजसम्म सबैभन्दा कमजोर अहिले देखिएको छ । मानसरोवर भारतको अहिलेको सरकारको प्राथमिकता हो, हिन्दुको मान्यताबाट । अहिले पनि चीनमा मानसरोवरसँग नजिकको सम्बन्ध भनेको चीनको तिब्बत र नेपाल हो भन्ने खालको मानसिकता छ । त्यसलाई तोड्न उनीहरूले नेपालबाट नगएर सिधै जाने मान्यता विकास गरे । मानसरोवर हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू वर्षै नेपालबाट जान्छन् ।
सिध भारतबाटै जाने भएपछि नेपालमाथि दबाब बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचाइ हो । त्यतिबेला नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउदा भारत सरकारमाथि मानसरोवरको विषयले पनि भारतबाटै विरोध भएको थियो । यो बाटो खोलेपछि त्यो दबाब आउदैन भन्ने भारतीय सत्तापक्षको खेल हो । त्यो खेलमा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई के सहयोग चाहिन्छ इत्यादि भनेर चीनको अगाडि यो कुरो नेपालले नउठाइदिनुस र तपाईँहरूसँग हामी मिलेर जान्छौँ, सहयोग गर्छौँ भन्ने सोच देखिन्छ । किनभने नेपालले चीनसँग दह्रोसँग कुरा ग¥यो भने चीन नेपाललाई छाडेर अहिले भारतसँग जान सक्दैन । नेपाल र तिब्बत जोडिएको क्षेत्रमा धेरै नाका छन् ।
दोस्रो कुरो, नेपालभित्र पश्चिमाहरूको ठूलो खेल पनि छ । त्यसकारण चीन नेपाललाई चिढ्याउन चाहदैन । मोदीको अहिले एउटा दृष्टिकोण के हो भने, चीनको अगाडि नेपालले सशक्त दाबी उठायो भने अहिलेको सहमति चीनले कार्यान्वयन नगर्न सक्छ । त्यसकारण ओलीलाई फकाउनका लागि भारत भ्रमणमा बोलाएको हो । फकाउनुपर्ने बाध्यता नभएको भए यस्तो जटिल अवस्थामा भारतले बोलाउँदैथियो ।
